सिरहा– देशको साख नै गिर्ने गरी १ सयमा ३४ अंक मात्रै पाएर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल ‘भ्रष्ट देश’ को सूचीमा परेको छ। संघीय मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन नतिजा पनि सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यालयले २८.५ प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न गरेको र मन्त्रीहरूको ३५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, पनि सरकारले सुशासनको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहेको बेला मधेश प्रदेशका मन्त्रीहरू भने बिचौलियामार्फत योजनाहरू ‘बिक्री’ गरिरहेको खुलासा भएको छ। मधेश प्रदेशका सबै मन्त्रीहरूले ८ वटै जिल्लामा बिचौलिया खडा गरी १० देखि १५ प्रतिशत कमिसन लिएर योजनाको कामहरू बिक्री गरिरहेको खुलेको हो ।

मधेश प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीहरूले नै खुलेआम योजनाको चिठ्ठी खरिदबिक्री गर्ने गरेको रहस्य बाहिरिएको हो । प्रदेशमा परेका योजनाहरूको चिठ्ठी मन्त्रीहरूले आफ्नो आसेपासे तथा हर्ताकर्ता मार्फत १० देखि १५ प्रतिशत अगावै कमिसन बापतको रकम लिएर मात्रै योजनाको चिठ्ठी दिने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ ।

कानुनतः मन्त्रालयहरूले जिल्ला स्थिति पूर्वाधार विकास कार्यालय वा सम्बन्धित वडामा योजनाको उपभोक्ता समिति गठन गर्न चिठ्ठी पठाउनुपर्ने प्रावधान छ। तर, मन्त्रीहरूले बिचौलिया मार्फत योजनाको चिठ्ठी दिनु अगावै कमिसन दिनुपर्ने उपभोक्ताहरू बताउँछन् ।  प्रदेश सरकारको योजनामा परेको चिठ्ठी उपभोक्ताले जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा पर्ने हो। तर, मन्त्री तथा कर्मचारीहरूको आर्थिक सेटिङमा उक्त चिठ्ठी बिचौलियाहरूले कमिसनको बार्गेनिङ गरी योजनाको लिस्टमा व्यक्तिको नाम नै कोड गरी आए पछि पूर्वाधार विकास कार्यालयले चिठ्ठी लगायतका योजनाका प्रक्रियाहरू अगाडी बढाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

कमिसन कै लागि मन्त्रीहरूले योजनाका चिठ्ठी सिधै जनकपुरस्थित सम्बन्धित मन्त्रालयमा लैजाने अनि त्यहाँबाट चिठ्ठी खरिद बिक्री गर्ने गरेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एकजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले बताए। उनले भने, ‘योजना बिक्रीमा प्रदेश सांसद, मन्त्री र कर्मचारीहरू पनि संलग्न छन्,’ उनले  भने, ‘देश बनाउँछु भन्नेहरूको यो हर्कतले जनता देखिएको आशाको घाँटी निमोठिरहेको छ नै, यसमा नियामक निकायहरूको मौनता पनि निकै शंकास्पद रहेको छ।’

यस विषयमा सिराहास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रामदेव खर्गालाई उपभोक्ता बनेर फोन सम्पर्क गर्दा योजनाको चिठ्ठी लिन आउँदै छु यहीँबाट भइहाल्छ नि हैन? प्रश्नमा उनले भने, ‘योजनाको चिठ्ठी लिन मन्त्रालय नै जानुपर्ने हुन्छ।  मन्त्रालयमा मन्त्रीसँग समन्वय गर्नुहोला । उताबाट योजनाको चिठ्ठी लिएर आउनु अनि यताको प्रक्रिया हामी अगाडि बढाइ दिउला।’

पुनः हामीले अर्का प्रश्न गरे, मन्त्रालयले तपाईंलाई योजनाको चिठ्ठी पठाएको छैन र? उनले थपे, ‘मन्त्री ज्युहरूसँग समन्वय गर्नु न। मन्त्रालयमा कुरा मिलाएर योजनाको चिठ्ठी लिएर आउनु उताबाट योजनामा नामकोड गरेरै पठाइदिन्छ। त्यो लिस्ट आइसकेपछि हामीले योजनाको प्रक्रिया अगाडी बढाउने हो।’

मन्त्रालयहरूले केही चिठ्ठी सांसदहरूलाई दिएको छ भने अधिकांश चिठ्ठी आफैले राखेर वितरण गरिरहेको छ । मधेशका सांसदसहित मन्त्रीसम्मले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कमिशन लिएर योजना बिक्री गरिरहेका छन् । यतिमात्र होइन, उपभोक्ता समिति गठन भइसकेपछि कार्यादेश दिनु अगावै पूर्वदार विकास कार्यालयलाई पनि पाँचदेखि १५ प्रतिशतसम्म कमिशन दिनुपर्छ । यसरी हुने काममा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् ।

