स्थानीय तह पुनः संरचना भई कार्यान्वयनमा आएपछि संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीय शासन प्रणालीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म पुर्याएको दाबी गरिए पनि यसको प्रभाव कति देखियो? भन्ने सवाल अझै गम्भीर बहसको विषय छ। तथापि, धेरैजसो स्थानमा नागरिकहरूले स्थानीय सरकारमार्फत विकास, सेवा प्रवाह र जनसहभागितामा सकारात्मक परिवर्तन आएको अनुभूति गर्दै आएका छन्।
गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकाकाअध्यक्ष रमेशबाबु थापामगरको नेतृत्वमा विकासका विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको बताउँछन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि तथा युवाहरूको रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर उनले गाउँपालिकामा उल्लेखनीय कार्यहरू अघि बढाएका छन्। संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर बजेट व्यवस्थापनदेखि प्रविधि तथा जनशक्ति परिचालनसम्मका काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको उनी बताउँछन्।
तर, जनअपेक्षा उच्च हुने र स्रोत-साधन सीमित हुने अवस्था स्थानीय तहका लागि सधैँ चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। यस्तो सन्दर्भमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको विश्वास जित्ने गरी कस्तो काम गरे त ?भन्ने प्रश्न उठ्न थालिएको छ। यिनै विषयहरूमा सहिद लखन गाउँपालिका अध्यक्ष थापामगरसँग पालिका लाइभ सहकर्मीले गरेका सवाल-जवाफका सम्पादित अंश ,
पछिल्ला आठ वर्षको अवधिमा गाउँपालिकामा भएका मुख्य भौतिक पूर्वाधारका कामहरू कुन–कुन हुन् ?
सहिद लखन गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधारका कामहरू अन्तर्गत पहिलो त गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गरेका छौँ । यो संघीय सरकार र गाउँपालिकाको साझेदारीमा निर्माण भएकाे हो । यसमा जिल्ला समन्वयको पनि केही साझेदारी छ । त्यसपछि हामीले सबै वडाका कार्यालयहरूको भवन सम्पन्न गरेका छौँ । सबै वडा कार्यालयले नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ भने गाउँपालिकाले पनि नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरिरहेको छ ।
यो भन्दा अगाडी एउटा हलसहितको १२ वटा कोठा बनाएको थियो । यो गण्डकी प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको साझेदारीमा निर्माण भएको हो । यसरी हामीले भौतिक पूर्वाधारको सन्दर्भमा भवनहरू निर्माण सम्पन्न गर्यौ । अर्को ढुंङ्गाडे- भन्ज्याङ-बुङकोट हुँदै गाउँपालिकासम्म आउने सडक अन्तर्गत योजना आयोग र गाउँपालिकाको साझेदारीमा साढे ३ किलोमिटर बाटो पिच गर्यौ । यो प्रक्रियालाई हामी निरन्तरता दिइरहेका छौँ ।
संघीय सरकार मार्फत पनि रामशाह घाट, ढाडबारी मनकामना हुँदै गाउँपालिकासम्म आउने सडकको ३ किलोमिटर पिचको प्रक्रियामा छ । यो पूर्वाधार कार्यालय, गाेरखाकाे क्रमगतमा बजेट विनियोजन गरेको छ । हाम्रा सडकहरूलाई मुख्य सडक, सहायक सडक र वस्ति स्तरको सडक गरी वर्गीकरण गरेका छौँ । मुख्य सडकहरूलाई पिचको प्रक्रियामा अगाडी बढाउन संघ, प्रदेशसँगको सहकार्यमा काम बढाइरहेका छौँ । प्रत्येक टोल वस्तिमा कच्ची सडक पुगेका छन् र ती सडकहरूलाई स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा छौँ ।
स्वास्थ्य चौकी भवनहरू भूकम्प पश्चात् घरेलु स्वास्थ्य चौकी, नाम्जे स्वास्थ्य चौकी, मनकामना स्वास्थ्य चौकीहरू प्रिफ्याब भवन थियो । तर अहिले हामीले नेपाल सरकार भारतीय सरकारसहितको सहयोगमा अस्पतालहरू निर्माण भएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नका लागि पनि भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण भएको छ । १५ शय्याको अस्पताल निर्माणको चरणमा छ । विद्यालयका सबैजसो भवन सम्पन्न भएको छ। यसरी हामीले पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गरेका छौँ । भवन निर्माणको कामहरू पुरा भयो । सडकहरू क्रमगतमा जाने भयो । ६ किलोमिटर सडक पिच भएको छ ।
गाउँपालिकामा प्राविधिक पक्ष कस्तो देख्नुभएको छ ? अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ ?
