काठमाडौं– सांसद आशिका तामाङले सवारीसाधनमा लगाइएको कर बन्द गर्न दिएको निर्देशनप्रति धादिङका १३ वटै पालिकाले आपत्ति जनाएका छन् ।

जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष एवं उपप्रमुख, उपाध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ । साथै कडा प्रतिवादको चेतावनी पनि दिइएको छ ।

नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर तथा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाको नेतृत्वमा बसेको बैठकले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३३ (१) बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएको एकल अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा नवनिर्वाचित सांसद तामाङले संविधान एवं कानूनविपरीत जारी भएका निर्देशन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट चैत ३ गते पालिकामा प्रेषित पत्रलाई स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गरी प्रशासनमार्फत अंकूश लगाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्वयलाई गर्दै अगाडि बढ्न संघ तथा प्रदेश सरकार र मातहतका निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न जनप्रतिनिधिहरूको अनुरोध छ ।

आशिकाले स्थानीय तहले उठाउँदै आएको कर खारेज गर्न सामाजिक निर्देशन दिएकी थिइन् । ढुवानीका लागि बाटो प्रयोग गरेकै आधारमा कर लिन न्यायोचित नहुने भन्दै उनले मलेखुबाट ताल्तीसम्म जाने कुनै पनि सवारीसाधनले शुल्क तिर्नु नपर्ने बताएकी थिइन् । कसैले उठाएको थाहा पाए कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनको चेतावनी थियो ।