काठमाडौं– राष्ट्रियसभाकी सांसद रुक्मिणी कोइरालाले  राज्यको खर्च कटौती गर्दै मितव्ययी बन्नका लागि हाल कायम रहेको स्थानीयको सङ्ख्या घटाउन माग गरेका छन्।

राज्यको खर्च कटौती र प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धिका लागि हाल कायम रहेका ७५३ वटा स्थानीय तहको संख्या घटाएर ५५३ मा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै संघीयताको पुनर्संरचनाबारे गम्भीर बहस आवश्यक रहेको भन्दै स्थानीय तहकाे संख्या घटाउन माग गरेकी हुन् ।

उनले ‘संघीय संरचनामा जनताका लागि नजिकको सरकार हो’ भन्ने मान्यतालाई कायम राख्दै त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायको रूपमा स्थानीय तहको संख्या घटाउनुपर्ने तर्क राखिन्। उनले भनिन्, ‘संविधानले अधिकार दिए पनि प्रशासनिक संरचना फिँजाएर राज्यको स्रोत र खर्च असन्तुलित बनाउनु दीर्घकालीन दृष्टिले घातक हुन सक्छ’, उनले भनिन् ‘अहिलेको अवस्थामा जनताको हितका लागि मितव्ययिता अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ।’

सांसद कोइरालाले वर्तमान स्थानीय तहहरूको क्षमता, स्रोत, जनसंख्या र भौगोलिक सन्तुलनको समीक्षा गरी त्यसको पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिइन्। कतिपय स्थानीय तहहरू जनसंख्या, राजस्व र प्रशासनिक साधनको हिसाबले अत्यन्त कमजोर भएका कारण सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र जबाफदेहिताको सवालमा काम गर्न नसकेको गुनासो रहेको दाबी गरिन् ।

संविधानले जनताका लागि सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरूको अवस्थाबारे पनि उनले प्रश्न उठाउँदै भनिन्, ‘संविधानको धारा १६ देखि ४७ सम्ममा उल्लेख गरिएका मौलिक हकहरू कार्यान्वयन नभएकै कारण जनताको विश्वास शासनप्रति कमजोर भएको छ।’

उनले स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, आवास, रोजगार, लैङ्गिक समानता लगायतका मौलिक हकहरू कागजमा सीमित नहुने गरी व्यवहारमा लागू गर्न कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।

सांसद कोइरालाले आर्थिक श्रोतको सीमितता, विकास खर्चको न्यून परिणाम, ऋणभारको बढ्दो अवस्था, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारको समस्या उल्लेख गर्दै वर्तमान परिस्थितिमा राज्य सञ्चालनमा लागत घटाउने विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

‘संघीयता स्वयं समस्याको कारक होइन, तर त्यसको कार्यान्वयन विधि, ढाँचा र जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अहिलेको चुनौतीको मुख्य कारण हो’, उनले भनिन् ‘त्यसैले वर्तमान स्थानीय तहको संख्याले भन्दा पनि कार्यक्षमता, सेवा प्रवाह र सुशासनको दृष्टिकोणबाट संघीय शासन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’