हाम्रो गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा एक एक जना प्राविधिक पठाएका छौँ । ताकी गुणस्तरहरू राम्रो होस भन्ने उद्देश्य हो । ५ लाख भन्दा मुनिका योजनाहरू वडाका प्राविधिकहरू र गाउँपालिकाका प्राविधिकहरूले समन्वय गरेर अनुगमन गर्नुहुन्छ । ५ लाख भन्दा माथिका ठुला योजनाहरू गाउँपालिकाले वडाध्यक्षहरूसहित समन्वयमा अनुगमन गर्नुहुन्छ ।
गुणस्तरीय के छ ? जस्तै सडकको ग्राभेल, क्रंकिट कसरी राखिएको छ? ढलान भए ढलानको प्रकृति कस्तो छ भनेर मापन गर्नका लागि गुणस्तर जाँच गर्नका लागि मेसिन वा औजारहरू पनि ल्याएका छौँ । त्यसको सहयोगले गुणस्तर कस्तो छ । भनेर अनुगमन गएका छौँ । संघिय सरकार अथवा प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा जुनसुकै तहबाट भएका भौतिक पूर्वाधारहरूको अनुगमन गाउँपालिकाले गरिरहेको छ । गुणस्तर छैन भने सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूलाई, सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूलाई यो जानकारी गराउँछौँ ।
सुशासनका दृष्टिले तपाईँको कार्यकालमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सेवा प्रवाहमा कस्तो सुधार आएको छ ?
सेवा प्रवाहहरूलाई पारदर्शिता, व्यवस्थित सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य बमोजिम हामीले हरेक त्रैमासिक रूपमा घुम्ती सेवाको रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गएका छौँ । त्रैमासिक समीक्षा गरेका छौँ । वार्षिक समीक्षा पनि गराएका छौँ । समीक्षामा स्थानीय जनताबाट उठेका प्रश्नहरू अथवा सार्वजनिक सुनुवाइको क्रममा आएका विषय बस्तुलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गरेका हुन्छौँ ।
अर्कोतर्फ सेवा प्रवाह जनताको हितको तर्फ हुनुपर्छ भन्ने बमोजिम कतिपय कार्यक्रम घुम्ती सेवाको रूपमा पनि गरिराखेका हुन्छौँ । अपाङ्गता परिचयपत्रका कुरा, परिचय पत्रलाई नवीकरण गर्ने कुरा टोलीसहित वडामा जान्छौँ। अथवा बढी अशक्त छन् भने उहाँहरूको घरमै गएर यो कार्य गरेका छौँ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता टोल वस्तिमा लगेर वितरण भइरहेको छ । यसलाई अझै कायम गर्नका लागि गाउँपालिकासँग समवेदनामा गाउँपालिका भन्ने कार्यक्रम राखेका छौँ । यसमा जुनसुकै टोल वस्तिका मृत्यु भयो भने हामीले त्यहाँ गएर समवेदना व्यक्त गएका छौँ । उहाँहरूको मृत्यु दर्ताको कुरा पनि त्यही समयमा हुन्छ । जनताको समस्या बुझ्ने कुरा पनि हुँदो रहेछ । सुशासनको सन्दर्भमा हामीले यो काम गरेका छौँ । अर्को अनलाइन पद्धति । हरेक काम अनलाइन मार्फत हुन्छ । ई-हाजिरीको व्यवस्था गरेका छौँ । जसले कर्मचारी आए नआएको निगरानी हुन्छ ।
स्थानीय सरकारसँग जनताको भरोसा बढेको छ कि घटेको ?
