नेपालले निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट समावेशी, विकेन्द्रित र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फड्को मारेको डेढ दशक नाघिसकेको छ। यो परिवर्तन नेपाली इतिहासको एक महत्त्वपूर्ण क्षण थियो, जसले सदियौँदेखिको राजशाही परम्परालाई समाप्त गर्दै जनतालाई सार्वभौम अधिकारको मालिक बनायो।

गणतन्त्र स्थापनासँगै नागरिकले विकास, समृद्धि र सुशासनको अपेक्षा राखेका थिए। तर, यी अपेक्षाहरू अझै पूर्ण रूपमा साकार हुन सकेका छैनन्। यसको एक प्रमुख कारण राज्यको स्थायी संयन्त्रको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको भूमिका र कार्यशैलीमा निहित छ। गणतन्त्रको यात्रामा कर्मचारीतन्त्र कहाँ चुक्यो वा हरायो भन्ने प्रश्न आज गम्भीर बहसको विषय बनेको छ।

ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा, नेपालको कर्मचारीतन्त्र राणा शासनकालमा शासकहरूको सेवा गर्ने माध्यमको रूपमा विकास भएको थियो। पछि, राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि यसको आधारभूत संरचना र कार्यशैलीमा खासै गुणात्मक परिवर्तन आउन सकेन। गणतन्त्र स्थापनापछि कर्मचारीतन्त्रले नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको भावनालाई आत्मसात गर्दै नागरिकमुखी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने थियो। तर, व्यवहारमा यो अपेक्षाअनुरूप हुन सकेन।

गणतन्त्रको यात्रामा कर्मचारीतन्त्र चुक्नुका धेरै कारणहरू छन्। पहिलो र महत्त्वपूर्ण कारण राजनीतिक अस्थिरता र त्यसको कर्मचारीतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव हो। छोटो समयमै सरकार परिवर्तन हुने र राजनीतिक दलहरूबीच सत्ताको खिचातानी चलिरहने अवस्थाले कर्मचारीतन्त्रलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न बाधा पुर्‍यायो।

राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई विभिन्न पदमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले योग्यता र क्षमता भएका कर्मचारीहरूलाई निरुत्साहित गर्‍यो। यसले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढायो र यसको व्यावसायिकता कमजोर भयो। यसैगरी, संघीयता कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण आधारशिलाको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म जारी हुन नसक्नु पनि कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादन र गणतन्त्रको समग्र लक्ष्य प्राप्तिको लागि एक ठूलो चुनौती बनेको छ। यसले कर्मचारी प्रशासनमा अन्यौलता, अस्थिरता र नीतिगत अस्पष्टता सिर्जना गरेको छ।

दोस्रो कारण, कर्मचारीतन्त्रको संरचना र कार्यशैलीमा समयसापेक्ष सुधार हुन नसक्नु हो। पुरानो ऐन कानुन, जटिल प्रक्रिया र प्रविधिको अभावले सेवा प्रवाहलाई सुस्त र झन्झटिलो बनायो। नागरिकले सहज र छिटो सेवा प्राप्त गर्न नसक्दा राज्यप्रति वितृष्णा बढ्न थाल्यो। कर्मचारीहरूमा जबाफदेहिताको कमी, भ्रष्टाचार र अनियमितता जस्ता समस्याहरूले गणतन्त्रको मर्मलाई नै कमजोर बनायो।

तेस्रो कारण, कर्मचारीतन्त्रमा राष्ट्रिय भावना र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वको कमी देखिनु हो। कतिपय कर्मचारीहरूले आफूलाई शासकको निरन्तरताको रूपमा व्यवहार गरे। उनीहरूमा सेवा भावको सट्टा शक्ति प्रदर्शन गर्ने र व्यक्तिगत लाभ लिने प्रवृत्ति हाबी भयो। यसले गर्दा गणतन्त्रले परिकल्पना गरेको समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको लक्ष्य टाढा धकेलियो।

चौथो कारण, कर्मचारीतन्त्रको क्षमता विकास र तालिममा पर्याप्त ध्यान नदिनु हो। गणतन्त्रले ल्याएका नयाँ नीति र कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्षम जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक लगानी र प्रयास भएन। कर्मचारीहरूलाई समयसापेक्ष ज्ञान, सीप र प्रविधिको तालिम नदिँदा उनीहरू परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न असमर्थ भए।

