काठमाडौं– नेपालभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये जम्मा ५० स्थानीय तहमा मात्र खनिज पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये पनि ३१ वटा सिमेन्ट उद्योग मात्रै रहेका छन्, जसले खनिज उद्योगमा विविधता नभई एकाधिकार र सिमेन्ट उद्योगको प्रभुत्व देखाउँछ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले प्रस्तुत गरेको ‘खानी तथा खनिज सम्बन्धी तथ्यांक विवरण २०८१/८२’ अनुसार, नेपालमा चुनढुङ्गा, डोलोमाइट, क्वार्जाइट, खरी, पत्थर, कोइला, कायनाइट र स्लाबस्टोन गरी आठ प्रकारका खनिज पदार्थको उत्खनन भइरहेको छ। तर, सिमेन्टको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने चुनढुङ्गामै आधारित उद्योगहरूको सङ्ख्या अत्यधिक छ।

आयोगको तथ्यांकअनुसार, सबभन्दा बढी उत्पादन र राजस्व योगदान चुनढुङ्गाबाट भइरहेको छ।

होङ्गशी शिवम सिमेन्टले मात्रै चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म झन्डै १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको छ। यस्तै सिसि सिमेन्ट, हुवासिन नारायणी, युनाइटेड सिमेन्ट, वोट्टम सिमेन्ट, गुराँस सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स, रोल्पा सिमेन्ट लगायतका कम्पनीहरूले समेत करोडौँ रुपैयाँ बराबरको खनिज रोयल्टी बुझाएका छन्।

प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन हुने रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड गरिने प्रावधान भए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा यसबारे सचेतना र पारदर्शिता कमजोर देखिन्छ। आयोगले यी तथ्यांक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म संकलित राजस्वलाई आधार मानेर प्रस्तुत गरेको हो।

खनिज क्षेत्रको नीतिगत नियमन, उत्खननको पारदर्शिता, वातावरणीय मूल्यांकन, सामाजिक उत्तरदायित्व र दिगो व्यवस्थापनको सवालमा व्यापक समीक्षा आवश्यक देखिएको विज्ञहरू दाबी गर्छन् ।

भन्छन्, ‘खनिज स्रोतमा आधारित आर्थिक समृद्धिको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अहिलेको नीति र मोडेलले सीमित उद्योगको मात्रै फाइदा पुर्‍याइरहेको छ।’

(पूर्णपाठ)