गोरखा– संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गोरखा जिल्लाका ११ स्थानीय तहलाई कुल ४७० करोड ६५ लाख रुपैयाँ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जिल्लाका स्थानीय तहले कुल ४४८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए। यस आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि गोरखामा २२ करोड १० लाख रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन भएको देखिएको छ।

संघीय सरकारले समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदानमार्फत स्थानीय तहलाई बजेट हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था अनुसार गोरखाका स्थानीय तहले यस वर्ष थप स्रोत प्राप्त गरेका हुन्। बजेट वृद्धिलाई स्थानीय सरकारहरूले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका कार्यक्रम विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा लिएका छन्।

जिल्लामध्ये गोरखा नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी ६५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा नगरपालिकाको बजेटमा वृद्धि भएको छ। पालुङटार नगरपालिकाले ५४ करोड ०४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। सिरानचोक गाउँपालिकाले ४८ करोड ५७ लाख प्राप्त गरेको छ।

त्यसैगरी बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले ४४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, गण्डकी गाउँपालिकाले ४४ करोड १५ लाख रुपैयाँ, आरुघाट गाउँपालिकाले ४३ करोड ९० लाख रुपैयाँ, शहीद लखन गाउँपालिकाले ४३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ तथा भीमसेन थापा गाउँपालिकाले ४२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेका छन्।

यस्तै अजिरकोट गाउँपालिकाले ३२ करोड १६ लाख रुपैयाँ र धार्चे गाउँपालिकाले ३० करोड ९२ लाख रुपैयाँ पाएका छन्। हिमाली भेगको चुमनुब्री गाउँपालिकाले २१ करोड १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।

स्थानीय तहमा प्राप्त हुने संघीय अनुदानले सडक, खानेपानी, सिंचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ। गोरखाका अधिकांश स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माण तथा आधारभूत सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका कारण बजेट वृद्धिले विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति, खानेपानी आयोजना, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार सुधार, कृषि उत्पादन वृद्धि तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम आगामी वर्ष पनि स्थानीय तहका प्राथमिकतामा रहने देखिएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान नै अधिकांश स्थानीय तहको मुख्य आयस्रोत भएकाले बजेट वृद्धिलाई स्थानीय सरकारहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।