काठमाडौं– सरकारको प्रशासनिक सुधार, ज्ञान अभिवृद्धि र सीप हस्तान्तरणका नाममा हरेक वर्ष सयौँ कर्मचारीलाई विदेशी भ्रमणमा पठाउने चलन वर्षौँदेखि जारी छ। तर पछिल्लो तथ्यांक अनुसार पछिल्लो समय यस्ता भ्रमणहरू खर्चिलो मात्र भएका छैनन्, परिणामविहीन पनि भइरहेका छन्।

चीन प्रमुख गन्तव्य बनेको बेला पछिल्लो वर्ष मात्रै करिब पाँच हजार सरकारी कर्मचारी चीन पुगेका छन्। तीमध्ये कोही तालिमका लागि, कोही अध्ययन भ्रमणका नाममा र कोही अनुभव आदानप्रदानको बहानामा गएका हुन्। तर, फर्किएपछि तिनले देशभित्र के योगदान दिए भन्ने प्रश्नमा जबाफ भने अस्पष्ट देखिन्छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा चीनसँगको सहकार्यमा वर्षेनि यस्ता भ्रमणहरू भइरहन्छन्। भ्रमणमा जाने कर्मचारीहरू नेपाल सरकारको तलब सुविधा त पाउँछन् नै, साथसाथै चीन सरकार वा आयोजनाको तर्फबाट थप भत्तासमेत प्राप्त गर्छन्।

स्रोतका अनुसार यस्ता भ्रमणहरू तालिम, ज्ञान आदानप्रदान, दक्षता अभिवृद्धि, प्रशासनिक अनुभव र सेवा सुधारका नाममा गरिन्छन्। तर यस्ता उद्देश्यहरू कागजमा मात्र सीमित भएका छन्। व्यवहारमा भने यी भ्रमणहरू पर्यटनमा सीमित भएको आरोप तीव्र रूपमा उठ्दै आएको छ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के देखिएको छ भने, यति ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी चीन भ्रमणमा जाँदा पनि फर्किएपछि कसैले पनि आफ्नो अनुभव, ज्ञान वा सिकाइका विषयमा औपचारिक प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। मन्त्रालयसँग त्यसको तथ्यांक समेत छैन। न त त्यस्ता भ्रमणको प्रभावकारिता मापन गर्ने कुनै ठोस प्रणाली विकास गरिएको छ। यसले देखाउँछ कि कर्मचारी विदेश जानुलाई पुरस्कारसरह सम्झिन्छन्, जिम्मेवारी होइन।

एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘विदेश भ्रमणको औचित्य त्यतिबेला मात्र साबित हुन्छ, जब त्यसले हाम्रो सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष सकारात्मक असर गर्छ। तर अहिले देखिँदै आएको प्रवृत्ति हेर्दा भ्रमण त पुरस्कारजस्तै बाँडिएको देखिन्छ’, उनले थपे, कर्मचारीहरू तालिममा जान्छन्, फर्केर केही बताउँदैनन्। न प्रतिवेदन, न कुनै प्रस्तुति, न अनुभव साझेदारी। यसरी तालिमको उद्देश्य कहिले पूरा हुन्छ?’

विगतमा यस्तै किसिमका भ्रमणहरू भारत, थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिङ्गापुर लगायतका देशहरूमा केन्द्रित हुन्थे।

पछिल्ला वर्षहरूमा भने चीन यस्ता भ्रमणको मुख्य गन्तव्य बनेको छ। चीन सरकारको ‘दक्ष कर्मचारी विकास कार्यक्रम’, ‘द्विपक्षीय सहकार्य’, ‘सिस्टर सिटी’ सम्बन्ध विस्तार लगायतका कार्यक्रमहरूमा सहभागिताका नाममा सरकारी कर्मचारीहरू चीन जान थालेका हुन्। कतिपय अवस्थामा त एउटै कार्यालयबाट पटक–पटक कर्मचारीहरू चीन गएका उदाहरणहरू पनि भेटिन्छन्।

तर, त्यहाँ गएर के सिके? कसरी सिके? सिकेको कुरालाई नेपालमा कसरी लागू गरियो? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ दिन कोही पनि तत्पर देखिँदैन। मन्त्री वा सचिवस्तरको भ्रमणपश्चात् प्रेस विज्ञप्ति आउन सक्छ, तर सामान्य प्रशासनिक तहका कर्मचारीको भ्रमणपश्चात् सार्वजनिक जानकारी त परै जाओस्, सम्बन्धित कार्यालयलाई समेत खासै जानकारी दिइँदैन।

मन्त्रालयका सहसचिव भन्छन्, ‘हामीले कर्मचारीहरूलाई विदेश पठाउँदा उनीहरूले केही नयाँ दृष्टिकोण, प्रणाली र कार्यशैली सिकुन् भन्ने अपेक्षा राखेका हुन्छौँ। तर व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन। यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन छ किनभने हामीसँग त्यसको ट्र्याकिङ प्रणाली छैन।’

केही कर्मचारीहरू भने चीनको प्रशासकीय प्रणाली र नेपालको प्रणाली एकदमै फरक भएकोले त्यहाँको अभ्यास नेपालमा लागू गर्न सहज नभएको तर्क गर्छन्। तर मन्त्रालयका कर्मचारी नै यसलाई अस्वीकार गर्छन्। एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सीप र अभ्यास जस्ताको तस्तै लागू गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर सिकेको कुरालाई सान्दर्भिक र उपयुक्त तरिकाले प्रयोग गर्ने प्रयास त हुनुपर्छ।’

नागरिक समाज र सुशासनका पक्षधरहरूले यस्ता भ्रमणलाई ‘सरकारी मस्ती’ को नाम दिएका छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘सरकारी भ्रमण तालिम वा अनुभव साटासाट होइन, सरकारी खर्चमा विदेश घुम्ने अवसरमा सीमित हुँदै गएको छ।’ उनीहरूका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले राज्यको स्रोतको दुरुपयोग त हुन्छ नै, साथमा जनतामा सरकारी संयन्त्रप्रति वितृष्णा पनि पैदा हुन्छ।

तथ्यांक हेर्दा, यस्ता भ्रमणका लागि वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। सोझै सरकारी ढुकुटीबाट खर्च नहुँदा पनि दातृ निकायको अनुदान र सहकार्यमार्फत गरिने यस्ता भ्रमणहरू अप्रत्यक्ष रूपमा राज्य र जनताको जिम्मेवारीमै पर्छन्। तर, फलस्वरूप देखिने सुधार भने कतै भेटिँदैन।