काठमाडाैं- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कुर्सीमा राजकुमार गुप्ता बसेको एक वर्ष पूरा नहुँदै उनको नाम सत्ता, स्वार्थ र सौदाबाजीको जालोमा गहिरिँदै गएको छ।

मन्त्री भएपछि उनको भूमिका नीतिगत सुधार र संघीय संरचनामा कर्मचारी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने हुनुपर्ने थियो। तर, अहिले आएर गुप्ता सुधारक होइन, सिस्टमलाई कमजोर बनाउने पात्रका रूपमा चिनिन थालेका छन्।

सरकारभित्र आलोपालो सत्ताको सहमतिमा चलेको गठबन्धन अहिले संकटको घेरामा छ।

एउटै कुर्सीलाई पालो–पालो सम्हाल्ने सम्झौताबाट बनेको यो सत्ता संयन्त्र अहिले स्वार्थ, असहमति र आपसी अविश्वासका कारण चिप्लिन थालेको छ। यही सरकारका एक महत्त्वपूर्ण पात्र मन्त्री गुप्ता पनि यस्तै अव्यवस्थाका संकेत लिएर चर्चामा छन्। तर, उनको नाम केवल सत्ताको भागबन्डाका कारण चर्चामा आएको होइन। उनीमाथि उठेका आवाज, सार्वजनिक भएका अडियो, कर्मचारी सरुवा, नियुक्ति तथा त्यससँग जोडिएको लेनदेनका कथाले एउटा गहिरो विकृति देखाइरहेको छ।

गुप्तासँग जोडिएका अडियो क्लिपहरूमा प्रस्ट सुनिन्छ- सरकारी प्रक्रिया, सरुवा व्यवस्था र अदालतका कागजसमेत अब सौदाबाजीको विषय बनेका छन्। ती अडिओहरूमा मन्त्री गुप्ता स्वयं तथा उनका नजिकका बिचौलियाहरू कर्मचारी सरुवाका लागि रकम मागिरहेको, लचकता देखाइरहेको र ‘मैले राख्ने होइन, बुझाउनु पर्छ’ भन्ने शैलीमा बोलिरहेको सुनिन्छ। लेनदेनका प्रस्तावहरू १५ देखि २५ लाखसम्मको सुनिन्छ।

त्यस्तै, कास्की जिल्लामा रहेको १३५ रोपनीको लिची बगैँचाले पनि गुप्तालाई थप विवादमा ल्याएको छ। यो बगैँचामा आँखा लगाएका केही बिचौलियाहरू त्यहाँका मालपोत प्रमुखको सरुवाका लागि दबाब दिइरहेका छन्। उनी सरल जीवनशैली, इमानदारी र नियमअनुसार काम गर्ने कर्मचारीको रूपमा चिनिन्छन्। तर यस्तो चरित्रका कर्मचारीहरू बिचौलियाहरूका लागि असहज पात्र बन्छन्।

किनभने उनीहरू ‘काम’ अर्थात गैरकानुनी मिलेमतो गर्न तयार हुँदैनन्। त्यसैले बिचौलियाहरू मन्त्रीसम्म पुगेका छन्, र मालपोत प्रमुखलाई हटाएर आफू अनुकूल मालपोत प्रमुख राख्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

यसअघि पनि गुप्ताका स्वकीय सचिव शिव पटेलको मोबाइल च्याट सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा गर्न सात लाखदेखि दश लाखसम्मको लेनदेनको कुरा देखिन्छ। च्याट सार्वजनिक भएपछि पनि पटेलमाथि कुनै कारबाही भएको छैन। बरु, उनी मन्त्रीलाई १०८ किलोको माला लगाइरहेको दृश्य सार्वजनिक हुन्छ। यस्तो दृश्यले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ- यहाँ दोषीहरू प्रशंसा पाउँछन्, सजाय होइन।

यसैबीच सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलन पनि बिग्रिन थालेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओली संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। गठबन्धनको राजनीतिक आधार बलियो देखिए पनि व्यवहारमा कमजोर हुँदै गएको छ। सत्तामा टिकिरहन अनेक प्रयास भइरहेका छन्, तर जनताको विश्वास भने दिनप्रतिदिन घट्दो क्रममा छ। सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन होला, मन्त्रिपरिषद् फेरबदल होला तर प्रणाली सुधारतर्फ कुनै गम्भीर संकेत देखिएको छैन।

यस्तो अवस्थामा गुप्ताको भूमिका केवल एक मन्त्रीको रहँदैन। उनी अहिले एक प्रवृत्तिका प्रतिनिधि बनेका छन् । जहाँ कर्मचारी सरुवाजस्तो नीतिगत विषयहरू पनि व्यापार बनाइन्छ र सरकारी पदहरू पनि सञ्जालको माध्यमबाट चलाइन्छन्। सरकारभित्र नीति भन्दा पहुँच, प्रक्रिया भन्दा मिलेमतो र सेवा भन्दा लेनदेनको संस्कार मौलाउँदै गएको छ। यो संस्कार नयाँ होइन, तर पहिले जस्तो लुकाएर होइन, अहिले खुलेर देखिन थालेको छ।

गुप्ताको एक वर्षे कार्यकालले उनले कुर्सीको शक्ति के–कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अभ्यास गरेको देखाएको छ। उनले पदलाई सेवा होइन, सौदाबाजीका लागि प्रयोग गरेजस्तो देखिएको छ। कर्मचारीहरूको नियमित सेटिङ र सिफारिसमा बाँड्ने प्रवृत्तिले शासन प्रणालीको नैतिक मेरुदण्ड कमजोर बनाएको छ। यस्तो अभ्यासले सिधै जनतासँग जोडिएको सेवा प्रवाहमा असर पुर्‍याउँछ र राज्यसँगको नागरिकको सम्बन्धलाई खस्काइदिन्छ।

अब गुप्ता मन्त्री पदबाट हट्न सक्छन्। नयाँ कोही त्यो कुर्सीमा बस्नेछ। तर समस्या मन्त्रीको होइन, त्यो कुर्सीमा बस्ने मानसिकता र प्रवृत्तिको हो। अनुहार बदलिए पनि प्रवृत्ति उस्तै रह्यो भने शासन प्रणाली फेरिँदैन। आज गुप्ताको अडियो गुन्जिएको छ, भोलि अर्को मन्त्रीको सार्वजनिक हुन सक्छ। फरक केवल नामको हुनेछ, कथा उस्तै रहनेछ।

जनताले अब परिवर्तन पदमा होइन, प्रवृत्तिमा खोजिरहेका छन्। उनीहरूलाई सस्तो नारामा होइन, व्यवहारमा उत्तर चाहिएको छ। कुर्सीको घमन्ड र पहुँचको दम्भले होइन, सेवा र इमानदारीले भरिएको शासन प्रणाली हेर्ने आशा उनीहरूले राखेका छन्।