पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले करको दायरा विस्तार गर्न आवश्यक नयाँ क्षेत्र समयमै पहिचान गर्न नसक्दा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलन वर्षेनी कमजोर बन्दै गएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार महत्वाकांक्षी लक्ष्य तोके पनि वास्तविक संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसक्दा अधिकांश आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अपूरै रहने क्रम दोहोरिएको छ। करका नयाँ स्रोत पहिल्याउने काममा सरकार चुकेको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले अहिले प्रदेश सरकारसँग आन्तरिक राजस्व बढाउन पर्याप्त नयाँ ‘स्थान’ नै नभएको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार करको दायरा विस्तार गर्न विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि व्यवहारिक निचोडमा पुग्न सकिएको छैन। उनले भने, ‘राजस्व बढाउने ठाउँ छैन भने कसरी बढाउने ? जनतालाई अनावश्यक दुःख दिएर पनि हुँदैन। तर पनि हामीले के–कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ।’
गण्डकी प्रदेशले आन्तरिक आम्दानी वृद्धिमा लिएको लक्ष्य र प्राप्तिको इतिहास हेर्दा समस्या देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारले १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाखको लक्ष्य लिएको भए पनि ३ अर्ब ९० करोड ५८ लाख ७८ हजार ७६९ रुपैयाँ संकलन गर्दै लक्ष्यको २२९.८३ प्रतिशत प्राप्त भएको थियो।
पहिलो वर्षकै सफलता देखेपछि सरकार उत्साहित बने पनि त्यसपछिका सबै वर्षहरूमा लक्ष्य प्राप्ति घट्दै गइरहेको छ। आव २०७६/७७ मा ३ अर्ब २७ करोड ७५ लाख लक्ष्य लिइए पनि २ अर्ब ४ करोड ७७ हजार ७०६ अर्थात ६१.१५ प्रतिशत मात्र उठ्यो। आव २०७७/७८ मा ४ अर्ब ६० करोड ८५ लाख ६० हजार लक्ष्य राख्दा २ अर्ब ६६ करोड आठ लाख १८ हजार २३८ अर्थात ५७.७४ प्रतिशत मात्रै संकलन भयो। यही स्थिति २०७८/७९ मा पनि दोहोरियो, जसमा ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख २७ हजारको लक्ष्य रहेकामा ३ अर्ब २१ करोड ५९ लाख ८० हजार ४७७ मात्र उठ्यो, जुन ६४.५४ प्रतिशत हो।
२०७९/८० मा ५ अर्ब ९ करोड १६ लाख लक्ष्य रहे पनि ३ अर्ब १७ करोड १८ लाख २२ हजार ४४ अर्थात ६२.३० प्रतिशत मात्र संकलन भयो। २०८०/८१ मा ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख ८४ हजारको लक्ष्य विरुद्ध ३ अर्ब ८१ करोड ४२ लाख २८ हजार ९५६, अर्थात ७३.७९ प्रतिशत मात्र उठ्यो। यस वर्ष २०८१/८२ मा ५ अर्ब १७ करोड लक्ष्य रहेकामा ३ अर्ब ४७ करोड २५ लाख ४५ हजार २९६, अर्थात ६७.१७ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक सुदीप गौतमले जानकारी दिए।
पूर्व नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. सुवास अधिकारीका अनुसार गण्डकी सरकारले आन्तरिक आम्दानी बढाउन नयाँ स्रोत पहिचान गर्न नसकेको विषय मुख्य समस्या रहेको बताए। संघीय सरकारबाट नियमित रूपमा अनुदान प्राप्त हुने भएकाले तल्ला तहका सरकारहरूले वास्तविकतासँग मेल नखाने महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाएर बजेट बनाउने प्रवृत्ति बढेको उनको बुझाइ छ।
उनी भन्छन् ‘नसुहाउँदो अपेक्षा लिएर कसरी पूर्ति सम्भव हुन्छ र?’
