काठमाडाैं- सरकारले जेन-जी आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिबारे छानबिन गर्न गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले म्याद थपेको हो।

आयोगको तीन महिना म्याद ९ पुसमा सकिँदै छ। सो अवधिमा छानबिन नसकिने भएपछि म्याद थप भएको हो। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान अझै लिएको छैन।

त्यस्तै, बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

२०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदनबमोजिमको दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न लागिएको प्रवक्ता खरेलले बताए ।

त्यस्तै, बैठकले विभिन्न बालसुधार गृहमा रहेका र अवधि बाँकी रहेका १८ वर्षमाथिका व्यक्तिहरूलाई राख्नका लागि नुवाकोटको विदुरमा निर्माण भएको केन्द्रीय कारागारको खाली रहेको ब्लकलाई बाल सुधार गृहको रुपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।