काठमाडाैं– संघीय सेवामा जनशक्ति अभाव बढ्दो क्रममा रहेको बेला दरबन्दी कटौतीको तयारी सुरु भएको छ। निजामती किताबखानाकाे तथ्यांकअनुसार हाल संघीय सेवामा २० हजार ६७१ जनशक्ति कमी छ। विभिन्न १२ सेवा समूहमा गरी संघीय सेवातर्फ ६१ हजार ८३७ दरबन्दी स्वीकृत भए पनि हाल कार्यरत संख्या ४१ हजार १६६ मा सीमित छ।

नेपाल प्रशासन सेवा संघीय संरचनामा सबैभन्दा ठुलो हो। यो सेवामा २७ हजार ५५९ दरबन्दी स्वीकृत भए पनि हाल १७ हजार ८८ जनामात्र कार्यरत छन्। नेपाल इन्जिनियरिङ सेवामा १० हजार १३५ दरबन्दी रहेकोमा ६ हजार ५७१ जना मात्रै कार्यरत छन्। त्यस्तै, न्याय सेवामा ९ हजार ४०५ दरबन्दीमध्ये ४ हजार ७५४ जना र कृषि सेवामा १ हजार ४३५ दरबन्दीमध्ये १ हजार २८५ जना कार्यरत रहेको देखिन्छ।

परराष्ट्र सेवातर्फ ४५६ दरबन्दी स्वीकृत भए पनि हाल २९० जना मात्रै कार्यरत छन्। लेखापरीक्षण सेवामा १ हजार ३० दरबन्दीमध्ये ४८६ जना मात्र छन् भने वन सेवामा २ हजार ७८५ दरबन्दी स्वीकृत हुँदा पनि १ हजार ९८५ जना मात्र कार्यरत छन्। यस्तै, विविध सेवातर्फ २ हजार ९७० दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा २ हजार २३७ जनामात्र कार्यरत छन्।

शिक्षा सेवामा १ हजार ५७ दरबन्दी रहेकोमा ८५१ जना कार्यरत छन्। संसद् सेवामा ७२५ दरबन्दी रहेकामा २५० जना मात्र कार्यरत छन्। स्वास्थ्य सेवातर्फ भने ३ हजार ९१५ दरबन्दी स्वीकृत भए पनि हाल ५ हजार ७८ जनशक्ति कार्यरत रहेको किताबखानाले जनाएको छ, जसमा अस्थायी र करार कर्मचारी समेत समावेश छन्।

देशभर संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी निजामती सेवामा कुल १ लाख ३२ हजार ७३४ दरबन्दी स्वीकृत छन्। तीमध्ये संघमा ६१ हजार ८३७, प्रदेशमा ५ हजार ३४१ र ७५३ स्थानीय तहमा ६५ हजार ५५६ दरबन्दी रहेका छन्।

यता, संघीय तहका सचिवहरूको बैठकले दरबन्दी २० प्रतिशतले घटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको सचिवहरूको बैठकले असोज २० भित्र संशोधित दरबन्दी स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो।

राष्ट्रिय किताबखानाको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, गत आर्थिक वर्षमा संघीय तहमा ५१ हजार ७२६ दरबन्दी थियो। प्रस्तावित २० प्रतिशत कटौती कार्यान्वयन भएमा करिब १० हजार ३ सय दरबन्दी घट्नेछ र संघीय तहको कुल दरबन्दी ४० हजारमा सीमित हुनेछ।

२०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघमा ४८ हजार ४०९, प्रदेशमा २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो। त्यसयता प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दीमा खासै परिवर्तन नभए पनि संघीय तहमा भने क्रमशः दरबन्दी थपिँदै गएको पाइन्छ।

विज्ञहरूका अनुसार संघीय संरचनामा शक्तिको विकेन्द्रीकरण भए पनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा त्यसको प्रभाव परिरहेको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति अभाव रहँदा पनि संघीय तहमा अनावश्यक दरबन्दी थपिँदै जानु ‘संघीयताको भावना विपरीत’ भएको टिप्पणी उनीहरूको छ।