संघिय सरकार होस या प्रदेश सरकार होस, बजेट विनियोजन गरिसकेपछि कार्यान्वयन हुने भने कै स्थानीय तहमा हो । स्थानीय तहमा कार्यान्वयन प्रक्रिया कस्तो छ? सबल छ वा दुर्बल छ । स्थानीय जनताको सहभागिता सक्रिय छ वा कम सक्रिय छ? भन्ने कुराको मापन पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले देखिरहेका बुझिरहेका हुन्छन् । यस कारण स्थानीय जनतासँग स्थानीय सरकारको भरोसा तथा विश्वास बढेको छ। उहाँहरूले हरेक गुनासाहरू स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई नै हो राख्ने । देखिने र भेटिने भनेको स्थानीय सरकार हो । जनताको गुनासा सुन्ने बुझ्ने, गुनासालाई हल गर्ने काम पनि स्थानीय तहबाटै हुने भएकाले स्थानीय तहसम्म जनताको सम्बन्ध नङ र मासुको जत्तिकै बनेको छ ।
संघीय र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य कस्तो रह्यो ?
संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार रहने र यो तीन तहको बीचमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा अगाडी बढ्नेछ, भन्ने छ । तर सन्दर्भमा सहकार्य र समन्वयको धेरथोर अभाव छ । यो अभावहरूलाई हामीले हल गर्दै जानुपर्छ । अर्को राजनीतिक रूपमा स्थानीय तहमा अधिकार त आयो तर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । अरू काम कर्तव्य र अधिकार पनि छन् । यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जटिलता आउँछन् । जस्तै, कर्मचारीको अभावका कुरा, वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । संघिय सरकारले स्थानीय तहलाई हामी यति प्रतिशत रकम अथवा बजेट घोषणामा स्थानीय तहमा यति बजेट जान्छ भन्छन् । ८५ प्रतिशत बजेट प्राप्त भएको छ । यो जुन वित्तीय सहमति हो त्यो सङ्कुचन गर्नुभएन भन्ने हाम्रो राय हो । संघ र प्रदेशले एउटै प्रकृतिका काम गर्ने कार्यालयहरू राख्न जरुरी छैन । ती स्थानीय तहमा पटाइदिँदा हुन्छ भन्ने हाम्रो राय र धारणा हो ।
तपाईँको पालिकामा संघ–प्रदेशको सहयोगले कस्ता ठुला कामहरू गर्न सकियो ?
सडकका कामहरू भइरहेको छ । अर्को पालिकाको भवन निर्माण गरेका छौँ । हामीले संघिय सरकार, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको साझेदारीमा गरेका छौँ । प्रदेश सरकारको सहयोगमा पनि भवन बनाएका छौँ । सडकहरूमा पनि यो मोडालिटीमा जान सक्छौँ । अहिले त संघ र प्रदेश सरकारले पनि साझेदारीमा कार्यक्रमहरू अगाडी बढाउने भन्ने छ । अर्को कुरा संघिय सरकार र प्रदेश सरकारको समपूरक कोष भन्ने हुन्छ । यस अन्तर्गत रहेको बजेटमा पनि हामीले काम गरेका छौँ । ठुला परियोजनाको काम साझेदारीमा गरेका छौँ ।
कस्ता कामहरू रोकिएका छन् सहयोग नपाएर ?
