काठमाडौं– अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निवर्तमान सरकारको काम कारबाहीले गर्दा मुलुक ग्रे लिष्टमा परेको बताएका छन् ।

बिहीबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति चालु आव ०८१/०८२ को बजेटको खर्चको स्थिति र अगामी आव ०८२/०८३ को बजेटको तयारी सम्बन्धी छलफलमा उनले पहिलाको सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुसार काम गर्न नसक्दा मुलुक ग्रे लिष्टमा पुगेको बताए ।

उनले ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउन कार्यपालिका बनाएर अगाडि बढेको बताए ।

उनले भने, औपचारिक रूपमा ग्रे लिष्टमा लिष्टिङ् भएका छौँ। पहिलाका काम कारबाहीले गर्दा ग्रे लिष्टमा पर्ने अवस्था बनेको हो । यो सरकार बनेपछि भएका कामहरूका कारणले मुलुक ग्रे लिष्टमा गएको होइन ।  अगाडिको समयमा जे काम गर्नुपर्ने थियो, जे काम गर्छौ भनेर प्रतिबद्धता गरेका थियौँ त्यो काम गर्न नसक्दा मुलुक ग्रे लिष्टमा पुगेको हो । ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउने सन्दर्भमा एउटा कार्यपालिका बनाएका छौ । सोही हिसाबले कामहरू पनि अगाडि बढाउने तयारीमा छौ । समयावधिभन्दा पहिलै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्किने आशा छ ।’

उनले खर्चको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्था अद्यावधि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै यसले विनियोजन कौशलको पनि पुँजीगत खर्च न्यून हुनुमा भूमिका खेलेको बताए ।

उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालनको लक्ष्य ३३ प्रतिशतको लक्ष्य  थियो । खर्चको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा केही समस्याहरू छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली अद्यावधिक गर्नुपर्ने कारणले गुणस्तर र निश्चित लागतमा आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । यी समस्याहरू समाधान गर्ने हिसाबले कानुनी व्यवस्था अद्यावधि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

समितिमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बारे उठेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै उनले सबैभन्दा पहिला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि त्यही अनुसार सिद्धान्त, प्राथमिकता र मिल्नेगरी बजेट निर्माण गर्ने बताए ।

सुशासन विना विकास र समृद्धि छैन भन्ने सोचको साथमा सरकार सबै काम कारबाहीलाई सुशासनमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढेको पनि उनको भनाइ छ ।