Palika Live | एनआईसी एशियाले लिलामीमा बेच्न खोजेको जग्गा सरकारी अभिलेखमै नभेटिएपछि....

रुपन्देही– सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१३ निवासी युवा दीपेन्द्र जालन्धर लिलामीमार्फत घर किन्ने सपना देख्दै बैंकको ढोका ढकढक्याए । तर, सपना साकार हुनु त परै जाओस्, उनी उल्टै बैंककै व्यवहारले पीडित बनेका छन् ।

दीपेन्द्रले एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडको भैरहवा शाखाबाट लिलामीमा आएको घर किन्नका लागि रुचि देखाए । बैंकले २०८१ साल फागुन १५ गते सिद्धार्थनगर–८ मा रहेको कित्ता नं. १४९ को १२२.७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलको घर लिलामीमा ल्याएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।

बैंकका रिकभरी प्रमुख शेषमणि पटेलले बारम्बार सम्पर्क गरी उक्त घरको मूल्य ७५ लाख भए पनि ६५ लाखमा मिलाइदिने र पछि ८५ लाखमा बेचिदिने भन्दै दीपेन्द्रलाई प्रलोभन दिए । बैंकको आश्वासनमा भरोसा गर्दै उनले ‘मार्जिन फर रिकभरी इन सेनेलियस पेन्टिङ’ नामको खातामा ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ फागुन २१ गते जम्मा गरे ।

एक महिना पछि चैत २१ गते बोलपत्र स्वीकृत भएको पत्र प्राप्त भयो । सो पत्रमा बाँकी रकम ७ दिनभित्र बुझाएर नामसारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको थियो ।

दीपेन्द्रले बाँकी रकम बुझाउने तयारी गर्दै घर पास गर्न आवश्यक कागज र प्रक्रिया बुझ्न बैंक पुगे । तर बैंकले पटक–पटक समय धकेल्दै चैत मसान्तपछि वा वैशाखको पहिलो हप्ता भनेर उनलाई झुलाइरह्यो । वैशाखमा जब उनी मालपोत कार्यालय पुगे, त्यहाँ त श्रेस्ता नै नभएको खुलेपछि उनी अचम्ममा परे ।

उनले तुरुन्तै बैंकलाई जानकारी गराए, तर बैंकका कर्मचारी पटेलले उल्टै फेरि फकाउँदै पैसा जफत हुने धम्की दिन थाले । अन्ततः दीपेन्द्रले नेपाल राष्ट्र बैंक, भैरहवा शाखामा लिखित उजुरी दिए । राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान अघि बढाउँदै एनआईसी एशिया बैंकका तत्कालीन प्रमुख सुरज पौडेल र रिकभरी प्रमुख शेषमणि पटेललाई बोलाएर छलफल गरायो । छलफलपछि राष्ट्र बैंकले पैसा फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि अझै उनको समस्या समाधान भएको छैन ।

बैंकले उनलाई पैसा फिर्ता हुने भनेर देखाएको पत्र पनि कहिल्यै औपचारिक रूपमा नदिएको दीपेन्द्रको भनाइ छ । उल्टै बोलकबोलको रकम नबुझाएको भन्दै बैंकले नामसारी रोकेको र श्रेस्ता नभएको जग्गा बैंकले बेच्न खोजेको भन्दै उनी आक्रोशित छन् ।

हाल दीपेन्द्र आफ्नो मेहनतको पैसा फिर्ता पाउने आशामा राष्ट्र बैंक, सञ्चारमाध्यम र न्यायिक निकायको सहारा खोजिरहेका छन् । उनले सपना पुरा हुन्छ भनेर बैंकको विश्वास गरेँ, तर अहिले आफैँ बैंकले ठग्दै गएको बताए । उनले पैसा फिर्ता हुनु पर्ने र चलखेलमा संलग्न कर्मचारीमाथि कारबाही हुनु पर्ने माग गरे ।

उनले बैंकले आफूलाई झुक्काएर श्रेस्ता नभएको जग्गा भिराउन खोजेको बताए ।

मालपोत कार्यालय रुपन्देहीमा कार्यरत खरिदार लक्ष्मी ढकालले भने आफ्नो फाँट नभएको तर साथीलाई सहयोग गर्दै पुरानो जग्गाधनी राधेश्याम यादवको ढड्डामा हस्ताक्षर गरेर काम सहज गरिएको बताउँछिन् ।

