काठमाडौं- सरकारी ढुकुटीबाट तलबभत्ता लिने साढे ५ हजार कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अस्वीकार गरेका छन्।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत आर्थिक वर्ष ५ हजार ५०४ कर्मचारी र पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको विवरणसहितको अनुगमन प्रतिवेदन सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाएको छ।

केन्द्रका सचिव सरजु कुमार वैद्यले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार संघतर्फ ४ लाख ८८ हजार २८० मध्ये ४ लाख ८३ हजार ६८७ जना, प्रदेशतर्फ १९ हजार ८३४ मध्ये १९ हजार ३५५ जना र स्थानीय तहतर्फ २ लाख ७३ हजार २३९ मध्ये २ लाख ७२ हजार ८०७ जनाले सम्पति विवरण बुझाएका छन्।

सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले साठी दिन भित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पतिको स्रोत वा निस्सासहितको अध्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कारवाही गर्ने व्यवस्था छ।

अख्तियार प्रमुख राईले कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्नै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमाथि कारबाही गर्ने भन्दै केन्द्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरुमा अनुगमन गर्न सुझाव दिए।