काठमाडौं– सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा विभिन्न तीन निकायलाई नियमनकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
५ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सवारीसाधन खरीद कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नियमनकारी निकाय तोकिएको छ ।
सवारीसाधन बिक्री गर्ने व्यवसायीका लागि यातायात व्यवस्था विभागलाई नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय भएको छ भने इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय हाे।