ढकालले यो बताइरहँदा आफ्नो जिम्मेवारी नभएको ठाउँमा हस्ताक्षर ग रेर जग्गा पास गर्न खोज्नु नियतवश गरेको देखिन्छ । आफ्नो कार्य क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर जग्गा पास गराउँदा समेत उनीमाथि छानबिन हुन समेत सकेको छैन ।

उता मालपोत कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख मनोज कुमार सैनीले आफूलाई थाहा नभएको जिद्धि गर्छन् । उनले आफू मातहतको कार्यालयको गल्तीलाई लुकाउने प्रयास गरी रहन्छन् ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि सोमबहादुर गुरुङले स्थानीय दीपेन्द्र जालन्धरलाई एनआइसी एसिया बैंकले ठगी गरेको दाबी गरे । रिकभरी प्रमुख माधव बेल्बासेले भने स्रेस्ता नभएको जग्गा धितो नराखेको दाबी गर्छन् । उनले मालपोतका कर्मचारीले श्रेस्ता च्यातेको आरोप लगाउन समेत भ्याए ।

मालपोत कार्यालय रुपन्देहीमा यस्ता अनियमितताका घटना बारम्बार दोहोरिने गरेका छन् ।

नक्कली व्यक्ति खडा गरेर जग्गा पास हुने गरेका घटना हामी बेला बखत देखाउने गरी रहेका छौँ । एनआइसी एसिया बैंकले कति राम्रो नारा बनाएको छ । साथी पनि बैंक पनि भन्ने तर व्यवहारमा भने त्यसको ठिक उल्टो ग्राहकहरूलाई ठगी गरेका घटना बारम्बार सञ्चार माध्यमबाट आइरहेका छन् ।

टाइमलाइन

मिति (वि.सं.)	घटना विवरण
२०८१ फागुन १५	एनआईसी एशिया बैंक भैरहवा शाखाले लिलामी सूचना प्रकाशित गर्छ। (कित्तानं. १४९, क्षेत्रफल: १२२.७५ वर्गमिटर)
२०८१ फागुन १६–२१	बैंकका रिकभरी प्रमुख शेषमणि पटेलले दीपेन्द्रलाई फोन र व्यक्तिगत सम्पर्कमार्फत घर सस्तोमा दिन र पछि महँगोमा बेचिदिने प्रलोभन दिन थाल्छन्।
२०८१ फागुन २१	दीपेन्द्रले बैंकको खातामा ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्छन् (मार्जिन फर रिकभरी इन सेनेलियस पेन्टिङ)।
२०८१ चैत २१	बैंकले बोलपत्र स्वीकृति पत्र प्रदान गर्छ, बाँकी रकम ७ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिन्छ।
२०८१ चैत मसान्त – वैशाख ५	दीपेन्द्र बाँकी रकम बुझाउने तयारी गर्दै बैंक र मालपोत धाउँछन्। बैंक पटक–पटक समय धकेल्छ।
२०८१ वैशाख पहिलो साता	दीपेन्द्र मालपोत कार्यालय पुग्दा उक्त जग्गाको श्रेस्ता नै नभएको पुष्टि हुन्छ।
२०८१ वैशाख १०	दीपेन्द्रले नेपाल राष्ट्र बैंक, भैरहवा शाखामा औपचारिक उजुरी दर्ता गर्छन्।
२०८१ वैशाख १५–२५	राष्ट्र बैंकले बैंक प्रमुखहरूलाई छलफलका लागि बोलाउँछ, पैसा फिर्ता गर्न निर्देशन जारी गर्छ।
२०८१ जेठ–असार	बैंकले पैसा फिर्ताको आश्वासन दिन्छ तर लिखित आश्वासन नदिई ढिलाइ गरिरहन्छ।
२०८२ असारसम्म	पीडितको पैसा फिर्ता नहुँदा दीपेन्द्र न्यायिक निकायतर्फ धाउन थाल्छन्।