सिरहा क्षेत्र नम्वर ४ ‘ख’बाट निर्वाचित प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साहले चुनावका बेला आफू निर्वाचित भएपछि एकपैसा भ्रष्टाचार गर्दिन यदि गरेको फेला परे मलाई कालोमसो दल्नु होला र म पदबाट पनि त्यही दिन राजीनामा दिन्छु भनेका मन्त्रीले नै भ्रष्टाचारीमा लिप्त भएको आरोप छ ।  वन मन्त्री साहसँग अहिले मिर्चैया नगरपालिका-११ स्थित घुर्मी खोलामा तटबन्ध निर्माणको लागी ३० लाखको योजनाको चिठ्ठी किनेर पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिरहाबाट कार्यादेश लिन आएको एक उपभोक्ता समितिका सदस्यसँग पत्रकारहरूले पनि उपभोक्ता समितिकै सदस्य बनेर कुरा गरेका थिए ।

तर,  उनलाई आफूहरू नयाँ मान्छे भएको र अहिलेसम्म चिठ्ठी पनि पाउन नसकेको सुनाए पछि ती सदस्यले भने, ‘कमिसनबिना केही पनि नहुने र आफूहरू सबै गरेर ३० लाखको योजना २० लाखमा ठेकेदारलाई जिम्मा पनि लगाइसकेको, सबैतिर बाँडेर यसबाट आफूलाई डेढ दुई लाख मात्र बचत हुने बताए।

गत वर्ष भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट एक करोड ५०  लाखको चिठ्ठी ल्याएर सोही ठाउँमा तटबन्ध निर्माण गरेको र बजेटको १० प्रतिशत रकम मन्त्रालयमा, १० प्रतिशत पूर्वाधार कार्यालयमा दिइएको दाबी गरिएको छ ।

यसै विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साहसँग तपाईंले योजनाको चिठ्ठी दिँदा कमिसन लिने गरेको आरोप छ ? वास्तविकता के हो? प्रश्न गर्दा उनले भने, ´आफूमाथि लगाइएको आरोपमा कुनै सत्यता छैन। कसैसँग कमिसन मागेको ठहरिए आफू मन्त्री पदबाट नै राजीनामा दिने बताए ।´

जसपा नेपालकी सांसद साहिदा खातुनसँग चिठ्ठी पाएर २५ लाख बजेटमा सडकमा आरसीसी ढलान कार्य थालेका एक उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूसँग पनि कुरा गर्दा उनले भने, ‘यो योजनाको चिठ्ठी एकजना व्यवसायले ल्याएर दिएको बताए। सांसदसँग कतिमा डिल गरेको हामीलाई थाहा भएन।

उनले थपे, ‘जसले जसरी ल्याए पनि हामीलाई काम राम्रो चाहिएको हो तर, कमिसनकाे कुरा सबैलाई थाहा नै छ। प्रदेशको योजना ल्याउँदा अगावै कमिसन दिनुपर्छ नदिए परेको योजना पनि फ्रिज भएर जान्छ।’

यस विषयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज यादवका स्वकीय सचिव सचिन यादवलाई वडाध्यक्ष बनेर फोन गरी मेरो योजनाको चिठ्ठी अहिले सम्म वडामा नआएको गुनासो गर्दा उनले भने, ‘ कुनै सांसदलाई वा कुनै नेता कहाँ चिठ्ठी गएको हुनसक्ने भन्दै त्यहाँ समन्वय गर्न भने। यसले पनि कानुनतः वडामा जानुपर्ने चिठ्ठी अन्यत्रै गएको र अख्तियारको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको पुष्टि गरेको छ । मधेश प्रदेश भरीमै जहाँ जहाँ अहिले विकास निर्माणका काम हुँदैछन्, त्यहाँ कमिसनमा चिठ्ठी किनेको र त्यसपछि पनि कमिसन नै बुझाएर कार्यादेश पाएको खुल्ने आम सुन्न पाइन्छ ।

हुन त प्रदेश सरकारको लागी यो नयाँ विषय त होइनन्। तर, यसरी भ्रष्टाचार मौलाउँदा प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास खस्किँदै गइरहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। मधेश प्रदेशमा सिके राउतले नेतृत्व गरिरहेका  जनमत पार्टी कै सरकार छ। जनमत पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहे पनि प्रदेश सरकारमै खुलेआम योजनाहरू बिक्री हुँदा तै चुप मै चुपको स्थिति रहेको उनीहरूको भनाई छ।