काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विकासमा बाधकका रुपमा रहेका विभिन्न १५ वटा कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन्।

वाग्लेले शुक्रबार शीतल निवासमा मन्त्रीको शपथ लिएपछि अर्थ मन्त्रालय पुगेर पद्‍भार ग्रहणका क्रममा विभिन्न १५ वटा कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन्। उनले चुनावी वाचा अनुसार काम थालेका हुन्।

वाग्लेले आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने)ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन्।

यस्तै नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेज गर्ने निर्णय पनि वाग्लेले गरेका छन्।

निजी क्षेत्रमैत्री वातावरणका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय लिएको उनको भनाइ छ।

रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचा पत्रमा नै आर्थिक प्रगतिका बाधक रहेका र असान्दर्भिक बनेका करबि दुई दर्जन ऐन खारेज गर्ने उल्लेख गरेको थियो।

झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रिया श्रृंखलावद्ध रुपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादन लागत घटाउने व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने र स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गर्ने रास्वपाको वाचा पत्रमा उल्लेख छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रको सुरक्षा, रोजगारी सृजना र आन्तरिक उत्पादन वृद्धिजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर रुपान्तरणकारी बजेट ल्याउने बताएका छन्।

‘ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त सरकार गठन भएको छ। हामी पेपरलेस र क्यासलेस प्रणालीमा लाग्छौं,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको सुरक्षा र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ।’

उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताए।

‘हामी वाचा पत्रमा भने अनुसार तजबिजी अघिकार हटाउने, प्रणालीमा सुधार गर्ने काम गर्छौं,’ उनले भने, ‘निजी उद्यम व्यवसायको सुरक्षाका साथै रुपान्तरणकारी आयोजनामा फटाफट काम हुने प्रणाली बनाउँछौं।’

उनले अहिले पश्चिम एसियामा देखिएको समस्यालाई आफूले सुक्ष्म ढंगले हेरिरहेको र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई अन्तर निकाय समन्वय गरी टुक्राटुक्रामा नभइ समग्रमा समाधान गर्ने बताए। वाग्लेले स्वेतपत्र जारी गर्ने भएका छन्।