संघ र प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना राख्छन् । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ । तर, राजनीतिक दलका नेताहरू कतिपय पहुँचकै आधारमा यो काम गरिरहेका हुन्छन् । यो अलिकति गलत छ- यसलाई सच्चाएर, सच्चिएर जानुपर्ने देखिन्छ ।
संघ सरकारले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेको भन्ने गुनासो छ। तपाईँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
स्थानीय तह भनेको जरा हो । संघियताको सुन्दर नमुना, सुन्दर मोडल पनि स्थानीय तह नै हो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू जुन जुन पार्टीबाट निर्वाचित भएर आएपनि हाम्रो गाउँ सभा के छ भन्दा प्रतिपक्षविहीन हुनुपर्छ । अथवा त्यहाँ प्रतिपक्ष हुन्छ भन्ने कुराको कल्पना गरिएको छैन । त्यसैले पनि हरेक काम कारबाहीहरूमा एकरूपता, एकता देखिएको छ । स्थानीय तहलाई जति सबल र जति सक्षम बनाइयो त्यसको विकास त्यहीबाट हुने हो । त्यसकारण संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई दिँदा हुन्छ भन्ने हो ।
कटौतीले तपाईँको पालिकाको काममा के असर पर्यो ?
पालिकामा मात्र होइन समग्र देशमा असर गरिरहेको छ । संविधानको ८ औँ अनुसूचीमा एकल अधिकार छ । ९ औँ अनुसूचीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह साझा अधिकार छ । सहकारी, शिक्षाको सन्दर्भमा साझा अधिकार छ । माध्यमिक तहसम्म स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ । तर संघिय सरकारले शिक्षा ऐन नबनाइ दिँदा शैक्षिक प्रणालीलाई सुधार गर्न, शिक्षकहरूलाई गल्ती गर्नेलाई दण्डित गर्न र पुरस्कृत गर्न कतिपय सन्दर्भमा समस्याहरू छन् । संघिय सरकारले स्थानीय तहलाई सबल बनाउन आवश्यक कानुनहरूको व्यवस्था गर्नुपर्यो । यस्तो भयो भने मात्र स्थानीय तहले राम्ररी काम गर्न सक्छ ।
समानीकरण अनुदान र अन्य वित्तीय स्रोतमा भएको कटौती वा ढिलाइले योजनाहरू कार्यान्वयनमा कस्तो अवरोध ल्यायो ?
हो, ठुलो असर परिरहेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान सरकारले यति प्रतिशत दिन्छौँ भन्छन् । अनि त्यो बजेटहरू प्राप्त हुँदैन । ठिक समयमा आई पुगिरहेको हुँदैन । उपभोक्ताहरूले काम गरेर सम्पन्न गरिसकेका हुन्छन् । बजेट पछि प्राप्त हुन्छ । कार्यान्वयनमा केही समस्या अझै पनि छ ।
यस्ता वित्तीय समस्याको समाधानका लागि तपाईँको रणनीति के थियो ?
यसलाई सुधार गर्न सुझाव दिने मात्रै हो । योजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीले वार्षिक कार्यपालिका बनाएका छौँ । यसमा उत्कृष्ट वडा छनौटको कार्यविधि बनाएका छौँ । चैत मसान्तसम्म योजनाहरू सम्पन्न गरी भुक्तानी लिनेहरूलाई विशेष गरी अंक दिएका छौँ । यसले गर्दा वडागत काममा प्रतिस्पर्धा हुने, काममा पारदर्शिता हुने, काम गर्नमा उत्साह हुने रहेछ । सरकारलाई पनि यसरी काम गर्न अनुरोध गर्छु । बजेटको ठेक्का फागुन चैतमा खुल्छ । अनि कहिले काहीँ ठेक्का लाग्ने, कहिले काम गर्ने ? यसले ढिलासुस्ती हुन्छ । त्यसैले कार्यपालिका बनाएर गर्यो भने राम्रो हुन्छ ।
अघिल्लो चुनावमा जनतासामु गर्नुभएको मुख्य वाचा वा चुनावी प्रतिबद्धताहरू के–के थिए ? तीमध्ये पूरा भएका र अझै अधुरा रहेका वाचा के–के हुन् ?
