काठमाडौं– संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सुधारको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरू पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठ पुगेका छन्।

युनियनले विधेयकमा समावेश केही प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै आफ्नो सुझाव सभापति देउवालाई बुझाएको हो।

युनियनका पदाधिकारीहरूले आगामी मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रस्तुत हुने तयारीमा रहेको अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

उनीहरूले विधेयकमा आवश्यक संशोधन र सुधार नगरे सरकारी कर्मचारीको हकहित र सेवा सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

युनियनका नेताहरूले सभापति देउवासँग भेटमा निजामती सेवामा देखिएका चुनौतीहरू, विधेयकमा सुझाउनुपर्ने बुँदाहरू र कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको अस्पष्टतालाई स्पष्ट रूपमा उठाएका थिए।

सभापति देउवाले कर्मचारीहरूको जायज मागप्रति सकारात्मक रहनुका साथै राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई बोलाएर निर्देशन दिने आश्वासन दिएका थिए।

कर्मचारी युनियनले पेश गरेका मुख्य मागहरूमा अतिरिक्त सचिवको कार्यकाल तोक्ने, सेवा अवकाशको उमेर ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रक्रियालाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने, अन्तर प्रदेश सरुवालाई एकपटकका लागि खुला गरी भविष्यमा जनसङ्ख्या र समावेशी कोटाको आधारमा व्यवस्थित गर्ने, १२ वर्ष सेवा पुगेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवा गर्ने र उपसचिव तथा सहसचिवको परीक्षामा साबिककै पाँच वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था पुनः कायम गर्ने प्रस्ताव रहेका छन्।

यस्तै, निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेटी आपसी अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने माग पनि युनियनको प्रमुख एजेन्डा रहेको छ। उनीहरूको भनाइमा कर्मचारी वर्गलाई विभाजित गरी हेरिएको दृष्टिकोणले समग्र प्रशासनिक संयन्त्रको एकरूपता र स्थायित्वमा असर पार्न सक्छ।

युनियनले समयमै संशोधन नगरे जनप्रशासनको पेशागत स्थायित्व, सेवाको निरन्तरता र कर्मचारीको मनोबलमा प्रतिकूल असर पर्ने बताउँदै विधेयकलाई पुनः विचार गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

सभापति देउवाले युनियनका सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै पार्टी भित्रको छलफलमार्फत आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।