सांसदहरूले समेत प्रदेश सरकारले आफ्नै आम्दानीमा निर्भर नहुनु र संघीय अनुदानमै व्यवस्थापन गर्न खोज्नु संघीयताको भावना विपरीत रहेको आरोप लगाएका छन्। सांसद पञ्चराम गुरुङका अनुसार प्रदेशको आफ्नै आम्दानी कमजोर हुँदा दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने क्षमता नै सरकारसँग नभएको दाबी गर्छन्।
राजस्व प्राप्ति अपेक्षाअनुसार नबढेपछि प्रदेश सरकारले खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार एकै प्रकृतिका कार्यालय गाभ्ने, निर्देशनालय खारेज गर्ने र प्रशासनिक संरचना संक्षिप्त बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ। उनी सम्बद्ध निकायसँग कार्यालय गाभ्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन्।
प्रदेश सरकारले ८ आर्थिक वर्षमा लगातार बजेट कार्यान्वयन गरे पनि लक्ष्यमाथि आधारित प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने समस्या संघीय सरकारकै प्रवृत्तिबाट निस्किएको देखिन्छ।
प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमा करको दायरा विस्तार, कर तथा गैर कर राजस्व पहिचान, प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रक्रिया सरलीकरण जस्ता नीति लिँदै आएको भए पनि कार्यान्वयनमै कमजोरी देखिएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। कर दायरामा सीमित क्षेत्र मात्र राखिँदा सम्भावित कर छुट्ने, अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर हुने, कर चुहावट नियन्त्रण नहुने, निगरानी प्रणाली प्रभावहीन रहने जस्ता कारणले पनि आम्दानी बढ्न नसकेको विज्ञहरूले बताउँछन्।
यसबीचमा प्रदेश सरकारले उद्योग, लगानी तथा उत्पादन वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा पर्याप्त काम नगरेको टिप्पणी भइरहेको छ। लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलनको अपेक्षा राखेर पूर्व तयारी नगर्दा समस्या थपिएको उनीहरूको विश्लेषण छ। आवश्यक नीति, नियम र कानुन निर्माणमा समयमै काम हुन नसक्दा पनि आन्तरिक राजस्व लक्ष्य प्राप्ति कमजोर बन्न पुगेको देखिन्छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका आन्तरिक राजस्वका स्रोतहरूमा कृषि आय कर, पर्यटन शुल्क, सेवा तथा दस्तुर, दण्ड–जरिवाना, सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर लगायतका शीर्षक छन्। यिनमध्ये सर्वाधिक राजस्व यातायात क्षेत्रबाट उठ्ने प्रदेश कोष लेखाले जनाएको छ। घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सरकारी सम्पत्तिको बहाल, चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब, ब्लु बुक, प्रशासनिक दण्ड-जरिवाना र जफतबाट पनि ठुलो मात्रामा आय प्राप्त भइरहेको छ।
यसबाहेक पदयात्रा शुल्क, कृषि उत्पादन विक्री, विभिन्न सेवा शुल्क, शिक्षा क्षेत्रबाट उठ्ने आम्दानी, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण दस्तुर, न्यायिक जरिवाना, धरौटी, बेरुजु, निकासा, अनुदान फिर्ता, अन्य विक्री रकम आदि प्रदेशको एकल आम्दानीमा पर्छन्।
वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने २५ प्रतिशत रोयल्टी पनि प्रदेश राजस्वको हिस्सा हो। संघीय सरकारबाट मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, विज्ञापन कर, समानिकरण अनुदान, सशर्त तथा विशेष अनुदान, वन रोयल्टी, खानी तथा खनिज रोयल्टी, विद्युत् सम्बन्धी रोयल्टी, तथा पर्वतारोहण शुल्कजस्ता रकम प्राप्त हुन्छ।
यसरी करको दायरा विस्तारमा कमजोरी, प्रशासनिक दक्षताको अभाव, नयाँ स्रोत पहिचान गर्न नसक्नु, महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण र कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी मिलेर गण्डकी प्रदेश सरकारले निरन्तर राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया