काठमाडौं – करार कर्मचारी कटौती गर्ने अन्तरिम सरकारको निर्णयको प्रभाव स्थानीय तहमा देखिन थालेको छ।

संघीय मन्त्रीपरिषद् असोज ५ गते बसेको बैठकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करार कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको छ। सोही निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय तहहरूले स्वीकृत दरबन्दीबाहेकका कर्मचारी कटौती गर्न सुरु गरेका छन्।

यस निर्णयसँगै कर्णालीका एक दर्जन बढी स्थानीय तहले करारमा नियुक्त कर्मचारीको करार सम्झौता नथप्ने निर्णय गरेका छन्। कतिपयले गत साउनदेखि नै करार कर्मचारीको म्याद थपेका छैनन् भने कतिपयले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी म्याद नथप्ने निर्णय गरेका छन्।

कर्णालीमा करिब १ हजार ५०० करार कर्मचारी जागिर गुमाउने अवस्थामा छन्। कर्णालीका स्थानीय तहहरूमा कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका, शुभकालिका, शान्तित्रिवेणी र पलाता गाउँपालिका, जुम्लाको तातापानी गाउँपालिका, दैलेखको ठाटिकाँध गाउँपालिका, सुर्खेतको भेरीगंगा र पञ्चपुरी नगरपालिकाले करार कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन्।

रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाले भने दुई दिनमै आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएको थियो।

मधेश प्रदेशका केही स्थानीय तहले पनि संघीय निर्देशन अनुसार धमाधम करार कर्मचारी हटाउन सुरु गरेका छन्। वीरगन्ज महानगरपालिकाले अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले पनि करार कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय गर्दै सूचना जारी गरेको छ भने सिरहा नगरपालिकाले अस्थायी कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको छ।

धनकुटाका स्थानीय तहले पनि अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारी हटाउन थालेका छन्।

महालक्ष्मी नगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी र करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीको नियुक्ति र करार सम्झौता कात्तिक १ गतेदेखि रद्द गरिएको जनाएको छ। यस निर्णयपछि नगरपालिका, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय र बाल विकासका २७ कर्मचारी जागिर गुमाउने अवस्थामा छन्। सबैभन्दा बढी नगर स्वास्थ्य केन्द्रका करिब १५ कर्मचारी हट्नेछन्। यससँगै शिक्षक, सामाजिक परिचालक र कार्यालय सहयोगी पनि प्रभावित हुनेछन्।

धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले एक हप्ता अघि नै सूचना जारी गरेर पालिकाभित्रका अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति र सम्झौता रद्द गरेको छ।

मोरङको जहदा गाउँपालिकाले पनि असोज २१ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत दरबन्दीबाहेकका अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीको सम्झौता रद्द गरेको छ।

सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकाले कार्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी दैनिक ज्यालादारी र करार सेवाका २९ कर्मचारीको करार रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस निर्णयको प्रभावले स्थानीय तहमा करार कर्मचारीको रोजगारमा ठुलो असर पारेको छ र कर्मचारीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। संघीय निर्णय र स्थानीय तहको कार्यान्वयनले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको जागिर कटौतीको अवस्था बढाएको छ।