काठमाडाैं- जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययनमा छात्रवृत्तिका लागि पोखरा महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना स्थगित भएको छ।
कार्यविधि नै संशोधन गरी गरिएको सो व्यवस्थाको चौतर्फी आलोचना भएपछि महानगर पछि सरेको हो। महानगरको सूचना सार्वजनिक भएसँगै मेयर धनराज आचार्य र राजनीतिक नेतृत्वको खरो आलोचना सुरु भएको थियो।
तीब्र आलोचना भएपछि दक्षिण कोरियामा रहेका मेयर धनराज आचार्यले सोमबार कार्यालय समय सुरु हुनासाथ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् यो कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी गराए।
उनले भनेका थिए,‘ छात्रवृत्तिको सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट सुझाव, सल्लाह र आलोचना प्राप्त भएका छन्। यस विषयमा महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। म हाल कोइका र युएनडीपीको निमन्त्रणामा पोखरामा लागू भएको झण्डै १.४४ अर्बको परियोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देश बाहिर रहेकोले, फर्किएपछि यस विषयमा समुचित निर्णय गरिनेछ। हाललाई यो सूचनामार्फत् छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ।’
उनकै निर्देशनमा महानगरको शिक्षा शाखाले जारी गरेको सूचनामा चाहिँ नगर प्रमुख तथा नगर शिक्षा समितिका अध्यक्षको निर्देशनमा अर्को सूचना जारी नभएसम्म सूचना स्थगित गरिएको जानकारी दिइएको छ। शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले सूचना जारी गरेका हुन्।
पोखरा महानगरले २०७५ सालमा निर्मित ‘संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि’ नै संशोधन गरी जनप्रतिनिधि र नेताका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिने बाटो खुलाएको थियो।
कार्यविधिको उपदफा ७.१.४ मा ‘महानगरपालिकाबाट विभिन्न प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि महानगर पालिकामा रहेका बहालावाला जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भन्ने शब्द छिराइयो। बाँकी शहीद तथा वेपत्ता परिवार, अल्पसंख्याक, अपाङ्ग व्यक्तिका छोराछोरी एवं बाबुआमा गुमाएका अनाथ सडक बालबाललिका पितृत्वको ठेगान हुन नसकेका अनाथ बालबालिकालाई छात्रवृत्ति वितरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थापन गर्ने शब्दाबलीलाई भने यथावत राखियो।
हुँदै नभएको शब्दाबली किन भन्ने पुष्टिको लागि ‘आवश्यक भएको’ थपिएको थियो। कार्यविधि संशोधनपछि यही पुस २ गतेको निर्णय भन्दै पुस ४ गते एउटा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।
