काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले वाणिज्य बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरूसँग बुधवार विशेष छलफल गरेका छन्।

छलफलको केन्द्रमा मौद्रिक नीति, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा प्रस्तावित संशोधन रहेका थिए। यिनै सन्दर्भमा बैंकका अध्यक्षहरूले गभर्नरसामु वर्तमान नीतिगत परिवर्तनले उत्पन्न गर्ने सम्भावित असरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आवश्यक समय, स्पष्ट कार्यदिशा र ‘एक्जिट पोलिसी’ माग गरेका छन्।

गभर्नर पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिएका सबै प्रावधानहरू एकैपटक लागू गर्न सम्भव नरहेको प्रस्ट पारे।

उनले प्रोभिजनिङ, नियो बैंक जस्ता नयाँ अवधारणाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने बताएका थिए। यद्यपि, वित्तीय क्षेत्रमा अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक सुधारहरू गर्ने राष्ट्र बैंकको अडान दोहोर्‍याए।

छलफलमा सहभागी बैंक अध्यक्षहरूबीच हाल प्रस्तावित नीतिगत संशोधनबारे विभिन्न धारणा प्रस्तुत भए।

अधिकांश अध्यक्षहरूले बैंक तथा व्यवसायीबीच स्पष्ट छुट्टाउने नीतिको पक्षमा आफूहरू नरहेको प्रकट गरे। उनीहरूको तर्क थियो- यदि व्यवसायीलाई बैंक सञ्चालक बोर्डबाट हटाउने नीति ल्याइन्छ भने त्यसले मुलुकको समग्र बैंकिङ प्रणाली र आर्थिक गतिविधिमा झनै जटिलता उत्पन्न गर्नेछ।

एक अध्यक्षका अनुसार, ‘व्यवसायीलाई बैंक नै चलाउन नदिने नीति ल्याउँदा त्यसले थप समस्या निम्त्याउँछ। बरु, बैंक सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र सदस्यहरूको संख्या बढाएर पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु उपयुक्त हुनेछ’ उनले थपे, ‘यदि बैंक र व्यवसायी छुट्टाउने नीति नै लागू गर्नुपर्ने हो भने त्यसका लागि एक्जिट पोलिसी पनि अविलम्ब ल्याउनुपर्छ। व्यवसायीहरूलाई बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिन उचित प्रक्रिया, समय र विकल्प उपलब्ध गराउनुपर्छ।’

केही अध्यक्षहरूले बाफिया ऐनमा प्रस्तावित संशोधनहरूप्रति आपत्ति जनाए। उनीहरूले संशोधन विधेयक विद्यमान स्वरूपमा पारित भए मुलुकको वित्तीय प्रणाली र लगानी वातावरण दुवैमा प्रतिकूल असर पर्ने चेतावनी दिए।

एक अध्यक्षले भने, ‘बाफिया संशोधन प्रस्तावजस्तै पारित भएमा देशको आर्थिक गतिविधि नै ठप्प हुन सक्ने खतरा छ। एकातिर प्रवर्द्धकलाई ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व दिने भनिएको छ भने, अर्कोतर्फ १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएका लगानीकर्तालाई कर्जा लिन नपाउने नियम ल्याउने तयारी छ। यस्तो स्थिति आयो भने, उद्योग-व्यवसाय नै चल्न सक्ने अवस्था रहँदैन।’

छलफलका क्रममा, बैंक बोर्डमा स्वतन्त्र सदस्यहरूको संख्या वृद्धि, व्यवसायीलाई सिधै निषेध नगर्ने तर उचित नियमन गर्ने, ऐन संशोधन गर्दा व्यावहारिक असरको मूल्यांकन गर्ने र दीर्घकालीन रणनीतिमा सबै सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो।