काठमाडौं– नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनबारे गरेको निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन् ।

सुरक्षाकर्मी र तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वका हकमा लिएको फरक निर्णय कुटिल र षडयन्त्रपूर्ण रहेको उनको टिप्पणी छ ।

फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै बस्नेतले यसको प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा यदि सरकारले धरपकड र राजनीतिक बदला लिन खोज्छ भने उसको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा पर्ने मात्र होइन, देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम पैदा गर्छ । यस्ता पक्षपाती निर्णयहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैनन् । न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ, अन्यथा यसको विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध अवश्य हुनेछ ।’

भदौ २३ मा आन्दोलन भड्काउने, स्कुले पोसाकमा बालबालिकालाई जबरजस्ती सडकमा उतार्ने, र भदौ २४ मा उग्र उपद्रो मच्चाउनेहरू सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत बनेको टिप्पणी बस्नेतको छ । सबैमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कारबाही हुनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

‘विभिन्न सन्देहास्पद गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको रकम अपराधमा प्रयोग भएको आशंका गम्भीर छ, शक्तिको आडमा गरिने यस्ता आतंककारी गतिविधि र त्यसको नेतृत्व समाजका लागि कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ बस्नेतले भनेका छन्, ‘सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धान बिना चालिने कुनै पनि कदम पूर्वाग्रहपूर्ण हुनेछ ।’