काठमाडौं– डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानलाई व्यवहारिक रूप दिन सरकारले देशभरका सबै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि (आईटी) अधिकृत परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृत परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गर्दै सबै ७५३ स्थानीय तहलाई आईटी जनशक्ति परिचालनका लागि निर्देशन दिइसकेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) मार्फत यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। कार्यक्रमका राष्ट्रिय व्यवस्थापन उपसचिव तीर्थराज पौडेल स्थानीय तहमा डिजिटल सेवाको पहुँच विस्तार र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यो नीति अघि सारिएको बताउँछन्।

उनका अनुसार यसअघि पनि विभिन्न प्रयास भए तापनि सबै स्थानीय तहमा एकरूप ढंगले सूचना प्रविधि अधिकृत परिचालन हुन नसकेको अनुभवका कारण यो कार्यविधि ल्याइएको हो।

मन्त्रालयकी सहसचिव तथा प्रवक्ता नीता पोखरेलका अनुसार यस कार्यविधिले स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन सहयोग पुर्‍याउनेछ। उनले यो कार्यक्रमले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता बढाउने, प्रविधिमैत्री प्रशासन निर्माण गर्ने र नागरिकलाई आधुनिक तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा सघाउने विश्वास व्यक्त गरिन्।

कार्यविधिअनुसार सूचना प्रविधि अधिकृतको परिचालन लागत साझेदारीको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ। सातौँ तहका अधिकृत स्तरमा नियुक्त गरिने आईटी अधिकृतको तलब स्केलको ७५ प्रतिशत रकम कार्यक्रम समन्वय इकाईले व्यहोर्नेछ भने बाँकी २५ प्रतिशत रकम स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा योगदान गर्नुपर्नेछ। चाडपर्व खर्चसहित १३ महिनाको तलब र पोसाक भत्ता कार्यक्रम समन्वय इकाईबाट उपलब्ध हुनेछ भने अन्य स्थानीय भत्ता तथा सेवा सुविधा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनअनुसार स्थानीय तहले नै उपलब्ध गराउनेछ।

आईटी अधिकृतको पदपूर्ति सम्बन्धित स्थानीय तहले सेवा करार प्रक्रियामार्फत गर्नेछ। त्यसका लागि स्थानीय तहले अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी प्रतिस्पर्धात्मक छनोटका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्नेछ। छनोट भएका अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यविवरण र जिम्मेवारीसहित करार सम्झौता गरी काममा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।

नियुक्त अधिकृतको योग्यता लोक सेवा आयोगले तोकेको इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेशन इन्जिनियर, कम्प्युटर इन्जिनियर वा कम्प्युटर अधिकृत पदका लागि आवश्यक योग्यता सरह हुनेछ।

सूचना प्रविधि अधिकृतले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश कार्यक्रम सहयोग इकाई र कार्यक्रम समन्वय इकाईप्रति जबाफदेही रहँदै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि सम्पर्क व्यक्ति (आईटी फोकल पर्सन) को रूपमा पनि काम गर्नुपर्नेछ। उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हरेक छ महिनामा एकपटक गरी वर्षमा दुई पटक गरिनेछ। कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा वा माग गरिएका विवरण समयमा उपलब्ध नगराएमा कार्यक्रमले लागत साझेदारीको रकम रोक्न सक्ने प्रावधान कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।

स्थानीय तहले सूचना प्रविधि अधिकृतको तलब र सेवा सुविधाबापतको रकम आफ्नै स्रोतबाट व्यहोरी शोधभर्नाका लागि तोकिएको ढाँचामा कार्यक्रम समन्वय इकाईमा माग गर्नुपर्नेछ। शोधभर्ना माग गर्दा करार सम्झौता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, हाजिरी विवरण र सेवा सुविधासम्बन्धी प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ। कार्यक्रम समन्वय इकाईले पहिलो किस्ता पुस मसान्तभित्र र दोस्रो किस्ता असार २० गतेभित्र पठाउने व्यवस्था गरेको छ।

प्रदेश कार्यक्रम सहयोग इकाईले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको समन्वय, मार्गनिर्देशन, प्राविधिक क्षमता विकास र अनुगमन गर्नेछ भने कार्यक्रम समन्वय इकाईले नीति, रणनीति र अन्तरसरकारी सहकार्यका पक्षमा मार्गदर्शन र पृष्ठपोषण प्रदान गर्नेछ।

‘स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृत परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ सरकारको दृष्टिमा डिजिटल शासन निर्माणतर्फको महत्त्वपूर्ण माइलस्टोनका रूपमा लिइएको छ। यसले स्थानीय सरकारहरूलाई सूचना प्रविधि प्रयोगमा सबल बनाउने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र नागरिकलाई प्रविधिमैत्री सेवामा पहुँच दिलाउने आधार तयार गर्ने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।