काठमाडौं– सरकार गठनसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा धमाधम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छ । उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी रिक्त रहेका १४५ स्थानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खटाइएको छ । जसमा केही जिल्ला समन्वय समितिमा समन्वय अधिकारी पनि समावेश छन् ।

यसअघि चितवन, अर्घाखाँची, इलाम, जाजरकोट, सल्यान, रोल्पा, उदयपुर, महोत्तरी, धनुषा, रौतहट र नवलपरासीका जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यालय प्रमुख (जिल्ला समन्वय अधिकारी) रिक्त थिए । ती ठाउँमा मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय अधिकारी खटाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार उनले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा १४२ स्थानीय संरचनामा कार्यालय प्रमुख रिक्त थिए । मन्त्री रावलका अनुसार अब ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति भइसकेको छ ।

यो क्रममा १६ चैतमा ६३ जना जिल्ला समन्वय अधिकारी र नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको थियो । जसमा उपसचिवहरू खटाइएका छन् । तुलसीपुर, घोराही, बुटवल र जनकपुर उपमहानगरमा भने सहसचिव पठाइएको छ । तुलसीपुरमा अतिरिक्त समूहमा रहेका टेकनारायण पौडेल, घोराहीमा चन्द्रप्रसाद भुसाल, बुटवलमा दीपक ज्ञवाली र जनकपुर उपमहानगरपालिकामा ज्ञान हरि घिमिरेलाई पठाएको छ ।

यस्तै १९ चैत (बिहीबार) ७८ वटा गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको छ । जसमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी छन् ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुनुमा मूलतः तीन कारण रहेको निचोड निकालेको छ । जसमा कर्मचारी जान अनिच्छुक हुनु, जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूलको प्रशासकीय अधिकृत खोज्नु र चुनावी सरकारले सरुवाका कामलाई थाँती राख्नु मुख्य कारण छन् ।

कर्मचारी र पालिका प्रमुखका कारणले महिनौँसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुँदै आएका कैयौँ पालिका रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपय पालिकामा पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जनप्रतिनिधिले नै हाजिर गर्न नदिएर फिर्ता पठाएका घटना समेत छन् ।

नयाँ सरकारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै मन्त्री रावलले मन्त्रालयले तोकेको स्थानमा नजाने कर्मचारीविरुद्ध कडा नीति अख्तियार गरेकी थिइन् । सरुवा वा काजमा खटाइएको स्थानमा जान आनाकानी गर्ने कर्मचारीले बाटो खाली गर्न नै उनले चेतावनी दिएकी थिइन् ।

मन्त्री रावलले विगतमा स्थानीय तहमा कार्यरत नहरेका र दुई वर्ष भन्दा बढी मन्त्रालयमा रहेका अधिकृतहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइएको बताइन् ।