काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले सरकारी सेवामा कार्यरत अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको तथ्य उजागर गरेको छ। आयोगले गत आवमा ३९२ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा १७२ जना शाखा अधिकृत मात्र फन्दामा परेका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार कार्यालयमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, हुन पनि दिन्न’ भन्ने नारासहितका पाटी टाँसिए पनि व्यवहारमा कर्मचारीहरू घुस र अनियमिततामा सक्रिय देखिएका छन्।

गत वर्ष भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा १ जना सचिव, २४ सहसचिव, २४ उपसचिव, १७२ शाखा अधिकृत र १४१ सहायकस्तरका कर्मचारी मुछिएका छन्। त्यसमध्ये स्थानीय तहमा भएका अनियमिततामाथि आयोगले सबैभन्दा बढी मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले एक वर्षमा १३५ वटा भ्रष्टाचारजन्य र २ वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी जम्मा १३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ। तीमध्ये ३७ वटा मुद्दा घुस–रिसवतसँग सम्बन्धित छन् भने ३५ वटा गैरकानुनी लाभ, २७ वटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, २४ वटा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि, ८ वटा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र ४ वटा विविध विषयका रहेका छन्।

यी सबै मुद्दामा ९४ महिला, ६१९ पुरुष र ४० संस्था गरी ७५३ प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ। आयोगले कैद सजाय र जरिवानासहित ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।

घुस प्रकरणमा मात्र ६ महिला र ७१ पुरुष राष्ट्रसेवक कर्मचारी मुछिएका छन्। उनीहरूमाथि करिब ४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ। यस्तै, गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी २८८ मुद्दामा २७ महिला प्रतिवादी बनेका छन्, जसमा ८२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी २० प्रतिवादीमध्ये ९ जना महिला रहेका छन्, जसविरुद्ध १४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका ७५३ प्रतिवादीमध्ये ३९२ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी मात्र रहेका छन्।

उच्च पदस्थ सचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्मको संलग्नता देखिनु नै सरकारी सेवाभित्र अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरू बढी घुस्याहा रहेको प्रमाणित भएको अख्तियारको प्रतिवेदनले जनाएको छ।