काठमाडौं– पश्चिम नेपालमा हालै गरिएको गरिएको एक अध्ययनले स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कार्य संस्थागत हुन नसकेको औँल्याएको छ
सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा सार्वजनिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारी बनाउन स्रोत, साधन, दक्ष जनशक्ति बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको हो।
आपत्कालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य लेखाजोखा अध्ययन प्रतिवेदन’को निष्कर्षबारे बताउँदै प्राधिकरणका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रामबन्धु सुवेदीले भने, ‘विपद् व्यवस्थापन कति संस्थागत भएको छ, कि छैन भनेर अध्ययन भएको थियो, यसले स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन संस्थागत हुन नसकेको देखाएको यस्तै केही स्थानीय तहबाहेक धेरै विपद्को मापदण्डभन्दा तल रहेको छ ।’
उनले ठुलो विपद् भएको अवस्थामा स्थानीय तहले रेस्पोन्स गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको जानकारी दिँदै सबै हिसाबले क्षमता विकास गर्न आवश्यक देखिएको बताए । उनले विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम प्रशासनिकलगायतमा बढी खर्च हुने गरेको समेत पाइएको बताए । पालिकाहरूमा उपकरण दक्ष जनशक्तिको समेत अभाव रहेको पाइएको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा विभिन्न सहयोगी संघसंस्थाको सहभागितामा भूकम्पको पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र सिकाइको विषयमा केन्द्रित भएर उक्त अध्ययन गरिएको थियो । सुदुरपपश्चिमको डोटी, बझाङ, बाजुरा, रुकुम पश्चिम र जाजरकोट गरी पाँच जिल्लाका २८ वटा पालिकामा उक्त अध्ययन गरिएको थियो ।
कानुनले स्थानीय तहलाई पहिलो र प्रमुख रेस्पोन्स गर्ने निकायका रूपमा भूमिका दिएको छ । तर, त्यही पालिका कमजोर हुँदा विपद् प्रतिकार्य नै कमजोर हुने र त्यसले विपदबाट क्षति बढ्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
