राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या जसमा महिला १ कराेड ३६ लाख ४५ हजार ४६३ (५१%) र पुरुष १ कराेड २८ लाख ४९ हजार ०४१ (४८.५%) देखिन्छ । परिवारदेखि समाज विकासमा महिलाको अति महत्वपुर्ण भूमिका हुदाँहुदैँ पनि राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिलाको न्युन सहभागिता रहेको आवस्था छ ।

हाम्रो समाज परम्परा देखिनै पुरुष प्रधान रहदै आएको छ । महिलाहरुको उपस्थितिलाई कानुनी रुपमा मान्यता प्रदान गरिए पनि समाजमा पुरुष तथा महिलाको भूमिका, कार्यव्यवहार, अधिकार आदि परम्परादेखिनै सीमांकित छन् । त्यसै गरि लैंगिक समानताको ध्वजा फहराउन व्यहारिक चुनौतिहरु पनि प्रशस्तै छन् ।

प्राचिन कालबाटै महिला भेदभाव गरिदै आएकोले साक्षरता, उच्च शिक्षा र सार्बजनिक ओहोदामा पुरुष सरह महिलाको समान रुपमा सहभागिता हुन नसक्दा महिलाको अवस्था पुरुषको तुलनामा पछि पर्न गयो । फलस्वरुप नीतिगत , कानुनी र व्यावहारिक प्रयासका वावजुदपनि आशातित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

महिलाको औषत आयु र शिक्षाको आवस्था सपेक्षिक रुपमा हाल आएर सुधार भएको छ । लैंगिक विकास सूचक (जिडिअाइ) विगतका वर्षमा ०.४९९ भएकोमा हाल सुधार भई ०.९०८ पुगेको छ (युएनडिपि २०१४) ।

त्यस्तै लैंगिक सशक्तिकरण सूचक (जिएमअाइ) जसले राजनीतिक सहभागीता, आर्थिक निर्णयमा सहभागिता र अवसर एवं शक्ति अभ्यासको आवस्थालाई देखाउछ,सोको स्थितिमा पनि पहिलेको तुलनामा केहि सुधार भएको छ ।

लैंगिक विकास र लैंगिक समानताको मापनका लागि विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक सहभागिता र अवसर; शैक्षिक अवस्था, स्वास्थ्य पर्दछन् ।

नेपाल मानबअधिकार वर्षपुस्तक २०१५ का अनुसार सन् २०१४ मा नेपालमा बोक्सीको आरोपमा ८९, बलात्कारमा २३८, बलात्कारको प्रयासमा १३९, बहुविवाहमा ३३७, बेचबिखन तथा ओसारपसारमा १२५, घरेलु हिंसामा २४९६, यौन दुर्व्यवहारमा ९३, गर्भपतनमा ३ गरि जम्मा ३,५१८ महिला संग सम्बन्धित हिंसाका घटना घटेका छन् ।

मानिसको जन्मसिद्ध अधिकारको रुपमा मानव अधिकारलाई लिइन्छ । जुन प्रत्येक व्यक्ति मानिस भएर बाच्नको लागि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिको जीवनको अधिकार मनावअधिकार हो । यो कसैले दिएर दिइने विषय नभई मानिस भएर जन्मिएको कारण स्वत : प्राप्त हुन्छ ।

यो प्राकृतिक, जन्मसिद्ध,नैसर्गिक , अवशिष्ट एवं आधारभुत अधिकारको रुपमा रहेको हुन्छ । महिला भएको कारणबाट खण्डित वा वन्चित गरिएका आधारको खोजि अनी प्रतिस्थापनाको लागि गरिने व्यवस्था र मानवको रुपमा पाउनुपर्ने महिलाको अधिकार निश्चितरुपमा अलग विषय नभई मानवअधिकारकै विषयवस्तु हुन् ।

मानवअधिकारको विषयलाई सामान्यीकरण गरेर वा व्यवहार गरिदा कतिपय अवस्थामा जैविक भिन्नता भएको कारण महिलाले उपयोग गर्न पाउने अधिकार कटौती हुन पुग्ने भएको हुदाँ महिला अधिकारको विषयलाई अलगै प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्ने पनि हुन आउछ।

परिणामत संयुक्त राष्ट्र संघबाट सन् १९७९ मा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि लगायतका विशेष व्यवस्था गर्नुका साथै यसको पालनाको प्रत्याभूतिका लागि सन् २००० मा यसको ईच्छ्धीन आलेख समेत पारित भएको छ ।

नेपालको पहिलो लिखित कानुनको रुपमा वि.स . १९१० को मुलुकी ऐनालाई महिलाको विषयमा बोल्ने पहिलो कानुनको रुपमा लिइन्छ । राणाकालको अन्त्यतिर पहिलो संबैधानिक लिखितको रुपमा जारी भएको नेपाल सरकारको बैधानिक कानुन २००४ ले प्रथम पटक सिमित मात्रामा नागरिकका आधारभुत मौलिक हक प्रदान गरियो ।

त्यस पछि जारी भएका वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धि ऐन २००६, अन्तरिम शासन विधान २००७, बन्दीप्रत्यक्षिकरण सम्बम्धि ऐन २००८ र नागरिक अधिकार ऐन २०१२ जस्ता केहिमहत्वपुर्ण कानुनद्वारा नागरिक अधिकारलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ ।

नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९ ले लिंगको आधारमा भेदभाब नगरिने साथै वालिग मताधिकारको व्यवस्था गरि महिला अधिकारलाई संवैधानिक र कानुनि संरक्षण दिने प्रयासको थालनी गरेको पाइन्छ ।

अन्तरिम संविधान २०६३ले महिलाका अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरि अन्तराष्ट्रिय अधिकारको मापदण्डलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ । त्यसैगरि २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा महिलाका अधिकारहरु देहायबमोजिम व्यवस्था गरिएको छ :-

समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्दान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने, लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने,

आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने लगायतका नागरिकता सम्बन्दी विषयमाथि नागरिकताको शिर्षक अन्तर्गत उल्लेख गरे बमोजिम हुने ।

सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पति, धर्म, वर्ण, जात, लिङ्ग वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाब नगरिने,

सामाजिक वा संस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ,

महिलालाई लैंगिक भेदभाबविना समान वंशीय, सुरक्षित मातृत्व र प्रज्नन् स्वास्थ्यको हक हुने ।

महिला विरुद्द धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोविज्ञान वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने

र

त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने तथा पीडितले क्षतिपुर्ति पाउने, राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा सहभागिता रहने,

महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधरमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने ।

सम्पति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने, सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला समेतले समावेशी सिद्दान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउन सामाजिक न्यायको हक हुने ।

आर्थिक रुपले विभिन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिलासमेतले सामाजिक सुरक्षा पाउने हक हुने,

मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उदेश्य हुने,

प्रजनन् अस्वस्थ्यतामा आवश्यक सेवा सुविधाको उपभोगको सुनिचितता गर्ने  आदि ।