पाँचौँ कारण, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाजबीचको सम्बन्ध कमजोर हुनु हो। नागरिकका गुनासा र सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्ने, पारदर्शी र जबाफदेही नहुने प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास घटायो। गणतन्त्रको सफलताका लागि कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाजबिच सहकार्य र समन्वय आवश्यक हुन्छ, तर यो पक्ष कमजोर रह्यो।

यी केही प्रमुख कारणहरू हुन् जसले गर्दा नेपालको गणतन्त्रको यात्रामा कर्मचारीतन्त्रले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। यसको परिणाम स्वरूप गणतन्त्रले नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवा, सुशासन र विकासको अनुभूति कमजोर रह्यो।

यसै सन्दर्भमा, एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयलाई यहाँ जोड दिन आवश्यक छ – त्यो हो संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन जारी गर्न भएको अक्षम्य ढिलाइ।

संघीयता कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण आधारशिलाको रूपमा रहेको यो कानुन गणतन्त्र स्थापना भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि जारी हुन नसक्नु कर्मचारीतन्त्रको सुदृढीकरण र गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयनमा एक गम्भीर अवरोध बनेको छ। यो कानुन समयमै बन्न नसक्दा कर्मचारी प्रशासनमा अन्यौलता, अस्थिरता र कतिपय अवस्थामा अराजकता जस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न भएको ढिलाइका कारण कर्मचारीतन्त्रले भोग्नुपरेका प्रमुख समस्याहरू निम्न अनुसार छन्:

कर्मचारी समायोजनमा जटिलता: संघीय संरचना अनुसार कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र समायोजन अझै पनि पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन। पुरानै नियम र कानुनका आधारमा काम गर्नुपर्दा कर्मचारीहरूमा अन्यौलता र असन्तुष्टि बढेको छ। यसले कार्यसम्पादनको समग्र गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

-प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या: संघीय कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्नै निजामती सेवा ऐन बनाउन र कर्मचारी भर्ना तथा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। यसले तीनै तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा बाधा पुर्‍याएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तरमा परेको छ।

-कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अनिश्चितता: संघीय कानुन नबन्दा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, बढुवा, सरुवा र अवकाश सम्बन्धी स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य नीति बन्न सकेको छैन। यसले कर्मचारीहरूको मनोबल गिराएको छ र कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर परेको छ। योग्य र अनुभवी कर्मचारीहरू अवसरको अभावमा निराश भएका छन्।

-भर्ती प्रक्रियामा अन्योलता: नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया संघीय कानुन नभएका कारण स्पष्ट र पारदर्शी हुन सकेको छैन। यसले योग्य र सक्षम जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न बाधा पुर्‍याएको छ र कर्मचारीतन्त्रमा आवश्यक नयाँ सोच र ऊर्जाको अभाव देखिएको छ।

-प्रशासनिक संरचनामा अस्थिरता: संघीयता अनुसार कर्मचारी प्रशासनको संरचना कस्तो हुने भन्ने बारेमा स्पष्टता नहुँदा प्रशासनिक कामकारबाहीमा अस्थिरता देखिएको छ। यसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जटिलता थपेको छ र समग्र शासकीय क्षमता कमजोर भएको छ।

-सुशासन र सेवा प्रवाहमा चुनौती: कर्मचारी व्यवस्थापनमा रहेको अन्योलताका कारण नागरिकलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। सुशासन कायम गर्न पनि यो एक ठूलो चुनौती बनेको छ, जसले गणतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वासलाई कमजोर बनाउन सक्छ।

विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नहुनु, कर्मचारी संगठनहरूको फरक मत र कानुनको मस्यौदामा देखिएका विवादहरूका कारण यो महत्त्वपूर्ण कानुन लामो समयदेखि जारी हुन सकेको छैन। यसले कर्मचारीतन्त्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र संघीयताको मर्म अनुसार सञ्चालन गर्ने लक्ष्यलाई पछाडि धकेलिदिएको छ।

अब प्रश्न उठ्छ, यो अवस्था कहिलेसम्म जारी रहने? र, कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी सुधारेर गणतन्त्रको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ त? यस विषयमा थप चर्चा गरौँ ।

