काठमाडौं– नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वर्षौंदेखि विभिन्न सिफारिस र सुझावहरू दिँदै आएको छ। तर ती सिफारिस र सुझाव तीनै तहका सरकारहरूले बेवास्ता गर्दै आएकाले संघीयता व्यवहारमै कमजोर बनेको पाइएको छ।

राजस्व बाँडफाँट, अनुदान वितरण, आन्तरिक ऋण र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संकलनजस्ता विषयमा आयोगका सिफारिसहरू अनिवार्य मानिए पनि ती सिफारिस पूर्ण रूपमा पालना नभएको पाइएको हो। आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र संघीय वित्तीय व्यवस्थापनमा तीनै तहबीच समन्वय अभाव रहेको प्रस्ट्याएको छ।

आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता केशवराज ढकालका अनुसार प्रतिवेदनमा अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन भएको देखिए पनि सुझावका हकमा न्यून कार्यान्वयन देखिएको छ। उनका अनुसार संघीयता सुदृढ पार्नका लागि अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। उनी भन्छन्, ‘संविधानले परिकल्पना गरेको वित्तीय संघीयता सुदृढ पार्न तीनै तहबीचको वित्तीय सम्बन्ध स्पष्ट र कार्यान्वयनमुखी हुन जरुरी छ।’

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा पुनरावलोकन गरी आगामी पाँच वर्ष (२०८२/८३–२०८६/८७) का लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। आयोगले संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कको १५–१५ प्रतिशत रकम क्रमशः प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था सिफारिस गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि आयोगले प्रदेश सरकारहरूलाई ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहहरूलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ गरी कुल १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको थियो। तर बजेट सोही अनुसार विनियोजन भए पनि व्यवहारमा हस्तान्तरण दर ९१ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ।

आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारहरूलाई ९१.७६ प्रतिशत र स्थानीय तहलाई ९१.७४ प्रतिशत मात्र रकम हस्तान्तरण गरिएको छ। नतिजा स्वरूप, स्थानीय निकायहरूको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ। ‘सिफारिस र बजेट विनियोजन मिलाए पनि जब रकम समयमा आउँदैन, योजना कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गत आर्थिक वर्षमा कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूले विनियोजन अनुसार स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरे पनि लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले वस्तुनिष्ठ कारण नदेखाई अनुदान कटौती गरेको पाइएको छ। यसले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय सम्बन्धमा विश्वासको अभाव झल्काएको आयोगको ठहर छ।

त्यस्तै, सशर्त अनुदानसम्बन्धी तथ्यांक नै सरकारले आयोगलाई उपलब्ध नगराएको उल्लेख प्रतिवेदनमा गरिएको छ। यसले आयोगको कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता र तथ्यगत विश्लेषणमा समेत अवरोध पुर्‍याएको हो।

आन्तरिक ऋणका सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहहरूले आयोगका सिफारिस र सुझावलाई बेवास्ता गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा १६ वटा स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट आन्तरिक ऋण लिए पनि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिएको पाइएको छ। यसरी कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गरी ऋण उठाउँदा वित्तीय अनुशासनमा जोखिम बढेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्षे अवधिमा वित्तीय पक्षमा सुधार भए पनि नीतिगत समन्वय, समयमै अनुदान हस्तान्तरण र आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको उल्लेख गरेको छ। आयोगका अनुसार संविधानले तोकेको वित्तीय संघीयता सबल बनाउन तीनै तहका सरकारहरूले एकअर्काप्रति जबाफदेही बन्न जरुरी छ।

‘वित्तीय संघीयता सबल पार्ने काम सिफारिस र प्रतिवेदनबाट हुँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना जिम्मेवारी बुझेका खण्डमा मात्र संविधानको मर्मअनुसारको वित्तीय शासन सम्भव हुनेछ।’