काठमाडौं- सरकारले दर्ता नभएका उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

यो वर्ष विभिन्न निर्माण कार्य गर्न गठन भएका उपभोक्ता समिति संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार दर्ता भएको नपाइएकोले कुनै पनि संस्था विधानसहित दर्ता नभएमा मान्यता दिन नमिल्ने कानुनी प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै स्थायी संयन्त्रमार्फत नै काम गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ।

साथै, त्यस्ता समिति स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण गर्न अस्थायी रूपमा गठन हुने र कार्य सम्पन्नपछि समिति विघटन हुने हुँदा निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा जिम्मेवार बनाउन कठिन भई आय व्ययको लेखा परीक्षण समेत नगराउने भएकोले स्थायी संयन्त्रमार्फत नै काम गर्न र गराउन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ।