काठमाडौं– स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी संगठनले सरकारले निजामती कर्मचारीका मागहरूप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै सत्याग्रह आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।

संगठनले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक प्रशासन र निजामती सेवामा देखिएका समस्या समाधानका लागि पटक–पटक सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको आरोप लगाएको छ।

संविधानसभा मार्फत गणतान्त्रिक संविधान बनेपछि पनि जनताको सेवा र सुशासनका लागि अग्रपंक्तिमा रहेका निजामती कर्मचारीको हकहित उपेक्षित रहँदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सेवा प्रवाहमा समर्पित कर्मचारीको मनोबल घटाउने निर्णय र अव्यवस्थित कार्यशैलीले राज्य प्रणालीमै नकारात्मक असर पारिरहेको संगठनको भनाइ छ।

संगठनले माग पूरा नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ।

उनीहरूको प्रमुख मागमा दलीय कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू खारेज गरी सामूहिक सौदाबाजीका लागि स्वतन्त्र निकाय गठन गर्नुपर्ने, कर्मचारी सेवा आयोग गठन गरी पदोन्नति, सरुवा र अनुशासनका कार्यमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने र १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्न एकमुष्ट नीति बनाउनुपर्ने समावेश छ।

माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका लागि तालिका पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

पहिलो चरणमा प्रचार–प्रसार, पर्चा वितरण र समूह गठनमार्फत आन्दोलनको तयारी सुरु गरिने, त्यसपछि राजनीतिक दबाब र कर्मचारी एकता सुदृढ पार्ने उद्देश्यले विभिन्न संस्थासँग संयुक्त सहकार्य गरिने र अन्ततः मंसिर १ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गरिने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

संगठनका संयोजक पशुपति पोखरेलले अब आन्दोलनलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिएका छन्।