काठमाडौं– केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वार्षिक बजेटमार्फत् छुट्याउने विभिन्न शीर्षकको अनुदान रकम आर्थिक वर्षको बीचमा कटौती हुँदा समग्र बजेट कार्यान्वयन भएको देखिएको छ।

गत असोज ३० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सातौं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आयोगको सिफारिस बमोजिम अनुदान नछुट्याइएको मात्र नभइ तल्लो तहमा पठाउने भनेर तोकिएको रकमसमेत आंशिक रुपमा हस्तान्तरण हुने गरेको देखिएको हो।

यस्तो प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब र स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेकोमा सोही बमोजिम विनियोजन भए तापनि प्रदेश सरकारलाई विनियोजनको ९१.७६ प्रतिशत र स्थानीय सरकारलाई ९१.७४ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सिफारिस र बजेट विनियोजन बमोजिमको वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको देखिन्छ।’

संघ सरकारबाट मात्र नभइ केही प्रदेशहरुलेसमेत स्थानीय तहलाई छुट्याएको वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले ९९.७५ र कर्णालीले ९८.९१ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ गतवर्ष यी दुई प्रदेशले समान ९५ करोड विनियोजन गरेका थिए। यी दुई प्रदेशले विनियोजन बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नगर्नुको वस्तुनिष्ठ आधार र कारण खुलाउन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

त्यस्तै, ससर्त अनुदानतर्फ भने संघ सरकार र प्रदेशले आयोगलाई तथ्यांक नै उपलब्ध नगराएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘आयोगले अघिल्ला आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई ससर्त अनुदान हस्तान्तरणका लागि सिफारिस गरेको आधार बमोजिम हस्तान्तरण भए नभएको सम्बन्धमा तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले विश्लेषण गर्न सकिएन,’ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

केही स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट ऋण लिँदा कानुनको परिपालना नगरेको पनि आयोगले औंल्याएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ वटा पालिकाले नगर विकास कोषबाट ३७ करोड १९ लाख ३६ हजार बराबर ऋण लिएका थिए। जसमध्ये केही स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेटमा आन्तरिक ऋणको अनुमान नै नगरीकन ऋण उठाएको तथा केही स्थानीय तहमा आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभन्दा बढी ऋण उठाएको देखिएको आयोगले प्रतिवेदनमा छ।