संघीय सरकारमा उनको पार्टी सत्ता पक्षमा छ । तर गण्डकी प्रदेशमा उनले प्रतिपक्षको भुमिका खेलेका छन् । उनी जनजीविकाको विषयलाई संसदमा गम्भीर ढङ्गले उठाउँछन् । उनै समाजवादी पार्टीका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य तथा संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यसँग गरेको कुराकानी जस्ताको तस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाईँ सत्ता पक्ष कि प्रतिपक्ष ?
संसदीय अभ्यासको हिसाबले हामी संघीय सरकारमा सत्तापक्ष हौँ । प्रदेश सरकारमा प्रतिपक्षको रुपमा छौँ ।
अनि प्रतिपक्षमा रहने बित्तिकै सरकारलाई गाली गर्नुपर्छ र ?
हामीले त्यसो गरेका छैनौँ । यो प्रदेशमा रचनात्मक सहयोग गरेका छौँ । तर गलत कुराको विरोध पनि गरेका छौँ । हामीलाई जनताले योजना बनाउन र गलत कुराको विरोध गर्नकै लागि त संसदमा पठाएका हुन् ।
सांसद भएको डेढ वर्ष कत्तिको उपलब्धीमुलक रह्यो त ?
हाम्रो लागि यो वर्ष ऐन नियम बनाउने वर्षको रुपमा रह्यो । हामीले मोटामोटी २२/२३ वटा ऐन नियम बनाएका छौँ ।
त्यसो भए तपाईँहरु आजसम्म गरेको काम भनेको जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढाउने काम मात्र हो ?
मैले संसदमा पनि यो विषयमा हाम्रो पार्टीको धारणा राखेको छु । जनताको करबाट सांसदहरुको सेवासुविधा बनाउने काम निन्दनीय छ । देशैभरी विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोपबाट सयौँले ज्यान गुमाएका छन् ।
हजारौँको संख्यामा घाईते र घरबारविहीन भएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले संवेदनहीन भएर जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढाउने निर्णय गरेको छ । यसको जति निन्दा गर्दा पनि पुग्दैन ।
यस्ता गतिविधिले संघीयताप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा गर्छ । जनताको करबाट जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा बढाउने कुरा संघीयतालाई असफल बनाउने योजना अनुसार भैरहेको छ ।
यो सांसदलाई दुई करोड दिने कुरा र हिजो युद्धको समयमा नेताको टाउको मुल्य तोक्ने कुरा एउटै हो । अहिले हाम्रो टाउकोको मुल्य दुई करोड भएको छ ।
यो बजेट कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने र कनिका छर्के झै छर्किनेलाई मात्र ठीक तर योजना बनाएर निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा योजनाबद्ध लाग्छु भन्नेलाई छैन ।
मेयरलाई पिए र उपमेयरलाई गाडी दिने कानुन बन्यो भन्छन् त यसमा तपाईँको धारणा के छ ?
यसको बाहिर जसरी हल्ला भएको छ, त्यस्तो पनि होईन । प्रदेशसभाले कानुन बनाउने हो । तर बाहिर चाहि प्रदेश सरकारले नै गाडी किनेर दिने हो भन्ने खालको हल्ला भएको छ ।
केही उपप्रमुखहरुले त लोकप्रियताको म यो पैसाले गाडी किन्दिन एम्बुलेन्स वा शववाहन किन्छु भनेर भन्नु भएको छ । यो सुविधा थप्ने निर्णय गर्दै गर्दा स्थानीय तहमा नै गएको रकम खर्च हुने हो ।
सिधै जनताको करले गाडी किनेर चढ भनेको हो । यसले स्थानीय तहको आर्थिक धरातल कमजोर बनाउँछ ।
म र हाम्रो पार्टी सुविधाको नाममा जनता लुट्ने कुराको सधै विरोधी हो । यो नियमको विरोध संसदमा पनि गरेको छु र जनताको बीचमा गएर पनि गर्नेछु ।
गण्डकी प्रदेशले गरेको कामसँग कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
गण्डकी प्रदेशको सरकारले एकाथरी कुरा गर्छ तर अर्कोथरी काम गर्छ । सरकार बनेदेखि आजसम्म सरकारको उपस्थिति जनतामा देखिएको नै छैन ।
खासमा भन्दा प्रदेश सरकार यतिबेला कुहिरोको काग भएको छ । कता गईरहेको छु भन्ने कुराको ज्ञान नेकपालाई नै छैन ।
जनताहरु विभिन्न समस्यामा छन्, अस्ति भर्खर मात्र लम्जुङ्गका दोर्दी खोलामा बाढीले त्यत्रो जनधनको क्षति पु¥यायो, बाग्लुङको बडिगार्ड खोलाले त्यत्रो क्षति गरायो, त्यहाँको पीडितहरुको घाउँमा मलामपट्टी लगाउनुको साट्टो जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा थप्न, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको बिलासी गाडी किन्नमा नै व्यस्त छ । यो सबै हेर्दा लाग्छ, प्रदेश सरकार दिनदिनै समवेदनाहीन बनिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले योजना त ठुला ठुला बनाएको छ त प्रतिपक्षी भएर राम्रो काम नदेख्नु भएको त होईन नि ?
