काठमाडौं– गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले अस्थायी र करारका कर्मचारी कटौती गर्दा अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्ने बताएको छ।

महासंघले आइतबार अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दै खर्च कटौतीका लागि सरकारले गरेको निर्णय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थाविपरीत रहेको पनि बताएको छ।

‘संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय सेवासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ। स्थानीय तहले सोही व्यवस्थाअनुरूप करार सेवाका मापदण्ड बनाएका छन्। तर प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी र करार कर्मचारी राख्न नपाउने गरेको निर्णय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको समेत प्रतिकूल छ,’ ध्यानाकर्षणमा उल्लेख गरिएको छ।

महासंघले स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नरहेको बताएको छ।

महासंघले ३ करोड मुनिका कस्ता र कुन-कुन आयोजना कटौती भएका हुन् सोबारे स्पष्ट पारिदिन पनि अर्थको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानतर्फका अधिकांश आयोजना ठेक्काको प्रक्रियामा गइसकेको र कतिपय प्रक्रियामा रहेकाले यी शीर्षकका आयोजना कटौती नगर्न महासंघले अनुरोध गरेको छ।

महासंघले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, विषयगत समिति र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्‌को बैठक तत्काल बोलाउन पनि आग्रह गरेको छ।

स्थानीय र प्रदेश जोडिएका विषयमा निर्णय गर्नुअघि यी बैठकबाट छलफल गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र यसले सरकारको स्वायत्तता र संघीयताको मर्मको पनि सम्मान हुने भएकाले तत्काल परिषद्‌को बैठक बोलाउन महासंघले अनुरोध गरेको छ।