काठमाडौं– सरकार प्रशासनिक संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने तयारीमा जुटेको छ। दोहोरो तथा तेहोरो कार्यक्षेत्र भएका करिब ५५० सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएसँगै करिब २२ हजार कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने अनुमान गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न समयमा गठित कार्यदल, आयोग र समितिका प्रतिवेदन तथा सिफारिसका आधारमा तयार पारेको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा गए एकैपटक ठूलो संख्यामा सरकारी संरचना खारेज हुने देखिएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार खारेज गर्न सकिने सम्भावित कार्यालयहरूको विवरण यसअघि नै कार्यालयमा पुगेको छ। सोही आधारमा सुशासन मार्गचित्र तयार पार्दै सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिइएको एक सहसचिवले जानकारी दिए। ‘दोहोरोपन हटाउने, खर्च नियन्त्रण गर्ने र निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउने उद्देश्यले यस्तो प्रस्ताव अघि बढाइएको हो,’ उनले भने।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची’ को बुँदा नं. १४ मा समेत यो विषय समेटिएको छ। उक्त बुँदामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तयार गरी स्वीकृत गर्ने उल्लेख छ। यही आधारमा समान प्रकृतिका र एउटै कार्यक्षेत्रमा दोहोरो तथा तेहोरो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका कार्यालयहरू गाभ्ने वा खारेज गर्ने नीति अघि सारिएको हो।

यसअघि पनि विभिन्न सरकारले प्रतिफल नदिने तथा अनावश्यक आर्थिक भार बढाउने संस्थान र कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गर्दै आएका थिए। तर ती निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका थिएनन्। यसपटक भने कार्यान्वयनमा जाने गरी स्पष्ट मार्गचित्र तयार पारिएको दाबी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार महाशाखा र विभाग तहमा अनावश्यक दरबन्दी घटाउने, असान्दर्भिक संस्था, विकास समिति, बोर्ड तथा आयोग खारेज गर्ने र संघमा रहेका कतिपय संरचनालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सुझाव दिइएको छ।

२०७६ सालको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदनले पनि अस्थायी संरचना तथा दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका निकाय खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। प्रतिवेदनमा यस्ता संरचनाले साधारण खर्च बढाउने, निर्णय प्रक्रिया ढिला पार्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति बढाउने तथा संगठनात्मक द्वन्द्व निम्त्याउने उल्लेख गरिएको थियो।

त्यसैगरी, २०७५ सालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले एउटै कार्यका लागि दुई वा तीनभन्दा बढी निकाय सक्रिय रहँदा राज्यको खर्च अनावश्यक रूपमा बढेको औँल्याउँदै यस्ता निकाय खारेज वा गाभ्न सुझाव दिएको थियो। विकास बोर्ड गठन ऐन तथा विकास समिति गठनसम्बन्धी कानुन अन्तर्गत गठन भएका कतिपय समिति, परिषद् र बोर्डहरूबीच कार्यक्षेत्र स्पष्ट नभएको र दोहोरोपन देखिएको निष्कर्ष आयोगको थियो।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा संस्थान सुधार र सरकारी खर्च कटौतीका लागि यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। विज्ञहरूका अनुसार यी सिफारिस कार्यान्वयनमा ल्याउन सके वार्षिक रूपमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यी कार्यालय खारेज हुन सक्छन् ?

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, विभिन्न आयोगहरूलाई गाभेर एकीकृत समावेशी आयोग बनाउने प्रस्ताव, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, ७७ वटै जिल्लामा रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई तथा जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न सकिने सूचीमा परेका छन्।

त्यसैगरी, जिल्लास्तरमा रहेका प्रदेश खेलकुद परिषद्, प्रदेश युवा परिषद्लगायत संघीय संरचनासँग समानान्तर रूपमा सञ्चालनमा रहेका निकायहरू पनि पुनर्संरचनाको दायरामा परेका छन्।

यसअघि विभिन्न आयोगहरूले खारेज वा गाभ्न सुझाव दिएका निकायहरू अझै सञ्चालनमै रहँदा सरकारी खर्च निरन्तर बढिरहेको छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, कपास विकास समिति, दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय युवा परिषद्, सडक बोर्ड, प्रेस काउन्सिल तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, तारा गाउँ विकास समितिलगायतका निकायबारे पनि पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिइएको छ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई हाल स्टार्टअप उद्यमहरूलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने कार्यमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। यस्तै, नेपाल इन्टरमोडल विकास समितिलाई पारवहन तथा भण्डारणसम्बन्धी कार्य गर्ने नेपाल पारवहन तथा गोदाम लिमिटेडसँग गाभ्नुपर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्र संस्थानलाई एकीकृत गर्दै सञ्चार प्राधिकरण गठन गर्ने सुझाव समेत विगतका प्रतिवेदनहरूले दिएका थिए।

संविधान जारी हुनु अघि कार्यकारी निर्णयबाट गठन भएका राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको संरचना र औचित्यमाथि समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने सिफारिस प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।