काठमाडौं– सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय ‘वित्तीय कारवाही कार्यदल’ (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटिएफ) ले नेपाल अझै निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको जनाएको छ।

शुक्रबार सम्पन्न एफएटिएफको चौथो पूर्ण बैठकपछि जारी वक्तव्यअनुसार नेपालले सुधारका प्रयास जारी राखेपनि ती पर्याप्त नभएका र थप सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटिएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) सँग आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिता बलियो बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसअन्तर्गत केही सुधारका कदम चालिएपनि नेपालले अझै स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने एफएटिएफको निष्कर्ष छ।

एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने लगानीका जोखिमबारे नेपालमा अझै स्पष्ट बुझाइको कमी रहेको उल्लेख गरेको छ। वाणिज्य बैंक, सहकारी, क्यासिनो, गहना पसल, घरजग्गा कारोबारलगायतका क्षेत्रमा जोखिममा आधारित निरीक्षण गर्नुपर्ने र हुण्डी तथा अन्य गैरकानूनी कारोबारको पहिचान र रोकथाममा सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने निकायको अनुसन्धान, अभियोजन र नियामक क्षमतामा थप मजबुती आवश्यक रहेको पनि औंल्याएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनी परिपालनमा कमजोरी देखिँदा नेपाल गत फागुनमा एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको हो। यद्यपि कानूनी संरचना सुधारतर्फ प्रगति भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा कमजोरी रहँदा एफएटिएफले निगरानी सूचीमा राखेको थियो। अनुसन्धान, जाँचबुझ र मुद्दा अभियोजनमा नेपाल अझै फितलो रहेको एफएटिएफको मूल्याङ्कन छ।

नेपाल यसअघि सन् २०१४ मा ग्रे लिस्टबाट हटाइएको थियो। त्यतिबेला नियामकीय सुधारको मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएपछि एफएटिएफले प्रत्यक्ष निगरानी हटाएको थियो। तर पछिल्ला वर्षमा देखिएको कमजोरीका कारण नेपाल फेरि सो सूचीमा परेको हो।

‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी) ले करिब तीन वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी एफएटिएफलाई बुझाएको थियो। सन् २०२३ मा क्यानडाको भ्यानकुभरमा सम्पन्न एपिजीको वार्षिक बैठकले उक्त मूल्याङ्कन पारित गर्दै नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि दिएको थियो। निगरानी अवधिभित्र सुधारका ४० क्षेत्र औंल्याइएको भए पनि नेपालले सो अवधिमा पर्याप्त प्रगति गर्न नसकेपछि ग्रे लिस्टमा परेको हो।

एफएटिएफले नेपालमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरा विस्तार नहुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढेको, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको ‘ट्र्याकिङ’ कमजोर रहेको र कानूनी सुधार कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उल्लेख गरेको छ। यस्तै, उच्चस्तरीय प्रतिबद्धता, स्रोत परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वय र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा नेपालले थप ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सन् २०२० मा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गरेको थियो। त्यसले नेपालका नियामक र निजी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका जोखिमबारे केही हदसम्म सचेत भए पनि आतङ्ककारी लगानी पहिचानमा चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। एपिजीको प्रतिवेदनमा राजनीतिक गतिविधिसँग जोडिएका वित्तीय कारोबारको जोखिम नेपालले बुझ्न नसकेको र गैर–वित्तीय व्यवसायहरू नियामकीय दायराभित्र ल्याउन नसकेको पनि उल्लेख छ।

नेपालमा वित्तीय नियामकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको भए पनि गैर–वित्तीय क्षेत्रका लागि छुट्टै नियामक निकाय अझै गठन भएको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लाभसहितको स्वामित्व (बेनिफिसियल अनरसिप) र राजनीतिक रूपमा संलग्न व्यक्तिहरू (पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन) को लगानीलाई पनि चुनौतीका रूपमा देखाइएको छ। साना वित्तीय संस्थाहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम (एएमएल/सिएफटी) प्रणाली प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी नहुँदा जोखिम अझै कायम रहेको निष्कर्ष छ।

वित्तीय विज्ञहरूका अनुसार नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुले देशको वित्तीय प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पार्छ। यसले नेपालमा वित्तीय अपराध बढ्दै गएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पठाउँछ, जसले वैदेशिक व्यापार, लगानी र बैंकिङ कारोबारमा अवरोध पुर्‍याउँछ। परिणामस्वरूप, वैदेशिक लगानी घट्ने, हुन्डी कारोबार बढ्ने, विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने जोखिम बढ्छ।