काठमाडौं- सरकारले कर्मचारीको निवृत्तिभरण (पेन्सन)लाई अब पुरै योगदानमा आधारित हुने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।

अहिलेको पेन्सन व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा, व्यवस्थापिका संसद्, शिक्षक सेवा, नेपाली सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सेवा र नेपाल विशेष सेवाका कर्मचारीलाई योगदानका आधारमा पेन्सन दिने कानुन निर्माण प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको हो ।

बर्सेनि बढ्दै गएको निवृत्तभरण खर्च कम गर्न निवृत्तभरण कोष स्थापना गरी राष्ट्रसेवकका लागि आवश्यक सामाजिक सुरक्षाका योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको भन्दै सरकारले ‘निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।

संसद्मा दर्ता भएको विधेयकअनुसार अब कर्मचारीको तलबबाट ६ प्रतिशत पेन्सनका लागि कट्टी गरी कोष स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारले त्यसमा शतप्रतिशत थप गरेर कर्मचारीलाई पेन्सन दिने भएको हो । ‘कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशतले हुन आउने रकम कट्टी गरी सोमा नेपाल सरकारका तर्फबाट शतप्रतिशत रकम थप गरी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा छ ।

नयाँ व्यवस्था १ साउनदेखि नियुक्त हुने सबै राष्ट्रसेवकका लागि लागू हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमा १ साउनदेखि नियुक्त हुने सबै राष्ट्रसेवकका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने नीति लिएको थियो । १ साउनअघि भर्ना भएका कर्मचारीका लागि भने यो कानुन लागू हुनेछैन ।

कोषमा प्रत्येक कर्मचारीका लागि छुट्टै व्यक्तिगत निवृत्तभरण खाता रहने विधेयकमा उल्लेख छ । कोषले मासिक तलबबाट कट्टी भई प्राप्त भएको रकम, नेपाल सरकारबाट थप भएको रकम, त्यसकोे ब्याज र कोषले आर्जन गरेको मुनाफाको तोकिएबमोजिमको रकम कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुनेछ भने कर्मचारी सेवाबाट अवकाश भएपछि उक्त रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।

कर्मचारीले २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले कोषबाट मासिक रूपमा आजीवन पेन्सन पाउनेछन् । कर्मचारीले सेवा गरेको वर्षलाई आखिरी तलबको रकम गुणा गरी ५० ले भागा गरेर आउने रकम उसले मासिक रूपमा पाउने व्यवस्था छ ।

कोषबाट पेन्सन पाउने कर्मचारीको पेन्सन रकम प्रत्येक तीन वर्ष पुगेपछि पुनः खाईपाई आएको निवृत्तिभरण रकमको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम थप गरी भुक्तानी पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

कुनै कर्मचारीले २० वर्ष सेवा अवधि पूरा नहुँदै सेवामा नरहेमा व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफा एकमुष्ठ पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कुनै कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएमा उसको मासिक तलबाट कट्टी भएको रकम र त्यस्तो रकमबाट प्राप्त गरेको ब्याज मात्र फिर्ता हुने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

कर्मचारीको मासिक ६ प्रतिशत रकम कोषले लगानीसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकम नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा, वाणिज्य बैंकको नगद प्रमाणपत्र मुद्दती निक्षेपमा, उपयुक्त बैंक जमानत लिई कोषले उपयुक्त ठह¥याएको वित्तीय संस्थाको नगद प्रमाणपत्र मुद्दती डिपोजिटमा र नेपाल सरकारको जमानतमा कोषले तोकेको सर्तमा कुनै उद्योग वा संगठित संस्थालाई ऋणमा राख्न सक्नेछ ।

यस्तै, बैंक र वित्तीय संस्थाको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्मको सेयरमा लगानी गर्न, कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थासँग मिली सहवित्तीयकरणका आधारमा धितो विभाजन (पारिपासु) गर्ने गरी संयुक्त कर्जा दिन, अधिकतम २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै कम्पनी वा संगठित संस्थाले जारी गरेको ‘डिबेन्चर’मा राख्न, कोष आफैंले वा अरू संस्थासँग मिली कर्मचारी आवास परियोजना सञ्चालन गर्न लगानी गर्न सक्नेछ ।