अबको बाटो

हामीले नेपालको गणतन्त्रको यात्रामा कर्मचारीतन्त्र किन र कहाँ चुक्यो भन्ने विषयमा माथि चर्चा गर्‍यौँ। राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी एवं संरचनात्मक कमजोरी, सेवाभावको कमी, क्षमता विकासमा उदासीनता र नागरिक समाजसँगको कमजोर सम्बन्ध जस्ता कारणहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई गणतन्त्रको भावनाअनुरूप काम गर्न बाधा पुर्‍यायो। कर्मचारीतन्त्रको संस्थागत सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमहरूमा यो कानुनको तत्काल निर्माण र कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउनको लागि सर्वप्रथम राजनीतिक नेतृत्वले दृढ इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति र बढुवाको प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक दलहरूको भर्ती केन्द्र बनाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउन प्रतिबद्धता देखाउँदैन, तबसम्म सुधारको कल्पना गर्न सकिँदैन।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको कर्मचारीतन्त्रको संरचना र कार्यशैलीमा व्यापक सुधार गर्नु हो। पुरानो ऐन कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ। सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ। कर्मचारीहरूलाई नियमित रूपमा नयाँ प्रविधि र कार्यविधि सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नुपर्छ। सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। नागरिक बडापत्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउनुपर्छ।

तेस्रो, कर्मचारीहरूमा राष्ट्रिय भावना र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वको भावना जागृत गराउनु आवश्यक छ। यसका लागि नैतिक शिक्षा र आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ। उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने र लापरबाही गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ। कर्मचारीहरूलाई नियमित रूपमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने र उनीहरूका समस्याहरू सुन्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। यसले कर्मचारी र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्छ।

चौथो, कर्मचारीतन्त्रको क्षमता विकासमा दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्छ। गणतन्त्रले अंगीकार गरेका समावेशी विकास, सामाजिक न्याय र दिगो विकास जस्ता लक्ष्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्षम जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ। कर्मचारीहरूलाई विषयगत ज्ञान, नेतृत्व क्षमता, समस्या समाधान गर्ने सीप र सञ्चार कला जस्ता पक्षहरूमा नियमित तालिम र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। अध्ययन बिदा र उच्च शिक्षाको अवसरलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

पाँचौँ, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाजबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनुपर्छ। नागरिक समाजका संस्थाहरू, सञ्चार माध्यम र आम नागरिकलाई नीति निर्माण र सेवा प्रवाहको अनुगमनमा सहभागी गराउनुपर्छ। सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र नागरिक प्रतिवेदन जस्ता उपकरणहरूको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रले नागरिकका गुनासा र सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ।

त्यसैले, संघीय निजामती सेवा ऐनलाई तत्काल जारी गर्नु गणतन्त्रको सफलता र कर्मचारीतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि अपरिहार्य छ। यसले कर्मचारी प्रशासनमा स्थिरता ल्याउन, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र तीनै तहको सरकारबीच समन्वय कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। अबको बाटो भनेको यो महत्त्वपूर्ण कानुनलाई राजनीतिक सहमति र सहकार्यका माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो पारित गरी कर्मचारीतन्त्रलाई गणतन्त्रको भावनाअनुरूप अगाडि बढाउनु हो। यसका साथै, कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउनको लागि सर्वप्रथम राजनीतिक नेतृत्वले दृढ इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति र बढुवाको प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक दलहरूको भर्ती केन्द्र बनाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउन प्रतिबद्धता देखाउँदैन, तबसम्म दिगो सुधारको कल्पना गर्न सकिँदैन।

अन्त्यमा,

कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउनको लागि निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था हुनुपर्छ। सुधारका प्रयासहरू कति प्रभावकारी भए भनेर नियमित रूपमा मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुधार गर्दै जानुपर्छ। एक बलियो र सक्षम कर्मचारीतन्त्रबिना गणतन्त्रका संस्थाहरू कमजोर हुन्छन् र नागरिकले अपेक्षा गरेको परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। त्यसैले, कर्मचारीतन्त्रलाई गणतन्त्रको भावनाअनुरूप ढाल्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन। यदि हामीले समयमै यस दिशामा ठोस कदम चालेनौँ भने, गणतन्त्रको यात्रा अलमल्लिन सक्छ र नागरिकको विश्वास गुम्न सक्छ। अबको बाटो भनेको कर्मचारीतन्त्रलाई जबाफदेही, पारदर्शी, सक्षम र नागरिकमुखी बनाएर समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्नु हो।

लेखक- नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, कास्कीका अध्यक्ष हुन् ।