होईन, होईन । हामीले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गरिरहेका नै छौँ । यसो गरे सरकारी कामकारवाहीलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर सुझाव पनि दिईरहेका छौँ ।
तर सरकार कता हो कता अल्झिएको छ । दक्ष प्राविधिकहरुले योजना लागत १० करोड निकाल्छन् । तर प्रदेश सरकारले त्यसका लागि २० लाख छुट्याउँछ ।
अनि काम कसरी प्रभावकारी बन्न सक्छ ? बरु थोरै योजनाहरुको छनौट गरौँ । गुणस्तरीय काम गरौँ भन्नेमा सरकारको ध्यान नै छैन । बजेट खट्टे बाँडेझै बाँडेर न जनताले त्यो बाट कुनै सुविधा पाउछन् नत सरकारी बजेटको सदुपयोग नै हुन्छ ।
जसले गर्दा हाम्रो विकासे अवधारणा कुरुप मात्र हुन्छ । त्यसैको कारण बनिनसकिदैन संरचनाहरु भत्किने समस्या पैदा भैरहेको छ ।
सांसदलाई त दुई–दुई करोड दिने भएछ, यो निर्णयसँग त खुसी हुनु होला नि त ?
यो सांसदलाई दुई करोड दिने कुरा र हिजो युद्धको समयमा नेताको टाउको मुल्य तोक्ने कुरा एउटै हो । अहिले हाम्रो टाउकोको मुल्य दुई करोड भएको छ ।
यो बजेट कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने र कनिका छर्के झै छर्किनेलाई मात्र ठीक तर योजना बनाएर निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा योजनाबद्ध लाग्छु भन्नेलाई छैन ।
सांसद भैसकेको मान्छेलाई त प्रदेश सरकारले योजना छनोटमा सहभागिता जनाउने वातावरण पो बनाउने हो त । जनतालाई सुविधा हुने योजना बनाउने काममा हाम्रो सहभागिता भयो भने किन चाहिन्छ र दुई करोड ?
तपाईँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चाहि कत्तिको जानुहुन्छ ?
संसदको बैठक बाहेक अरु समय म निर्वाचन क्षेत्रमा नै हुन्छु । हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रको समस्याहरु समधानमा नै लागि रहेको छु ।
अहिले विशेष त लिगलीकोटलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गराउन एउटा गुरुयोजना बनिरहेको छ । अनि पालुङ्गटारलाई स्मार्टसिटी बनाउनको लागि के के गर्न सकिन्छ, नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहको छु ।
अहिले हामीले पालुङ्टारलाई स्मार्टसिटी बनाउने भनेका छौँ ।तर प्रदेश सरकारले दोर्दी हाईड्रोको लाईनलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा जोड्न भन्दै बजारको बीच भागबाट हाईटेन्सन तार टाङ्ने भनेर हाम्रो स्मार्ट सिटी बनाउने योजना असफल बनाउन लागिरहेको छ ।
यसको विकल्पमा हामीले चेपेको तिरतिरै तार लगेर मध्यमस्र्याङ्दीमा जोड भनेका छौँ । जनताको भावना विपरित भएको कामको विरोध गरिरहेका छौँ ।
अहिले पालुङ्टारलाई स्मार्ट सिटी बन्न नदिने प्रदेश सरकारको योजनाको विरोधमा पालुङ्टार नगरपालिका, त्यहाँका मतदाताहरुसँगै म पनि विरोधमा उभिएको छु । मैले चुनावमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसार नै म जनताको ठुलो सानो समस्यामा सँगै छु ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया