काठमाडौं– नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधन(ईभी) को प्रयोग बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक यातायातका साधनका रूपमा ‘बिजुली बस’, ‘बिजुली माइक्रो’ सडकमा बाक्लै हुइँकिन थालेका छन् ।
वर्षेनी ठुलो संख्यामा आयात भइरहेको विद्युतीय गाडीको प्रयोग लोकप्रिय बने पनि त्यसको व्यवस्थापनमा थुप्रै समस्याहरू देखिने गरेका छन् । चार्जिङ स्टेसनको कमी, चार्जिङ मापदण्डको अभाव, कर र ब्याट्री व्यवस्थापनलगायतका थुप्रै समस्याहरू देखिने गरेका छन् ।
सरकारले इलेक्ट्रिक बस, माइक्रो, स्कुटर ल्याउने नीति लिँदै गर्दा विद्युतीय सवारी साधन चल्न सक्ने सडक छन् कि छैनन् भन्नेबारे सोच नपुर्याएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति सकारात्मक भए पनि व्यवस्थापन र नीतिगत सुधारमा कमजोरी भएको व्यवसायीको भनाइ छ । सामाखुसी यातायातका अध्यक्ष सानुकाजी प्रजापती सरकारको नीतिले मात्र नहुने भन्दै पहिले सडकको गुणस्तर सुधार्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘सरकारले अहिलेकै अवस्थामा इलेक्ट्रिक गाडी भित्र्याउनुलाई गलत भन्नुपर्छ । किनभने डिजेल गाडी जस्तो सहज इभी छैन । यात्रुहरूको लागि इभी सहज भए पनि चालक र व्यवसायीहरूलाई समस्या भएको गुनासोहरू आइरहेको छ । नेपालका सडकका कारण इभी सुरक्षित र राम्रो छैन,’ उनले भने ।
‘इभी गाडी सरकारले ल्याउने भनेर मात्र हुँदैन। चार्ज गर्ने स्टेसन पनि बनाउनुपर्छ । चार्ज गर्ने स्टेसन नहुँदा चालकहरूलाई टाउको दुखाइ भएको छ । ७५ प्रतिशत चार्ज हुनको लागि ९० मिनेट लाग्छ, चालकले रातिको १२ बजेसम्म लाइन बस्नुपर्छ । उही चालकले लाइन बसेको भोलिपल्ट बिहानैदेखि यात्रुहरू बोक्नु पर्ने हुन्छ । चार्ज गर्नको लागि १२ बजेसम्म बस्नु परेपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ,’ प्रजापतिले प्रश्न गरे ।
हिजोआज जति विद्युतीय साधन बढेको छ सो अनुसार चार्जिङ् स्टेसन नहुँदा समस्या दिनहुँ बढ्दै गएको यातायात व्यवसायीहरूको भनाइ छ । आवश्यकता भएको समय गाडी चार्ज गर्न ९० मिनेटसम्म कुर्नुपर्ने, चार्ज गर्ने ठाउँमा ट्रान्सफर्मर हाल्न पनि धेरै महँगो पर्ने तर डिजेल गाडीमा पाँच मिनेटमै इन्धन भर्न सकिने प्रजापतिको भनाइ छ ।
‘व्यवसायीहरू चर्को मर्कामा छन् । यसका लागि सरकारले ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ् स्टेसन राख्नुपर्छ । पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ् स्टेसन नहुँदा समस्या दिनहुँ बढ्दो छ,’ उनले भने । साथै, सरकारले इभी गाडी चलाउनको लागि बाटो पनि सुधार गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ, होइन भने केही वर्षमा सबै व्यवसायी पलायन हुने सम्भावना छ ।’
उनले भने, ‘हाल नेपाल सरकारको नीति अनुसार ९५ वटा डिजेल गाडी छन् । त्यो हटाएर हाल २० वटा विद्युतीय माइक्रो बस सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । काठमाडौंभित्रको लागि यी गाडी राम्रो लागेको छैन, लामो दुरीको लागि पनि कच्ची बाटो छ । पछाडिको चक्का बढी चिप्लिने समस्या छ । त्यसैले इभीप्रति व्यवसायी खुसी छैनन् ।
खरिद र खर्चका हिसाबमा पनि इभी धेरै महँगो हुने गरेको छ । विगतमा डिजेल गाडी १३–१४ लाखमा आउने तर अहिले ५१ लाख बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । व्याज र पार्टस् महँगो परेको उनीहरूको भनाइ छ । डिजेल गाडीले भन्दा इभीमा टायर धेरै खिइने भएकाले मर्मतमा धेरै खर्च हुने गरेको पाइन्छ ।
विदेशतिर भाडाका गाडी सरकारले चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवसायीहरू आफैँले लगानी गरेर सेवा दिइरहेकाले इभीको भाडा दर घटाउन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
यस्तै, नेपालको पैसा नेपालमा नै राख्न इन्धनवाला गाडीलाई इभीमा परिणत गर्ने उद्देश्यले इन्जिन निकालेर ब्याट्री हालेर चलाउन खोज्दा सरकारले नमानेको पनि प्रजापतिको गुनासो छ ।
गाडीहरूलाई फिट्नेशको आधारमा चलाउन, पाँचसात लाख रुपैयाँ खर्च गरेर राम्रो तरिकाले बनाउने हो भने सहज हुने उनको भनाइ छ । सामाखुसी यातायातका इभी गाडी काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्र बानियाटार, भत्केको पुल, मनमैजु, झोर, टोखा, बसुन्धरा र म्हैपी क्षेत्रमा सञ्चालित रहेको उनले जानकारी दिए ।
इभी गाडीहरूको अपाङ्मैत्री नभएको गुनासो आइरहेकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने प्रजापतिको भनाइ छ । प्रजापतिका अनुसार नै अपाङ्मैत्री गाडी चलाउनको लागि नेपालमा सडककै अभाव रहेको उनले दोहोर्याए ।
प्रजापतिको जस्तै अधिकांश यातायात व्यवसायीको गुनासो एकै किसिमको रहेको पाइन्छ । सवारी किन्न मात्र महँगो नहुने तर पाल्न महँगो हुने, सवारीमा प्रयोग हुने इन्धन र मर्मतमा नियमित खर्च आउने र पार्टस् फेर्नु पर्दा उत्तिकै खर्च हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । विद्युतीय कार, मोटरसाइकल, स्कुटर उपभोक्ताले घरमा नै चार्ज गर्न सकिने भए पनि चार्जिङ स्टेशनको लागि विद्युत् प्राधिकरणले छुट्टै महसुल तोकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
-सविता नयाँजू/नेपाल न्यूज बैंक
