काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बिजुलीको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउने क्रममा २५ वटा उद्योगको विद्युत् आपूर्ति काटे पनि काठमाडौं महानगरपालिकालाई भने उक्त कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिएको देखिएको छ।

घिसिङ प्राधिकरणका प्रमुख रहेका बेला विद्युत् प्राधिकरणले महानगरले १ अर्ब ७८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बिजुली महसुल तिर्न बाँकी रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। हालसम्म पनि महानगरले यो रकम बुझाएको कुनै अभिलेख प्राधिकरणसँग छैन।

मन्त्री बनेपछि पनि घिसिङले महानगर र दुई सरकारी उद्योगका बक्यौता उठाउने विषयमा खास चासो नदेखाएको आरोप लाग्दै आएको छ।

महानगरका अनुसार, प्राधिकरणलाई बिल तिर्ने तयारीबारे पत्राचार गरेपछि कुन बिलको कति रकम बाँकी छ भनेर सोध्दा हालसम्म जवाफ प्राप्त नभएकाले भुक्तानी गर्न नसकिएको हो। तर प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने महानगरले बक्यौता नतिर्न अनावश्यक बहाना बनाएको र मन्त्रीको चासो नहुँदा महानगरको मनोबल बढेको टिप्पणी गरेका छन्।

प्राधिकरणले हालै बक्यौता असुली अभियान चलाएपछि उद्योगीहरूले समेत आफ्नो बिल विवरण माग्दै आएका छन्। तर बिल उपलब्ध गराउने सट्टा सम्झौता देखाएर विद्युत् काटिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार, तिहार अवधिमा ६ वटा उद्योगको बिजुली काटिएको थियो भने शुक्रवार रातिदेखि थप १९ वटा उद्योगको आपूर्ति बन्द गरिएको हो।

बिजुली काटिएका उद्योगहरूमा पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलवारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सेन्थेटिक, एभरेस्ट रोलिङ, घराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, सिद्धार्थ पेट प्लान्ट, हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न र सोना मिनरल्स एन्ड आयल्स रहेका छन्।

यसअघि नै जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको बिजुली काटिसकिएको छ। यी उद्योगहरूले मात्रै सवा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता बाँकी राखेको प्राधिकरणले जनाएको छ।