काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन), वडाध्यक्षहरू र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध झनै चिसिएको छ। चैत २१ गते अधिकांश वडाध्यक्ष र कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेश गराएपछि तनाव चुलिएको हो।

महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेको नेतृत्वमा गुरागाईंलाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न अवरोध गरिएपछि वडाध्यक्षहरू आक्रोशित बनेका थिए। कानुनअनुसार प्रहरी बल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मातहत हुने भए पनि मेयर शाहको निर्देशनमा रोक लगाइएको आरोप लागेपछि विवाद झनै गहिरिएको हो।

चाँबी अभावमा ढोका फोरेर गुरागाईंलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गराइएको थियो। यसबारेमा बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले सञ्चारमाध्यममा कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए। त्यसपछि बालेन सचिवालयविरुद्ध स्थानीय तहका  ५ वटा कर्मचारी संगठनहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विरोध जनाएका छन्।

भाइरल भिडियो र घुस अफरको चर्चा

विवाद यत्तिमा सीमित रहेन। यसै प्रकरणसँगै सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो भाइरल भयो, जहाँ वडाध्यक्षहरूको छलफलमा काठमाडौं टावर निर्माणका लागि ५–५ करोड घुस अफर गरिएको संवाद सुनिएको थियो।

वडाध्यक्षहरूका अनुसार सो फुटेज काँटछाँट गरी बालेनको सचिवालयले आफूहरू विरुद्ध भ्रम फैलाउने उद्देश्यले प्रयोग गरेको अराेप लगाए। उक्त क्लिपले मेयरको सचिवालयमाथि प्रश्न उठाएको छ।

सीसीटीभी हटाउने निर्णय र नियमनका तयारी

भिडियो सार्वजनिक भएपछि महानगरको कार्यालयमा रहेका केही स्थानका सीसीटीभी हटाइएको छ। सिसिटिभीमाथिको नियन्त्रण हाल मेयरको सचिवालयमा रहेको जनाइएको छ। अडिओसहित रेकर्ड हुने ती फुटेजहरूबाट क्लिप काटेर बाहिर ल्याइएको भन्दै वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका छन्।

महानगरको सुशासन समितिका प्रमुख खेमराज तिवारीका अनुसार सीसीटीभी राख्ने वा हटाउने अधिकार कार्यकारी अधिकृतको क्षेत्राधिकारमा पर्छ। उनका अनुसार कार्यकारी प्रमुखको कार्यकक्ष, बैठक कक्ष लगायत २–३ स्थानको सीसीटीभी हटाइएको छ।

‘सीसीटीभी कहाँ राख्ने, कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाउन वैशाखको पहिलो साता सूचना प्रविधि र सुशासन समितिको संयुक्त बैठक बस्ने तयारी छ,’ उनले बताए।

वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूको भना ‘सीसीटीभी जसले पायो उसैले निकाल्ने, हेर्ने र प्रसारण गर्ने छुट हुनुहुँदैन। कार्यविधि स्पष्ट नहुँदासम्म यस्तो स्थिति फेरि दोहोरिन सक्छ।’