काठमाडाैं– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले थाँक्रे गाउँपालिकामा बजेटको दुरुपयोग, वित्तीय बेथिति र नियमनहीनताका अनेकन् पाटाहरू उजागर गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको प्रतिवेदनले देखाएको बेरुजु रकम- ३५ करोड ४८ लाख ८० हजार । यो कुनै सानो गफ होइन, यो त गाउँपालिकाको आर्थिक अनुशासनसँगै नेतृत्वको इमानदारीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो।

त्यसमा चालु वर्षको मात्रै ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम लेखापरीक्षणकै प्रत्यक्ष नजरमा अनियमित देखिएको छ। यीमध्ये ९१ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, १ करोड ३४ लाख प्रमाणित गर्नुपर्ने, ३ करोड ४३ लाख नियमित गर्नुपर्ने, र ६० लाखभन्दा बढीको पेस्की बाँकी रहेको छ

त्यसमा चालु वर्षको मात्रै ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम लेखापरीक्षणकै प्रत्यक्ष नजरमा अनियमित देखिएको छ। यीमध्ये ९१ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, १ करोड ३४ लाख प्रमाणित गर्नुपर्ने, ३ करोड ४३ लाख नियमित गर्नुपर्ने, र ६० लाखभन्दा बढीको पेस्की बाँकी रहेको छ।

अघिल्लो वर्षको बेरुजु अझै फर्स्यौट हुन नपाउँदै नयाँ अनियमितता थपिएको हो, जसबाट थाक्रेको नेतृत्वले सुधार होइन, पुरानै लापरवाह शैलीलाई निरन्तरता दिएको स्पष्ट हुन्छ। लेखापरीक्षणको पूर्वमस्यौदामा पालिकालाई प्रमाण बुझाउन ३५ दिनको समय दिइएको भए पनि त्यो अवधिमा आवश्यक दस्ताबेजहरू पेश गर्न पालिका असफल भएको देखिएको छ।

सबैभन्दा गम्भीर खुलासा गाउँपालिकाले ‘सूक्ष्म प्रणाली’मा समावेश नगरेका करिब १५ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरका आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित छ। यो रकम सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य सेवा सुधार र अनुदानजस्ता संवेदनशील योजनाका लागि आएको भए पनि ती बजेट सरकारी लेखा प्रणालीमा दर्ता नगरिएकाले पारदर्शिता नै शून्यमा पुगेको देखिन्छ।

त्यति मात्रै होइन, लेखापरीक्षणले गाउँपालिकाको समग्र वित्तीय विवरणमै व्यापक त्रुटि र फरक देखाएको छ। सुश प्रणाली र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको मौज्दात विवरणमा करिब ८६ लाख रुपैयाँको फरक देखिएको छ। बैंक मौज्दात विवरणसँग पनि मिल्दो रिपोर्ट छैन।

योजनाका हकमा गाउँपालिकाले निर्माण कार्यको विवरण पेश गर्दा लागत अनुमानकै आधारमा भुक्तानी लिएको भेटिएको छ। कतिपय योजनाहरू ६० प्रतिशत मात्र निर्माण भइसकेको अवस्थामा पनि सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ, जुन साफ नियतको संकेत होइन। निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन, मापन, मुल्यांकनका विवरण समेत नपेस गरिएको, साना योजनाको सम्झौता विवरण र इन्जिनियरिङ नक्सा नै अभाव देखिएको छ।

अर्कोतर्फ सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको पनि खुलेआम उल्लंघन गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार, मस्यलाद, कार्यालय सामग्री, स्टेशनरी, भवन निर्माण, किताब खरिदजस्ता शीर्षकमा ५० लाखभन्दा बढीको खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक विधिबिना सोझै गरिएको छ। बजार मूल्य मूल्यांकन, दरभाउपत्र आह्वान, वा बोलपत्र प्रक्रिया नअपनाई एकै आपूर्तिकर्तासँग पटक–पटक सामान खरिद गरिएको पाइन्छ।

गाउँपालिकाले विभिन्न योजनाका लागि पेस्की रकम वितरण गरे पनि ती समयमा फर्स्यौट नगरी बर्षौंदेखि बाँकी राखिएको छ। कक्षा कोठा निर्माण, सडक मर्मत, पानी योजनाजस्ता कार्यक्रममा रकम फर्स्यौट नभएको देखिएको छ। केही पेस्की त म्याद नाघिसकेको अवस्थामा समेत असुल नगरी अनुगमनविहीन रूपमा छाडिएको छ।

