विराटनगर– विराटनगरमा स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ ।

महानगरले जेठ २३ र २४ गते विराटनगरमा स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो ।

स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षले संविधान र कानुनद्वारा परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा देखा परेका कानुनी अस्पष्टताहरू पहिचान गर्दै उनीहरूबिच हुने आन्तरिक द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने सम्मेलनको उद्देश्य रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सम्मेलनमा देशभरका २९१ जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरू सहभागी हुने बुधवार विराटनगरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

सम्मेलनमा ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुखहरू, कोशी प्रदेशका १३६ नगरपालिका र गाउँपालिकाका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरू, मधेस प्रदेशका ७३, बागमतीका ४१ र बाँकी प्रदेशहरूबाट प्रतिनिधि गत रूपमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूको सहभागिता रहने छ ।

राष्ट्रिय सम्मेलनमा न्यायिक समितिबाट निरूपण हुने विवाद तथा मुद्दाहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन अनुभव आदानप्रदान गर्ने, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको अनुगमन, मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा खेल्नुपर्ने भूमिका, त्यस क्रममा भएका राम्रा पक्षहरू तथा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरूका बारेमा थप स्पष्टता ल्याउने उद्देश्य राखेर कार्यक्रम आयोजना गरिएको उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले जानकारी दिए ।

उनले आन्तरिक राजश्व वृद्धिमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने, संघीयतालाई संस्थागत गर्न स्थानीय तहको भूमिकालाई थप स्पष्ट बनाउनका लागि सम्मेलनमा विषयगत छलफल गरिने बताइन् ।

विद्यमान कानुनमा बाझिएका र संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू एकमुष्ट गरी विराटनगर घोषणापत्र तयार गरी सार्वजनिक गर्ने र पहिचान भएका समस्याहरू समाधान गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने उपप्रमुख कार्कीले जानकारी दिइन् ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहहरूबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि आपसी अनुभव साटासाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्ने कार्यक्रम छ ।

संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम विकेन्द्रित न्याय प्रणालीमा विवाद निरूपण गर्न आवश्यक पर्ने ज्ञान र सीपका विषयमा विज्ञ काशीराज दाहालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।

यस्तै गरी वित्तीय संघीयतालाई संस्थागत गर्न स्थानीय तहको भूमिका तथा प्रयासका विषयमा डा. गोपीनाथ खनाल र स्थानीय सरकार सञ्चालन र विकास प्रक्रियामा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको भूमिकाको विषयमा रमेश अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।

महानगरका प्रमुख नागेश कोइरालाले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुबिच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउन र आन्तरिक द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

उनले भने, ‘संविधान र कानुनले परिभाषित गरेको जिम्मेवारीलाई सबैले ठिक ठिक ढङ्गले बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले धेरै स्थानीय तहहरूमा देखिएका द्वन्द्वहरू स्वतः न्यूनीकरण हुन्छन्, आफ्नो अधिकार र सीमाहरू नबुझेकै कारण समस्याहरू भएका हुन्, सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सुसम्बन्ध भएको मध्ये एउटा उदाहरणीय पालिका विराटनगर हो र हामीले यो सन्देश सम्मेलनमार्फत सबैतिर प्रवाह गर्न चाहेका छौँ ।’

विराटनगर महानगरपालिकाले सम्मेलनका लागि ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने कोशी प्रदेश सरकारले १० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ ।