गाेरखा– गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकाे निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यलय गाेरखाले बिकास निर्माण कार्य अलपत्र बनाउने ठेकेदारलाई निगरानी बढाएकाे छ ।

प्रशासन कार्यलय गाेरखाले जिल्ला स्थित कार्यलय प्रमुखहरूलार्य बाेलाएर राखी प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले जिल्लामा सञ्चालित विकासे आयोजना परियोजनाहरुको प्रगति विवरण माग गरेका हुन् ।

विकास निर्माणका काम अलपत्र अबस्थामा रहेको गुनासो बढ्न थालेपछि नियमन गर्न प्रगति विवरण माग गरिएको प्रजिअ भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘कार्यालय प्रमुखहरुको बैठक राखेर मैले सवै विकास आयोजनाहरुको पछिल्लो प्रगति विवरण तीनदिनभित्र पेश गर्न निर्देशन गरेको छ’ प्रजिअ भट्टराईले भने ‘सबै आयोजनाहरु कुन अबस्थामा छन् भन्ने प्रतिवेदन सोमबारसम्म हाम्रो हातपर्छ ।

मंगलबारदेखि त्यसको विश्लेषण गर्छौं ।’ आयोजनाको प्रगति न्यून हुनुको कारण पत्ता लगाएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए ।

‘ठेकेदारको लापार्बाहीका कारण ढिलाइ भएको हो वा अन्य कुनै परिस्थितिले ढिला भएको पत्ता लगाउँछौं’ प्रजिअ भट्टराईले भने ‘लापार्बाहीका कारण ढिलाइ भएको रहेछ र कार्यालय प्रमुखले बेवास्ता गरेका रहेछन् भने हाम्रो निशाना सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखसंग जोडिन्छ ।’

ठेकेदारको हेलचेक्र्याइँ भए ठेकेदारलाई, कार्यालयको हेलचेत्र्याइँ भए कार्यालय प्रमुखलाई नै कारबाही गर्ने उनले बताए ।

नदीजन्य सामग्रीको अत्याधिक दोहन बढेको प्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले अबैध उत्खनन भए नभएको अनुगमन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बारे निर्णय भएको प्रजिअ भट्टराईले बताए । गोरखामा यस्ता अलपत्र योजनाको संख्या उल्लेख्य मात्रमा छ ।