राजस्व संकलनतर्फ पनि अनियमितता उत्तिकै गम्भीर देखिन्छ। पालिकाले खानीजन्य पदार्थ, ढुंगा गिट्टी, खोला बाट बहत्तर, बहत्तर उठाउने करजस्ता शीर्षकमा कर संकलन गर्दा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई खाजा, यातायात खर्चलगायत ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरे पनि सो कामको विवरण र हाजिरी अभिलेख समेत पेस गरेको देखिन्न।

यसैगरी, एकै महिनामा एउटै पदका लागि दुई कर्मचारीलाई दोहोरो रूपमा तलब खुवाइएको देखिएको छ। बैठक भत्ता, सवारी इन्धन, भ्रमण खर्चजस्ता शीर्षकमा झुटा विवरण तयार गरी भुक्तानी गरिएको तथ्य खुलेको छ।

गाउँपालिकाले नीति तथा बजेट पारित गर्नुपर्ने समय सीमा र प्रक्रिया समेत मिचेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट उपप्रमुखले मिति २०८० असार १० मा पेश गर्नुपर्नेमा तीन दिन ढिला गरी असार १२ मा पेश गरिएको हो। सभाबाट पारित भएपश्चात् कार्यान्वयनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिने अधिकृत पत्र पनि निर्धारित अवधिभन्दा ढिला गरिएको छ।

थाक्रेले आयोजना बैंक नै निर्माण नगरी योजनाहरू छनोट गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको भेटिएको छ। गाउँपालिका सञ्चालन ऐनअनुसार प्राथमिकता निर्धारण, बेरोजगार जनशक्तिको उपयोग, सहभागी प्रक्रिया जस्ता मापदण्ड पालना नगरी मनोमानी ढंगले योजना संचालन गरिएको छ।

गाउँपालिकाको नेतृत्व नेकपा एमालेका रामकुमार आचार्यका हातमा छ। दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका उनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको केन्द्रीय सदस्य समेत हुन्। तर यति हैसियत राख्ने एक जनप्रतिनिधिको भूमिकाबारे स्थानीय जनताबीचको धारणा खासै उत्साहजनक देखिँदैन। पालिकाको कार्यालयभन्दा बढी उनी काठमाडौंमै बस्ने गरेको आरोप व्यापक छ। खोला, घाट र निर्माणसँग जोडिएका ठेक्काका काममा हस्तक्षेप गर्ने, पैसा माग्नेजस्ता व्यवहारहरू सामाजिक सञ्जाल र चिया पसलका गफको किस्सा भइसकेका छन्।

महालेखाको प्रतिवेदनले लेखा परीक्षणको पूर्व मस्यौदामा स्पष्टीकरण मागिएको ३५ दिने समयावधिभित्र पनि आवश्यक प्रमाण पेस गर्न नसकेको तथ्य उल्लेख गरेको छ। प्रमाण दिन नसक्दा अघिल्ला वर्षका बेरुजु कायम त छन् नै, त्यसमा थप बेरुजु पनि थपिएको छ। यस्तो स्थिति तब आउँछ जब कानुनको परिपालन गरिँदैन, पेश्की दिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ र आन्तरिक लेखा परीक्षणजस्ता अनिवार्य प्रक्रिया नै बिर्सिन्छ।

योजनाको छनोटदेखि लागू गर्ने तरिका र त्यसको अनुगमनसम्मका चरणहरूमा थाँक्रेले घनघोर लापरबाही देखाएको छ। साना, वितरणमुखी र देखावटी योजनामा बढी प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। दीर्घकालीन विकासको सोच भन्दा पनि बजेट सक्ने र देखाउने मानसिकता हाबी भएको पाइन्छ। परिणामस्वरूप निर्माणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको छ, दीर्घकालीन फाइदा दिने योजना कागजमै सीमित भएका छन्।

