तनहुँ– ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय दृष्टिले चर्चित बन्दीपुर गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमितता र सुशासनको चरम संकट देखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औँ वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकामा व्यापक अनियमितता, अनुत्तरदायित्व र आर्थिक अपारदर्शिताको अवस्था छर्लङ्ग खुलेको छ।

महालेखाका अनुसार बन्दीपुरले सो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५ करोड १६ लाख बढी लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४ करोड ३० लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। अघिल्ला वर्षहरूसँग जोडिँदा हालसम्म जम्मा १९ करोड ७३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेको खुलासा गरिएको छ।

यी बेरुजु रकममध्ये ९ लाख ८४ हजार असुल गर्नुपर्ने, ९६ लाख ४९ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने र करिब ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ पूर्णरूपमा अनियमित रहेको उल्लेख छ। यसले गाउँपालिकाको आर्थिक संयन्त्र, प्रशासनिक नियमन र कर्मचारी जिम्मेवारी सबै तहमा गम्भीर कमजोरी भएको पुष्टि गर्छ।

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको खर्चको समय र स्वरूप हो। प्रतिवेदन अनुसार पुँजीगत बजेटको ५८ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा असार महिनामा मात्र खर्च गरिएको छ। कुल १२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमध्ये ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ अन्तिम त्रैमासिकमा खर्च भएको हो। असार महिनामा मात्र ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च हुनु नियोजित तरिकाले बजेट सकाउने हतारो, ठेक्का र विभिन्न कम्पनी तथा फर्मलाई लाभ पुग्ने नियत र कार्यको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था हो।

गाउँपालिकाले चालु वर्षमा २५६ वटा योजना स्वीकृत गरे पनि तीमध्ये ६६ वटा योजना कागजमै सीमित छन्। कार्यान्वयनमा गएका योजनामध्ये धेरैजसो ‘पाँच लाखभन्दा कम’को साना योजना छन्, जसले वितरणमुखी नीति र लोकप्रियताका लागि बजेट दुरुपयोग भएको संकेत गर्छ। दीर्घकालीन संरचना निर्माणभन्दा पनि अल्पकालीन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको स्पष्ट देखिन्छ।

त्यस्तै, क्षेत्रगत बजेट विश्लेषण गर्दा सामाजिक विकासतर्फ ४८.८१ प्रतिशत, पूर्वाधार विकासतर्फ २१.८ प्रतिशत र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ जम्मा १.७९ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ। विकासको सन्तुलन कायम गर्ने नाममा योजनाको नाम मात्रै रहे पनि खर्चको प्रवृत्ति बढी तडकभडक र प्रशासनिकतर्फ केन्द्रित देखिन्छ।

महालेखाले प्रस्तुत गरेको तथ्यअनुसार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षक भत्ता, पारिश्रमिक कर, विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, आन्तरिक लेखापरीक्षण खर्च, सरकारी लेखा प्रणाली (सूत्र) मा नसमेटिएको वित्तीय कारोबार, अंशियार प्रणालीबिना गरिएको खर्च, प्रमाण नभएका भुक्तानी, समयमै नटुंगिएका विवाद र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा भएको लापरबाहीजस्ता धेरै बेथिति देखिन्छन्।

गाउँपालिकाले अझैसम्म तत्कालीन गाउँ विकास समितिबाट सरोकार भएका सार्वजनिक सम्पत्ति र संरचनाको अभिलेखीकरण नगरेको, सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा लगत दाखिला नगरेको, अनुगमन नगरी अनुदान वितरण गरेको, लेखापरीक्षण टिप्पणीको बेवास्ता गरेको र अडिटकै क्रममा उठेका प्रश्नहरूको यथोचित समाधान नगरेको उल्लेख गरेको छ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार गाउँपालिकाको कर्मचारी संरचनामा समेत कमजोरी छ। दरबन्दीअनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएको, लेखापरीक्षणका लागि आधारभूत कागजात नपुगेको र करहरूको उचित व्यवस्थापन नभएको कुरा पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

स्थानीय तह सुदृढीकरण र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिका स्तरमै पारदर्शिता, जबाफदेहिता र योजना कार्यान्वयनमा इमानदारी अपरिहार्य हुन्छ। तर बन्दीपुर गाउँपालिकामा देखा परेका गम्भीर अनियमितताले संघीयता सफल हुनुपर्ने आधारभूमिलाई नै कमजोर बनाइरहेको महालेखाको दाबी छ।

पर्यटनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनिँदै आएको बन्दीपुरले भौतिक सुन्दरता मात्रै होइन, संस्थागत सुशासनमा पनि उदाहरण बन्नुपर्ने हो। तर यस किसिमका अनियमितता, बेरुजु र लापरबाहीले गाउँपालिकाको साख मात्रै होइन, जनताको विश्वासमा समेत ठेस पुर्‍याइरहेको छ।

