काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अबदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनुपस्थित भएपछि वरिष्ठ कर्मचारीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी दिने व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार, केही स्थानीय तहले जानाजान खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि बाध्यात्मक रूपमा यो व्यवस्था हटाइएको हो। यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनुपस्थित भएमा सम्बन्धित तहमा वरिष्ठतम कर्मचारीमार्फत काम सन्चालन हुँदै आएको थियो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार निर्णयको उद्देश्य स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु र त्यहाँ देखिएको गैरजिम्मेवार व्यवहारको अन्त्य गर्नु भएको बताए। ‘हाजिर नगराउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रबन्ध हटाइएको हो,’ उनले बताए।

मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार साउन लागेपछि मात्रै ९ वटा स्थानीय तहले खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाइसकेका छन् भने ६५ भन्दा बढी स्थानीय तह मौखिक रूपमा हाजिर नगराउने तयारीमा छन्।

मन्त्रालयले उक्त निर्णयको जानकारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पनि गराइसकेको छ। अब स्थानीय तहले खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएर काम अघि बढाउने कि आर्थिक तथा प्रशासनिक काम ठप्प पार्ने भन्ने गम्भीर विकल्पको सामना गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ।

यस निर्णयसँगै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौती अझ जटिल बन्ने देखिएको छ।

किन फिर्ता गर्छन् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

जनप्रतिनिधिहरूको आफ्नो प्रभाव जमाउने इच्छा, नियमभन्दा बढी स्वविवेकले काम गर्न खोज्ने प्रवृत्ति र आफू अनुकूल कर्मचारी राख्न खोज्ने मानसिकताले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न दिँदैनन् ।

संघीय सरकारबाट खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रायः लेखा, बजेट, खरिद प्रक्रिया, सेवा प्रवाह र कर्मचारी व्यवस्थापनमा कानुनअनुसारको अनुशासन कायम राख्न खोज्छन्। तर त्यही अनुशासनले कतिपय स्थानीय तहमा अनियमित अभ्यासमा बाधा पुर्‍याउने भएकाले उनीहरूलाई असहज महसुस हुन्छ। त्यस्तो अवस्था आउनासाथ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ‘सहकार्य गर्न नसक्ने’ भनेर मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउने काम हुने गरेको छ।

यस्तै, राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि प्रमुख कारणमध्ये एक हो। कतिपय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई अघिल्लो कार्यकालसँग जोडेर हेरिने वा प्रतिपक्षका निकट ठानी अविश्वास गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। अर्कोतर्फ, कतिपय तहमा अघिल्लो समयमै उत्पन्न असमझदारी वा विवादका कारण पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता पठाइन्छन्।

मन्त्रालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ, जसले गर्दा अब स्थानीय तहले काम रोक्ने कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्वीकार गर्ने भन्ने जिम्मेवारी आफैँले लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।