काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, हेटौंडामा कोरोना भाइरस सम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि विनियोजित दुई करोड रुपैयाँको बजेटबाट १३ प्रकारका सामग्री खरिद गर्दा कम मूल्य कबोल गर्ने प्रतिस्पर्धीलाई हटाई महँगो प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको हो।
आयोगले केन्द्रका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा. अर्जुन प्रसाद सापकोटा, लेखा अधिकृत राधाकृष्ण श्रेष्ठ, फार्मेसी सुपरभाइजर राजेश्वर रञ्जितकार, रेफ्रिजेरेटर प्राविधिक रवीकुमार महतो, बायोमेडिकल इन्जिनियर राजेश्वर कमली, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका लेखा अधिकृत नेत्रनरसिंह कार्की, आपूर्तिकर्ता जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेज र कम्पनीका प्रोपाइएटर नवराज श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि केन्द्रले ब्लुमुन मेडिटेक, ओएम सर्जिकल कन्सर्न, विकास सर्जिकल कन्सर्न र डिस्पोभान सिरिन्ज एण्ड मेडिकल डिभाइसबाट दररेट संकलन गरी कर बाहेक १ करोड ३६ लाखभन्दा बढी लागत अनुमान स्वीकृत गरेको थियो। बोलपत्र आह्वानमा ८ वटा बोलपत्र परेको देखिएको छ।
बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले कम मूल्य कबोल गर्ने केएस इन्टरनेशनल र डिस्पोभान सिरिन्ज एण्ड मेडिकल डिभाइसको उत्पादन स्वीकृतिपत्रमा आवश्यक जानकारी नहुने भन्दै अयोग्य ठहर गरेको थियो। तर चौथो कम मूल्य कबोल गर्ने जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजको कागजातमा पनि हस्ताक्षर नभएको भए पनि सफल घोषित गरिएको आयोगको भनाइ छ।
यसरी दोहोरो मापदण्ड अपनाएर जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजसँग करसहित १ करोड २४ लाख ४४ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको छ। अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनी केएस इन्टरनेशनल, डिस्पोभान सिरिन्ज एण्ड मेडिकल डिभाइस र सनराइज सर्जिकल हाउसले क्रमश: करसहित ९८ लाख, १ करोड १० लाख र १ करोड १२ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका थिए। योग्यताको जाँच नगरी उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाइएपछि सरकारी कोषमा ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँको हानि भएको आयोगले ठहर गरेको छ।
मूल्याङ्कन समिति, कार्यालय र आपूर्तिकर्ताबीच मिलेमतोका कारण कम लागतमा सामग्री खरिद नहुदाँ महँगो दरमा ठेक्का दिइएको आयोगले जनाएको छ।
सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गर्दै ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद र जरिवाना सजाय माग गरिएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया