गोरखा– गोरखाका स्थानीय विकास अधिकारी नारायण प्रसाद आर्चाय पत्रकारमाथि खनिएका छन् ।

नदिजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा निकासीमा संलग्न रहेको आरोप लगेका आर्चायले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पत्रकारमाथि खनिएका हुन् ।

नेपालमा स्वच्छ, निष्पक्ष र तथ्यपरक सूचना प्रवाह गर्ने पत्रकार नभएको आरोप लगाउँदै फेसबुकमका स्ट्याटस लेख्दै उनले पत्रकार माथि खनिएका हुन् ।

गोरखामा नदिजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलनमा भइरहेको मनोमानीका विषयमा केही दिनयता आएका समाचारमा उनको नाम जोडिएको छ । एमालेको सरकार बनेपछि प्रदेश सरकारमा सरुवा गरी लैजाने आश्वासन पाएको भन्दै उनले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विना टेन्डर करोडौँको बालुवा निकाल्न दिएको विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार आएको थियो ।

समाचारमा चित नबुझे सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन सकिने कानुनी बाटो हुँदा हुँदै आचार्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी पत्रकार माथि खनिनु गैर जिम्मेवारको पराकाष्ठा भएको पत्रकार सुदिप कैनीले भने ‘जिम्मेवारी व्यतिले आरोप लागेपछि उत्तर दिनु पर्ने खण्डमा सिङ्गो पत्रकारमाथि धावा बोल्नु आफ्नो गल्ती स्वीकार हो।’

पत्रकारिता पेशाप्रति नै भ्रम सिर्जना गर्ने गरी नेपाल सरकारका एक जिम्मेवार अधिकारीले देशमा एकजना पनि निष्पक्ष र तथ्यपरक समाचार लेख्ने व्यक्ति नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु दुखद भएको समेत उनले बताए ।

उता पत्रकार महासंघ गोरखा शाखाका अध्यक्ष किशोरजङ्ग थापाले भने वास्तविकता नबुझी पत्रकारले समाचार नै लेख्दैनन्, त्यो समाचार नै होइन, र अहिले जुन विषयमा गोरखामा चर्चा छ जुन नदिजन्य पदार्थ बारेमा आएको समाचारलाई आधार मानेर स्थानीय विकास अधिकारीले पत्रकार माथि धावा बोल्नु गलत भएको दाबी गर्छन् ।

‘उहाँलाई चित्त नबुझे विभिन्न निकायहरू छन् उहाँ त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ हामी यसका लागि लड्न तयार छौँ । पत्रपत्रिकामा आएका समाचार सबै सत्य छन् ।’ स्थानीय विकास अधिकारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्नु भएको भन्दै उनले भने ‘उहाँले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्नु भएको छ । उहाँ आफैले गिट्टी बालुवा कारोबार गर्नु भएको’ समेत उनले आरोप लगाए ।

समाचारमा उल्लेख गरिएका विषयमा चित्त नबुझे खण्डन छपाउने लगायतका विकल्प हुँदाहुँदै उनले पत्रकारिता क्षेत्रमै शंका उत्पन्न हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना भनाई व्यक्त गर्नु दुखत हो । आचार्यले सबै नागरिकलाई आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता भए पनि बिना प्रमाण कसैलाई दोषी देखाउन नहुने समेत बताएका छन् ।

आइतबार जिल्ला प्रशासनमा भएको बैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत निकै कडा रूपमा प्रस्तुत भए । जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा नदिजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भइरहँदा पनि प्रशासन मौन रहेको आरोप लागिरहेका बेला बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकमा बस्नेत आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका हुन् ।

अवैध उत्खनन न्यूनीकरण गर्न र जरिवाना बढाउने विषयमा प्रतिवेदन तयारी पारी पेस गर्न समिति निर्माण गरिएको छ ।

११ किलो भालुस्वारा बारपाक सडक आयोजनाका प्रमुख अमृतमणि रिमालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ भने जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सिँचाइ लगायत अन्य विषयगत कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेको उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाए पछि बस्ने बैठकले उचित निर्णय लिने सहमति भएको छ ।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको अवैध उत्खनन रोक्न कडाइ गरिने भएको छ । आइतबार बसेको सरोकारवालाको बैठकले अवैध उत्खनन न्यूनीकरणका लागी जरिवाना बढाउने तयारी गरेको हो । यस अघि अवैध उत्खनन गर्नेलाई कारबाही गर्दा एक हजार मात्र जरिवाना लिँदै आइएको थियो ।

‘अहिले सम्मको १ हजार जरिवाना कम भयो, छिमेकी जिल्लाहरू तनहुँ, लमजुङ, चितवन, धादिङ तथा नवलपरासीमा कति जरिवाना तोकेको छ, एभ्रेज निकालेर हामी पनि त्यही अनुसार तय गर्छौँ,’ प्रजिअ बस्नेतले भने ।

ठेक्का दिएको घाटबाट तोकिएको परिणाम भन्दा बढी निर्माण सामाग्री झिकेको पाइएमा पनि जरिवाना लगाउने तयारी गरिएको छ । ‘घाटगद्यि नगरी निर्माण सामग्री ओसार्न पाइँदैन, त्यसो भए पनि हामी कारबाही गर्छौँ,’ प्रजिअ बस्नेतले भने ।