गाउँपालिकाले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर किनेका उपकरण, सवारीसाधन, संरचना र सार्वजनिक भौतिक सामग्रीहरूमध्ये थुप्रैको अभिलेख नै छैन। स्थानीय तहका लागि अनिवार्य गरिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग नगरेर गाउँपालिकाले अझै पनि म्यानुअल लेखाजोखा गर्दै आएको देखिन्छ। लेखा परीक्षणका क्रममा अभिलेखविहीन भुक्तानी, विवरण नपाइएका सामग्रीहरू र बिना प्रक्रिया मूल्यांकन तथा लिलाम गरिएका सम्पत्तिहरूको सूची फेला परेपछि प्रशासनिक कार्यशैली नै विवादास्पद बनेको छ।

गाउँपालिका स्थापना भएपछि तत्कालीन गाविसहरूबाट हस्तान्तरण हुनुपर्ने भवन, उपकरण, जग्गा र स्रोतसाधनहरूको विधिवत अभिलेखीकरण भएको छैन। कतिपय सामग्री प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्, कतिपय प्रयोगमा छन् तर दर्ता छैनन्, र कति हराइसकेको विवरण प्रशासनसँग पनि छैन।

दुई वटा सवारी साधनसहित उपकरणहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा रहे पनि गाउँपालिकाले ती सामग्रीको मूल्यांकन नगरी, कुनै लिलाम प्रक्रिया नअपनाई त्यत्तिकै थन्क्याइराखेको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र बिक्रीसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि, न त मर्मत गरिएको छ, न बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

२०८० सालमा सबै स्थानीय तहलाई सम्पत्तिको अभिलेख अनलाइन प्रणालीमा राख्न निर्देशन दिइए पनि बन्दीपुरले यसको पालना गरेको छैन। यस्तो प्रणाली नअपनाउनु भनेको लेखापरीक्षण वा सार्वजनिक परीक्षणमा फस्ने डरबाट उम्किन खोजिएको हो कि भन्ने गम्भीर आशंका उठेको छ। दर्ता नभएका सामग्री कहाँ छन्, कसको जिम्मामा छन् भन्ने स्पष्ट छैन।

सम्पत्ति व्यवस्थापनमा मात्र होइन, परामर्श सेवाको नाममा पनि करिब चार लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको देखिन्छ, तर त्यसको परिणामस्वरूप के नीति, सिफारिस वा कार्ययोजना तयार भयो भन्ने विवरण प्रतिवेदनमा छैन। यस्तै, निर्माण लागत अनुमानमा पहिले नै समावेश गरिसकेको कार्य फर्मलाई पुनः भुक्तानी दिइएको केस पनि उल्लेख गरिएको छ, जसले दोहोरो खर्च भएको देखाउँछ।

यी तथ्यले देखाउँछ कि गाउँपालिकाको भुक्तानी प्रणाली र निर्णय प्रक्रिया कुनै नियमनको भरमा छैन, बरु चलनचल्ती, पहुँच र ‘फाइल मिलाएर’ भुक्तानी दिने संस्कारले चलिरहेको छ। अझै गम्भीर कुरा के छ भने, अघिल्ला वर्षमा लेखा परीक्षणबाट उठाइएका कैयौँ प्रश्न र टिप्पणीहरू अझै समाधान भएका छैनन्। लेखा प्रणाली, अभिलेख व्यवस्थापन, पारदर्शिता र कार्यान्वयन सबै तहमा कमजोरी देखिन्छ, तर सुधार गर्ने संकेत कतै देखिँदैन।

जब नीति कागजमा सीमित हुन्छ, कार्यान्वयनको ढोका बन्द हुन्छ र सम्पत्तिको लेखाजोखा नै हराउँछ । त्यहाँ सुशासनको कुरा गर्नु देखावटी नारामा सीमित हुन्छ। बन्दीपुरवासीले अब प्रश्न उठाउनै पर्छ: स्थानीय सरकार कसका लागि? पारदर्शिता केवल भाषणको विषय कि व्यवहारमा पनि?

यदि सम्पत्ति संरक्षण, सूचना प्रविधिको उपयोग र कानुनी प्रक्रियाको पालना नगरिने हो भने, विकासको नाउँमा हुने खर्च केवल बजेट सकाउने औपचारिकता बन्नेछ। गाउँपालिकाले सुधारको बाटो नअपनाएसम्म, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरू हरेक वर्ष आउने तर कार्यान्वयनमा शून्यता देखिने अवस्थाबाट मुक्ति पाउन गाह्रो छ।