थाँक्रेले अझै पनि आफ्नै सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाउन सकेको छैन। यति मात्र होइन, केन्द्रबाट आएको बजेटले के कस्ता योजनामा काम भइरहेको छ, त्यसको प्रगति रिपोर्ट समेत तयार पारिएको छैन। सामाग्रीको गुणस्तर परीक्षण नहुनु, बिना अनुमोदन सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाउनु, बजेट शीर्षक परिवर्तन गरेर खर्च लेख्नु- यी सबै व्यवहार अब सामान्यजस्ता बनेका छन्।

यस्तो दुर्गति केवल योजनामा मात्र होइन, प्रशासनिक व्यवस्थापनमा पनि देखिन्छ। एक वर्षभित्र पालिकाले पदाधिकारीका लागि ९१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ। जुन रकम कुल आन्तरिक आम्दानीको २१ प्रतिशत हो। विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू भने पुँजीगत खर्चको नाममा केवल २६ प्रतिशतमा सीमित छन्। यस्तो अनुपातले स्पष्ट देखाउँछ- थाँक्रेमा सेवा भन्दा सुविधा, विकास भन्दा भत्ता प्राथमिकतामा छ।

वातावरण संरक्षण, सहरीकरण, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता दीर्घकालीन योजनाको त पालिकामा कल्पनासमेत गरिएको छैन। नागरिक बडापत्रमा उल्लेखित सेवा ग्यारेन्टीसमेत कार्यान्वयनमा छैन। पारदर्शिताको अवस्था यस्तो छ कि बैठक भत्तासम्ममा समेत अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बढी जनप्रतिनिधिको नाम राखेर पैसा वितरण गर्ने, फरक शीर्षकबाट खर्च लेख्ने, मिल्ने मिलाउने गर्दै सेवा प्रवाहभन्दा ‘घोटाला व्यवस्थापन’ चलाइरहेको जस्तो देखिन्छ।

राजश्व व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग नगरिएको, बैंकिङ प्रणालीमार्फत सबै कारोबार नगरेको, राजश्व अभिलेखको हालतसमेत कमजोर भएको महालेखा प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो। यस्ता आधारभूत विषयमा समेत कमजोरी हुनु थाँक्रेको शासन व्यवस्थापन कति अस्वस्थ छ भन्ने कुराको प्रमाण हो।

सबैभन्दा गम्भीर पक्ष के भने, जब कसैले आवाज उठाउँछ, त्यसलाई सुधारको अवसरको रूपमा लिने साटो, पालिकाको नेतृत्व चर्का भाषण र आरोप प्रत्यारोपको शैली अँगाल्छ। आलोचनासँग जुध्न सक्ने आत्मविश्वासको अभावले गर्दा सुधार होइन, समस्या झन् जरा गाड्दै गएको छ। ‘बोल्नेभन्दा बढी गर्ने’ संस्कार राजनीतिक भाषणमा मात्र सीमित रहेपछि गाउँपालिकाको आर्थिक अनुशासन नजसोत बिग्रन पुग्छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले थाँक्रेको अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र गाउँ कार्यपालिकालाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाएको छ। तर विडम्बना, आलोचना वा प्रतिवेदनको धारावाहिकता देख्दा नेतृत्वले यसलाई ‘अवसर’ भन्दा ‘आफूमाथिको हमला’ ठानेर आत्मपरीक्षण गर्न खोजेको देखिँदैन।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आन्तरिक लेखा परीक्षणदेखि पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सार्वजनिक सहभागितालाई जोड दिएको छ। तर थाँक्रेमा यी सबै कुरा केवल कागजमा सीमित छन्। करदाताको पसिना बगाएर उठाइएको रकमको उचित प्रयोग होइन, दुरुपयोग भएको तथ्यले आम नागरिकको विश्वास खस्किँदै गएको छ।

थाँक्रेको नेतृत्व र कार्यशैलीले अब एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ- के स्थानीय सरकारको आशा, सपना र विश्वास यो नै हो? जनताको कर, संघ र प्रदेश सरकारको अनुदान र योजनाको नाममा आएको बजेट अनियमितताको खोलभित्र हराउँदै जाँदा बेरुजुको दस्ताबेजमा सीमित भइदिन्छ।

तर सम्भावना अझै सकिएको छैन। जबाफदेहिता, पारदर्शिता र इमानदारीका साथ अगाडि बढ्न थाँक्रे गाउँपालिकासँग समय छ। प्रश्न अब नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा टिकेको छ- सुधार गर्ने कि आलोचना लुकाउने?