काठमाडाैं– कोशी प्रदेश सरकारले असोज १८, १९ र २० गतेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी–पहिरोमा पूर्ण रूपमा क्षति भएका घरको पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रदेशले इलाम जिल्लाका ८ स्थानीय तहलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारसामु सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ।

प्राकृतिक विपत्तिपछि अवस्थाबारे छलफल गर्न बुधवार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा बैठक बसेको थियो।

बैठकमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मन्त्रीहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, प्रदेश सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र अन्य सरोकारवालाहरू सहभागी थिए।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘पूर्ण रूपमा भत्किएका घरहरूको पुनर्निर्माणको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने निर्णय भएको छ। यसका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १५ दिनभित्र क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गरी पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्।’

बैठकले राहत, पुनर्निर्माण र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राई र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भण्डारी रहेका छन्।

दैनिक आवश्यकता अनुसार विभिन्न जिल्लालाई रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। इलामका लागि २५ लाख, झापाका लागि १० लाख, र पाँचथर, मोरङ र सुनसरीका लागि प्रतिजिल्ला ५ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। मन्त्री भण्डारीका अनुसार यो रकम अस्थायी मर्मत, बसोबास व्यवस्थापन र अन्य आकस्मिक काममा प्रयोग हुनेछ।

बैठकले उद्योगी, व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरसरकारी संस्था, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आम नागरिकलाई राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यमा सहयोग गर्न अपिल गरेको छ।