काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि देशभरका ४३ स्थानीय तहले अझै बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्। ७५३ स्थानीय तहले हरेक वर्ष असार १० गतेसम्म वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने कानुनी बाध्यता छ ।
संविधानअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते (गणतन्त्र दिवसको दिन) बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ भने प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने गर्छन्। तोकिएको समयभन्दा ढिलोसम्म पनि बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहहरू जिम्मेवारीप्रति उदासीन भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३५ वटाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाको बजेट भने अझै प्रस्तुत भएको छैन।
मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये १०२ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने ३४ वटाले अझै ल्याएका छैनन्। मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीका डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन, छिन्नमस्ता र बलान बिहुल गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्।
सिराहाका कल्याणपुर, धनगढीमाई, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाका जनकपुर उपमहानगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ, धनुषाधाम, नगराइन, मिथिला, औरही, कमला, जनकनन्दिनी, हंसपुर नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले पनि चालु आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।
महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर र रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया, देवाही गोनाही, फतुवा विजयपुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाले समेत बजेट ल्याएका छैनन्।
त्यसैगरी बाराको महागढीमाई नगरपालिका, सुवर्ण, विश्रामपुर गाउँपालिका, पर्साको पोखरिया, पकाहा मैनपुर, सखुवा प्रसौनी र कालिकामाई गाउँपालिकाले पनि बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्। बागमती प्रदेशअन्तर्गत धादिङको खनियाबास गाउँपालिकाले बजेट ल्याएको छैन।
गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले समयमै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासीको पाल्हीनन्दन, रुपन्देहीको कोटहीमाई, कपिलवस्तुको शुद्धोधन र दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले बजेट ल्याएको छैन भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
मन्त्रालयको पोर्टलमा उपलब्ध विवरणअनुसार ९४.२९ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने ५.७१ प्रतिशतले अझै प्रस्तुत गरेका छैनन्। अधिकांश स्थानीय तहमा राजनीतिक सहमति नजुट्दा बजेट रोकिएको देखिएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया