+
Search

ताजा अपडेट +

पपुलर +

सहकारी विवाद समाधानमा महानगरको छलफल: उपप्रमुख डंगोलको निर्देशन- ‘समस्या दोहोरिन नदिऔँ’

पालिका लाइभ
२०८२ जेष्ठ २२, बिहीबार १९:३८ गते

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिका कार्यक्षेत्रमा रहेका संकटग्रस्त र लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सहकारी संस्थाहरूको समस्या समाधानका लागि महानगरले ‘निदानात्मक’ र ‘प्रवर्धनात्मक’ कार्यक्रम तत्काल थाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

उपप्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा मंगलबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहकारीसँग सम्बन्धित समस्याको बहुआयामिक दृष्टिकोणमा गम्भीर बहस गरिएको हो।

उपप्रमुख डंगोलले न्यायिक समितिमा दर्ता हुँदै आएका उजुरीहरूको विवरण प्रस्तुत गर्दै, बन्द सहकारीका कारण उत्पन्न घर–कोठा खाली गराउने विषयलाई केवल भाडा विवादको रूपमा नलिएर यसलाई व्यक्ति, परिवार र समाजसँग जोडिएको गम्भीर विषयको रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले समस्या व्यक्ति, परिवार र समाजसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको भन्दै विगतका समस्या दोहोरिन नदिन ‘निन्दात्मक’ र ‘प्रवर्द्धनात्मक’ कार्यक्रम तत्काल थाल्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सम्भावित जोखिमलाई पूर्वानुमान गरेर थप बिग्रिन नदिन ‘निन्दात्मक’ कार्यक्रम र आम मानिसलाई सहकारीसँग सम्बन्धित वित्तीय आचरणका विषयमा ‘चेतनात्मक’ कार्यक्रम थाल्नु पर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् ।

अहिलेसम्म देखिएका समस्या आगामी दिनमा व्यहोर्नु नपरोस् भनेर निन्दात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम चलाउनु पर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् । ‘वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सम्भावित जोखिमलाई पूर्वानुमान गरेर थप बिग्रिन नदिन ‘निन्दात्मक’ कार्यक्रम र आम मानिसलाई सहकारीसँग सम्बन्धित वित्तीय आचरणका विषयमा ‘चेतनात्मक’ कार्यक्रम अहिले नै थालनी गर्नुपर्छ’, उनले भनिन् ।

‘सहकारी सञ्चालन गरेका सञ्चालकहरू भाडा नतिरी सम्पर्क विहीन हुने गरेको भन्दै धेरै घरबेटीहरू घर–कोठा खोल्नु पर्‍यो भनेर न्यायिक समितिमा न्याय माग्दै आउने गरेका छन्’, उपप्रमुख डंगोलले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा त्यसको समस्या समाधानका लागि के–कस्तो पहल गर्न सकिन्छ भनेर हामीले आज सरोकारवालाहरूसँग बसेर छलफल गरेका छौँ । छलफलपछि मैले सहकारी विभाग, राजस्व विभाग र सूचना प्रविधि विभागलाई राजस्व तिरे–नतिरेको, समस्या भए–नभएको, घरबेटीसँग सम्झौता भए–नभएको लगायतको स्थलगत अनुगमन गर्न र सहकारीको एकीन तथ्याङ्क राख्न निर्देशन दिएकी छु ।’

डंगोलले घर–कोठा खाली नगर्दा घर बेटीहरूलाई मार्का पर्ने र हतारमा खाली गर्दा बन्द कोठाभित्र भएका भौतिक सम्पत्तिभन्दा संवेदनशील कागजपत्र, प्रविधि र प्राविधिक विषयले बचतकर्ताहरूको हक–अधिकार खोसिने हुन्छ ।

यी दुवै पक्षलाई ध्यानमा राखेर महानगरपालिका प्रस्ट योजनासहित अघि बढ्ने जानकारी दिइन् । उनले महानगरपालिकाका आएका विवादमध्ये ५० प्रतिशत घर भवन खाली गराई पाउँ भन्ने प्रकृतिका हुने गरेको र त्यसमा पनि ५० प्रतिशत सहकारीसँगै सम्बन्धित हुने गरेको भन्दै यसको समाधानमा महानगरपालिका लाग्ने बताइन् ।

‘हामीले हतारमा खाली गर्दा घरबेटी र सहकारी सञ्चालकलाई मात्रै होइन तेस्रो पक्ष अर्थात् हजारौँ बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको रकम, उनीहरूको हक–अधिकार र त्यसको तथ्याङ्कलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ’, डंगोलले भनिन्, ‘यी सबै कुराको समाधानका लागि समिति नै बनाएर समाधानको प्रयासमा छौँ । तर, कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा यसलाई अघि बढाउन सकेका छैनौँ । हामी सकारात्मक पहलको प्रयासमा छौँ ।’

उनले आजको छलफलबाट सरोकारवालाहरूले दिएको सुझावले पनि थप प्रस्ट योजना बनाएर अघि बढ्न थप सहज भएको जानकारी दिइन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले, पीडितले थप पीडा महसुस गर्नु नपर्ने गरी निर्णय गर्न र निर्णय कार्यान्वयन गर्न संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।

महानगरपालिकामा आएका सहकारी सम्बन्धी उजुरी र तेस्रो पक्ष (सहकारीका बचतकर्ताको हक अधिकार)का विषयमा धारणा राख्दै सहकारी विभागका प्रमुख नमराज ढकालले, सहकारीहरूको नियमित अनुगमन भइरहेको जानकारी दिए ।

सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै सहकारी भएको र स्वनियमको मर्यादा पालना नभएकोले यस क्षेत्रको वित्तीय जोखिम घटाउन साझेदार एकै ठाउँमा भएको संयन्त्रको खाँचो रहेको उनको भनाइ थियो ।

कानुन तथा मानवअधिकार विभागका विभागीय प्रमुख वसन्त आचार्यले पनि सरोकारवालाहरूसँग बसेर छलफल गरेसँगै केही नयाँ प्रयासहरू थाल्नका लागि सहज भएको जानकारी दिए । उपप्रमुख डंगोलले सरोकारवाला विभागहरूलाई प्रस्ट निर्देशन दिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

‘वित्तीय कारोबारका अभिलेख चलाउँदा वा यताउता सार्दा वा घरधनीको जिम्मा लगाउँदा तेस्रो पक्षको वित्तीय विवरण नष्ट हुने जोखिम धेरै छ’, उनले भने, ‘आज सरोकारवालासँगको छलफलमा पनि हामीले केही सुझाव प्राप्त गरेका छौँ । हामी उहाँहरूका सुझावलाई पनि ध्यानमा राखेर अघि बढ्छौँ ।’

छलफलका क्रममा सरोकारवालाहरूले पनि अन्य अवस्थामा जस्तो सहकारीको घर–कोठा हतारमा खाली गर्दा बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको रकमको तथ्याङ्क हिनामिना हुने, उनीहरूलाई असर पर्ने लगायतका कारण देखाउँदै घर–कोठा खाली गर्ने कुरामा द्रुत गतिमा जाने भन्दा पनि ती सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर योजनासहित अघि बढ्दा उचित हुने सुझाव दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

पालिका लाइभ
Verified by ExactMetrics