हामीले जनतासामु गरेका बाचा शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार हो । कृषिमा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र स्थानीय बासिन्दाहरूको आर्थिक स्तर सुधार गर्ने विषयवस्तुहरू हुन् । हामीले शैक्षिक सुधारका कामहरू गरेका छौँ । स्वास्थ्यमा पनि केही सकारात्मक संकेत वा परिवर्तनका कामहरू गरेका छौँ । स्वास्थ्यमा अल्ट्रासाउण्ड मेसिनद्वारा घुम्ती स्वास्थ्य सेवाको रूपमा गर्भवती महिलाहरूको गर्भजाँच गरेका छौँ ।
भिआइए परीक्षण गरिरहेका छौँ । आँखा शिविर राखेका छौँ । नसर्ने रोगको बारेमा कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ । दरबन्दी मिलान, शिक्षामा विषयगत शिक्षकलाई प्रोत्साहनका कुरा, तालिम व्यवस्थापन, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा काम गरिरहेका छौँ । कृषि उत्पादनमा आधारित भएर अनुदान दिने विषय वस्तुका काम गरेका छौँ । केही सकारात्मक कामहरू भएको छ । भने झैँ सोचेझैँ सबै पुरा हुन त सक्दैन । एउटा लय गतिमा हामीले काम अगाडी बढाइरहेका छौँ ।
अबका बाँकी दुई वर्षको कार्यकालमा तपाईँको प्राथमिकतामा के–के विषयहरू रहनेछन् ?
प्राथमिकता विषय भनेको स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार गर्ने हो । जनताको सेवा प्रवाहलाई विशेष गरी ध्यान दिने कुराहरू हो । विकास निर्माणका कुराहरू भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू संघिय सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोग बिना काम गर्न सक्दैनौँ । कुरिनघाट, त्रिवेणी, मुंग्लिनमा मोटरेवल पुल भइदियो भने पृथ्वी राजमार्गमा आउन जान हामीलाई सहज हुन्थ्यो । तर, हाम्रो एक्लो प्रयासले सम्भव छैन ।
भौतिक पूर्वाधारको काम गर्न सबैको साझा सहयोग चाहिन्छ । तर स्थानीय तहले गर्ने भनेको सामान्यतया जनताका सेवा प्रवाह, सुशासनका कामहरूलाई सुधार गर्दै लैजान्छौँ । यी प्रयासहरू भएका छन् । काम गर्दा कमी कमजोरी गुनासा आउँछन् । तर देखिने गरी त्यसरी आएको छैन ।
अब २ वर्षको कार्यकालमा हामी स्वास्थ्य र शिक्षामा केही सुधारका संकेतहरु ल्याउँछौँ । भने, कृषिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुने गरी बाझो जमिनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने नीतिगत रूपमा कार्यविधि बनाएर लैजाने निर्णय गरिसकेका छौँ । कृषिमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने ढंगले कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडी बढाइरहेका छौँ । २ वर्षमा यी कामहरूलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संघीय संरचनामा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आलोचना पनि हुने गर्छ। तपाईँ संघीयता सफल बनाउन स्थानीय तहबाट के–के गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ ?
