काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहको बेरुजु कम देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाएको ६२ औँ प्रतिवेदनमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह एउटा मात्रै रहेको जनाएको छ ।

यसैगरी स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.२६ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।

जनप्रतिनिधिले मनोमानी रूपमा सरकारी कोषबाट सुविधा लिइएको पाइएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मनोमानी रूपमा सरकारी कोषबाट सुविधा लिएको औँल्याएको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूले पोसाक सुविधा, भान्से, घर भाडा, अतिथि सत्कार, यातायात, इन्धनलगायतका शीर्षकमा सुविधा लिएको उल्लेख छ ।

मनोमानी सेवा सुविधा बापत साढे १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि १३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्चबापत १२ लाख ९६ हजार र पोसाक सुविधामा १ करोड २८ लाख लिएको उल्लेख गरिएको छ ।

भान्से, घर भाडा, अतिथि सत्कार लगायत शीर्षकमा २ करोड ५२ लाख खर्च गरिएको पाइएको छ। महालेखाले ७७ स्थानीय तहले ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी यातायात खर्चमा ५ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

विविध शीर्षकमा थप १ करोड ४५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पनि जनप्रतिनिधिहरूले मनोमानी रूपमा खर्च गरेको औँल्याइएको छ।