आरोप माथि आरोप मात्रै हो । किनभने स्थानीय तहमा धेरै भ्रष्टाचार भयो, बेरुजु उठ्यो, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमता र दक्षता छैन भनेका छन् । त्यो सबै संघियता विरोधी गलत रवैयाहरू हुन् । हामी के भन्छौँ भने स्थानीय तहलाई सबल र सक्षम बनाउन सक्षम कर्मचारीहरू पठाउनुपर्यो । कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटो समस्या छ ।
संघिय सरकारहरू आ-आफ्नो पसल थापेर बसिरहेका छन् । त्यही कर्मचारी गाउँपालिका पठाइदियो भने एउटा ढंगले सेवा प्रवाह र सुशासनको काम अगाडी बढाउन सक्छौँ । अर्को नीतिगत रूपमा पनि हामी संघिय सरकारले आफ्नो ढंगले साझा अधिकारका कुराहरूलाई अगाडी बढाइदिने हो भन फटाफट अगाडी बढ्न सक्छ । स्थानीय तहको कमजोरी होलान् तर समग्रमा यो आरोप लगाउन मिल्दैन । हिजो संघिय संरचना त धेरै पुरानो हो नि संघीय संरचनामा काम गरेका कर्मचारीहरू धेरै पुरानो छन् । तर स्थानीय तहले वडा कार्यालय कहाँ राख्ने टुंगो थिएन त्यसलाई निर्णय गरेका छन् ।
गाउँपालिकाको केन्द्र टुंगिएको छ । दक्ष जनशक्ति पठाइयो भने कुनै समस्या हुँदैन । स्थानीय तह मजबुत ढंगले अगाडी बढ्छ । जनताको जरासम्म पुग्ने शासन व्यवस्था भनेकै स्थानीय तह हो । यहाँ पक्ष र विपक्ष भन्ने परिकल्पना गरिएको छैन । हाम्रा गाउँपालिकामा जे जति काम भएका छन् । जे जति निर्णय भएका छन् । एक मत, एक स्वरले भएको छ । विवादरहित भएको छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई मान मर्दन गरिने गरी यी विषयवस्तुमा आउनुपर्छ ।
गाउँपालिकाको सेवा प्रणाली अझ प्रभावकारी बनाउन के–कस्ता सुधारका योजना छन् ?
हामीले सुझाव पेटीका राख्ने, जनगुनासाहरूलाई सुन्ने गरिराखेका छौँ । अनलाइन सेवालाई व्यवस्थित गरेका छौँ । कतिपय सेवाग्राहीहरूले पैसा लिन पालिकामै आउनुपर्दैन सबै डकुमेन्ट व्यवस्थित भएपछि एफटि मार्फत पेमेन्टको व्यवस्था पनि गरेका छौँ । यो हाम्रो सुधारका कुराहरू हुन् । सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत जनताका गुनासा सुन्छौँ । यो समस्या भयो भन्ने जानकारी आयो भने त्यो समस्या हलको निम्ति हामी प्रयत्नशील छौँ ।
याे पनि,
निर्वाचनको वेला गरेका वाचालाई जनताले पनि घचघच्याई रहेका छन्, भुल्ने कुरा हुँदैन (अन्तर्वार्ता)
पालिकामा जनता आउने भन्दा ‘जनतामा पालिका’ भन्ने हिसाबले काम गरेका छौँ : अध्यक्ष गुरुङ (अन्तर्वार्ता)
निर्वाचन घोषणापत्र अनुसारको ६० प्रतिशत काम गरे : अध्यक्ष गुरुङ (अन्तर्वार्ता)
स्थानीय सरकार खोज्दा देखिने र छाम्दा भेटिने बनाएका छौं- अध्यक्ष थापा (अन्तर्वार्ता)
चुनौतीलाई अवसरको रुपमा लिएको छु : उपाध्यक्ष गुरुङ (अन्तर्वार्ता)
प्रतिफल देखिने गरि काम गरिराखेका छौँ : उपाध्यक्ष भुजेल (अन्तर्वार्ता)
न्यायिक समितिमा आएका मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरिन्छ: उपमेयर खनाल (अन्तर्वार्ता)
नागरिकको काम भएन भने मलाई पिडा हुन्छ : उपमेयर थोकर (अन्तर्वार्ता )
जित-जितको माध्यमबाट विवाद समाधान हुँदा न्यायिक कार्य दिगो भएको छ : उपप्रमुख पाण्डे [अन्तर्वार्ता]
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया